साखरेवरील संक्रांत (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 16 जानेवारी 2019

साखर हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले. त्यानंतरही अनेक कारखान्यांनी ठरल्याप्रमाणे एकरकमी एफआरपीची रक्कम उत्पादकांना दिलेली नाही. दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या या प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे निकडीचे आहे. 

मकर संक्रमणाच्या निमित्ताने राज्यातील जनतेला शुभेच्छा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिळगुळाप्रमाणेच उसातील गोडव्याचा उल्लेख केला; परंतु अलीकडील काळातील घडामोडी पाहता ऊसातील हा गोडवा दिवेसेंदिवस ओसरत चालल्याचे दिसते. राज्यात साखरेच्या दराचे शुक्‍लकाष्ठ संपण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने कोंडी निर्माण झाली आहे.

वास्तविक या प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. असा तोडगा न निघाल्यास प्रत्येक वर्षी आंदोलन आणि तोडगे यांचे दुष्टचक्र सुरूच राहील. अशी स्थिती कायम राहिल्यास ऊसउत्पादकांच्या ते मुळीच हिताचे नाही. साखर हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले. त्यानंतरही अनेक कारखान्यांनी ठरल्याप्रमाणे एकरकमी एफआरपीची रक्कम उत्पादकांना दिलेली नाही. पहिली उचल लवकर जमा होईल, या आशेने ऊस उत्पादकांनी ऊस तोडला आणि कारखान्यांना घातला; मात्र पैसे जमा करण्याबाबत काहीच हालचाल न झाल्याने "स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'ने आंदोलनाचे हत्यार उपसले.

तोडलेल्या उसाची एकरकमी एफआरपी देण्याची मागणी महिनाभर सातत्याने करूनही कारखानदारांकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्यानेच आंदोलनाची ठिणगी पडली. काही ठिकाणी कारखान्यांच्या शेतकी कार्यालयांवर हल्ले झाले, काही ठिकाणी तोडी रोखल्या, तर काही ठिकाणी वाहतूक अडवण्यात आली. हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठीसुद्धा शेतकऱ्यांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागते हे दुर्दैव. 

यंदा हंगाम सुरू होताना शेतकरी संघटनांनी फारसे ताणून न धरता हंगाम सुरू करू दिला. त्यामुळे गाळप सुरू झाल्यानंतर तातडीने ठरल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकरकमी एफआरपी जमा होण्याची अपेक्षा होती; प्रत्यक्षात मात्र तसे घडले नाही. बाजारात साखरेचे दर कमी असल्याचे सांगत कारखानदारांनी पैसे जमा करण्यास टाळाटाळ चालवली. ऊसदर नियंत्रण कायदा 1966 नुसार 14 दिवसांत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे हे माहीत असूनही कारखानदारांनी हे धारिष्ट केले. त्यामागे त्यांचीही अगतिकता होती. एक तर साखरेला उठाव नाही आणि मिळणारा दरही 2900च्या वर जात नव्हता.

उत्पादनखर्च आणि विक्रीतून मिळणारी रक्कम हे गणित जुळत नसल्यामुळे होईल तेवढे गाळप करून घेण्याचे धोरण कारखानदारांनी ठेवले; मात्र त्यासाठी त्यांनी ना शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेतले, ना संघटनांना. 

यंदा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखानदार आणि संघटनांच्या बैठकांतून एकरकमी एफआरपी (2700 ते 3000) अधिक साखरेचे दर वाढल्यास 200 रुपये देण्यावर तोडगा निघून हंगाम सुरू झाला. त्या वेळी साखरेच्या विक्रीमूल्यात वाढ होण्याची अपेक्षा होती. गतवर्षी याच कालावधीमध्ये साखरेची 3400 ते 3500 रुपये दराने विक्री झाली होती. त्यामुळे एकरकमी एफआरपी देता येईल, असा कारखान्यांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात साखरविक्री दरात 2900 रुपयांपेक्षा वाढच झाली नाही.

खर्च वजा जाता ठरलेली एफआरपी एकरकमी देणे शक्‍य नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे, तर साखरेची आधारभूत किंमत वाढविण्यासाठी पाठपुरावा करू, एफआरपी देण्यासाठी शासनाची तिजोरी रिकामी करू, अशा घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या; प्रत्यक्षात मात्र काहीही ठोस पाऊल उचलले नाही. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना तातडीने एफआरपी देणे कारखान्यांवर बंधनकारक असल्याने कारखाने कोंडीत सापडले. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारनेच हात देण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पंजाब सरकारने ज्याप्रमाणे एफआरपीशिवाय 250 रुपयांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले; तसेच राज्य शासनानेही शेतकऱ्यांना 500 रुपये अनुदान देण्याची मागणी कारखानदारांनी रेटली. अशातच "स्वाभिमानी'ने आंदोलन सुरू केल्याने अस्वस्थता वाढली. यातून मार्ग काढण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांनी 27 तारखेपर्यंत पैसे जमा न केल्यास 28 जानेवारीला साखर आयुक्त कार्यालयावर हल्लाबोलचा इशारा दिला आणि आंदोलनाची कोंडी फोडली. 

पश्‍चिम महाराष्ट्राचे राजकारण साखरेभोवतीच फिरते. सध्या आंदोलनाची कोंडी फुटली असली, तरी ऊसदराचा तिढा कायम आहे. एकरकमी एफआरपी देणे शक्‍य नसेल तर ऊर्वरित रकमेची साखर तरी शेतकऱ्यांना द्या, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले आहे. आंदोलन स्थगित करताना हंगाम लांबून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये असा दावा जरी केला जात असला, तरी शेट्टी यांचे राजकीय भवितव्य या प्रश्‍नाभोवतीच फिरते हे सर्वश्रुत आहे. याबरोबरच उत्पादित केलेल्या साखरेचा लिलाव करून त्यातून एकरकमी एफआरपी देण्याचीही मागणी पुढे येत आहे.

एफआरपी विलंबाने दिल्यामुळे कारखान्यांना त्यावर व्याज द्यावे लागणार आहे. आंदोलन सुरू झाल्याने काही कारखान्यांनी पहिली उचल म्हणून 2300 ते 2400 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करून एक पाऊल टाकले आहे. संघटनेसोबत झालेल्या कारखानदारांच्या बैठकीत एकत्रितरीत्या सरकारकडून वरील 500 रुपये देण्याची मागणी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

एकीकडे असे तोडगे काढले जात असताना साखरेच्या विक्रीमूल्यात वाढ होण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे; अन्यथा दरवर्षी हा प्रश्‍न असाच आ वासून पुढे उभा राहील. प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून कारखानदार, संघटना आणि सरकारने एकत्र येऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा; अन्यथा साखर क्षेत्रावरील संक्रांत कायमच राहील. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pune Edition Editorial Article on Sugar Issues