बांधिलकी हवी 'सामाजिक न्याया'शी

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-ऍट्रॉसिटी मवाळ करण्यासंबंधात दिलेल्या निकालानंतर देशभरात दलित समाजाचा जो प्रक्षोभ व्यक्त झाला, त्या पार्श्‍वभूमीवर मूळ कायद्यातील तरतुदी "जैसे थे' राखण्याचा निर्णय घेणे केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या संबंधातील विधेयकाला मंजुरी दिली असून, आता या निर्णयाच्या श्रेयाची लढाई सत्तारूढ आघाडीतील काही पक्ष, तसेच विरोधकांमध्ये सुरू झाली आहे! केंद्रीय अन्नमंत्री आणि "लोकजनशक्‍ती' पक्षाने या निर्णयाचे श्रेय आपलेच असल्याचा दावा करताच, कॉंग्रेसने "विरोधकांच्या दबावामुळेच' हा निर्णय घेतला गेल्याचा दावा केला. 

श्रेयाच्या या लढाईमागे तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका हेच एकमेव कारण असले, तरी मोदी सरकारनेही हा निर्णय घेताना निवडणुकांचाच विचार केला असणार, हे उघड आहे. मात्र, ही श्रेयाची लढाई असो की दलित तसेच मागासवर्गीयांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचा उभा केलेला देखावा असो, ही सारी खटपट चालली आहे, ती जवळ येऊन ठेपलेल्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच. सर्वोच्च न्यायालयाने "ऍट्रॉसिटी' कायदा मवाळ करण्याचा निर्णय 20 मार्च रोजी दिल्यानंतर देशभरात दलितांचा प्रक्षोभ उसळला होता आणि त्या वेळी पुकारलेल्या "भारत बंद'मध्ये हिंसाचार होऊन नऊ जणांचे हकनाक प्राण गेले होते. त्यानंतर तीन महिने उलटल्यानंतर अखेर मोदी सरकारला जाग आल्याचे दिसते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये यासंबंधात निर्णय देताना "ऍट्रॉसिटी' कायद्यातील अजामीनपात्र गुन्ह्याचे कलम, तर मवाळ केले होतेच; शिवाय अशा प्रकरणात आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याआधी पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करणे आणि अटकेपूर्वी अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक केले होते. दलितांचा प्रक्षोभ होण्यामागे हे मुख्य कारण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे बदल करण्याआधी "ऍट्रॉसिटी' कायद्याखाली तक्रार केल्यावर आरोपीला थेट अटक होत असे. आपल्या समाजात दलितांची अवस्था स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटून गेल्यावरही काही अपवाद वगळता इतकी दयनीय आहे, की मुळात कोणा दलितांची तक्रार करण्याचीच मानसिकता नसते. त्यात आता तक्रारीनंतर चौकशांचा जंजाळ सुरू झाला असता, तर त्या दरम्यान पुन्हा गावागावांतील गुंड-पुंडांनी दबाव तसेच धाकदपटशा यांचा खेळ सुरू करून तक्रारच मागे घेण्यास संबंधितांना भाग पाडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. यास समाजातील विषमता जशी कारणीभूत आहे, त्याचबरोबर राज्यकर्त्यांची मानसिकताही जबाबदार आहे. 

गुजरातेतच उना येथे दलितांना ज्या अमानुष पद्धतीने मारहाण झाली, ती घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. अशा घटनांचे स्वरूप पाहिल्यानंतर दलितांसाठी आजही कायद्याचे कवच गरजेचे आहे, हे लक्षात येते. त्याच वेळी हेही लक्षात घ्यायला हवे, की कायद्याच्या जोडीनेच अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता जागी करणे, या कठोर कायद्यामागची भूमिका त्यांच्यापर्यंत पोचविणे आणि कोणत्याही समाजघटकाला असुरक्षित, अस्वस्थ वाटणार नाही, असे वातावरण निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. हे मोठे आव्हान समोर असताना नुसता कायदा केला, या मुद्द्यावर श्रेयासाठी रस्सीखेच करणे, हे आपल्याकडच्या राजकारणाच्या उथळीकरणाचे लक्षण होय. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकानुसार 1989 मधील मूळ कायद्यात महत्त्वाचा बदल केला जाणार असून, आता अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्‍तीने तक्रार केल्यास आणि एफआयआर नोंदवल्यास गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी कोणत्याही चौकशीची गरज राहणार नाही, तसेच आरोपीच्या अटकेसाठीही कोणत्याही परवानगीची गरज राहणार नाही. 

चौकशीविना अटक करावी की नाही, हा वादाचा मुद्दा असला, तरी दलितांचे समाजातील स्थान आणि त्यांना अजूनही गावागावांत मिळणारी वागणूक लक्षात घेता केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय योग्यच आहेत, असे म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने "ऍट्रॉसिटी'च्या मूळ कायद्यात बदल करून तो मवाळ करणारा निर्णय दिला, तेव्हाच खरे तर सरकारने या संदर्भात ठाम भूमिका घेणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही.

अखेर त्याविरोधात "भारत बंद' पुकारला गेल्यावर सरकारने घाईघाईने या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा पवित्रा घेतला. आताही सरकारने हा निर्णय घेतला, त्यास सत्ताधारी "राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'तील मित्रपक्षांचा विरोध आणि दलित समाजातील अस्वस्थता ही कारणे आहेत. अन्यथा, यासंबंधीची अन्य प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असा पवित्रा घेऊन मोदी सरकार स्वस्थ बसू शकले असते. तसे झाले नाही, हे चांगले झाले. तथापि महत्त्वाच्या प्रश्‍नावरील व्यवस्थात्मक आणि धोरणात्मक निर्णयांबाबतचा विचार राजकीय सोय आणि मतपेढीचा विचार या पलीकडे जाऊन आणि समग्र दृष्टिकोनातून करण्याची गरज आहे.