'तलाक'पीडितांच्या मुक्‍तीचे राजकारण (अग्रलेख)

सामाजिक सुधारणांच्या प्रश्‍नांकडेही आपल्याकडचे झाडून सारे पक्ष कसे निव्वळ राजकीय लाभ-हानीच्या चष्म्यातून पाहतात, याचा प्रत्यय सध्या "तोंडी तलाक'च्या विधेयकासंदर्भात जे काही चालू आहे, त्यावरून येत आहे. वास्तविक तलाकपीडितांच्या मुक्तीचे हे विधेयक मंजूर होणे मुस्लिम महिलांच्या हिताचे आहे की नाही, यावर चर्चा केंद्रित व्हायला हवी. ते हिताचे असेल तर ते मंजूर करण्यात अडथळे आणण्याचे कारण नाही. परंतु, गेले काही महिने चर्चेने जी काही वळणे घेतली त्यावरून तरी तसे काही झाल्याचे दिसत नाही.

तीन वेळा "तलाक'चा उच्चार करून मुस्लिम महिलांना वाऱ्यावर सोडण्याच्या प्रकाराला आळा घालणारे विधेयक लोकसभेने पुन्हा मंजूर केले. खरे तर या निर्णयाला "एमआयएम'सारखे काही पक्ष वगळता, बहुतेक सर्वच पक्षांचा पाठिंबा आहे. मात्र सरकारने यासंबंधात आणलेल्या काही तरतुदी मुस्लिम पुरुषांना शिक्षा देण्याच्या हेतूनेच त्यात अंतर्भूत केल्या आहेत, असे या पक्षांचे म्हणणे आहे. या पक्षांमध्ये भाजपने अलीकडेच बिहारमध्ये मैत्री केलेल्या नितीशकुमार यांच्या जनता दल (यु) बरोबरच, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल आणि अण्णाद्रमुक यांचाही समावेश असल्यामुळे सरकारची म्हणजे मुख्यत्वे भाजपची कोंडी झाली आहे. 

तीन वेळा "तलाक'चा उच्चार करून घटस्फोट देण्याची मुस्लिम समाजातील प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर खरे तर "तलाक'पीडितांच्या मुक्‍तीचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानंतर सरकारने अध्यादेश काढला आणि लोकसभेत विधेयक मंजूर करून घेतले. ते राज्यसभेने अडवल्यानंतर त्यात काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. आता सुधारित विधेयक लोकसभेने मंजूर केले. मात्र, अशा पद्धतीने मुस्लिम महिलांना "तलाक' देणाऱ्यास तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद कॉंग्रेससह अन्य बहुतेक विरोधी पक्षांना मान्य नाही.

इतर कोणत्याही धर्माच्या व्यक्‍तींसाठी कायद्यात अशी तरतूद नाही, असा या पक्षांचा त्यामागील युक्‍तिवाद आहे. शिवाय संबंधित व्यक्‍ती गजाआड गेल्यानंतर घटस्फोटित पत्नीला पोटगी कोण देणार, हा प्रश्‍न उभा राहू शकतो. त्याचबरोबर इतक्‍या कठोर तरतुदीनंतर मुस्लिम कुटुंबसंस्थाच मोडून जाऊ शकते, असा मुद्दाही विरोधकांनी पुढे आणला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर समानतेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकणाऱ्या या विधेयकाची दोन्ही बाजूंच्या ठाम भूमिकांमुळे पुन्हा फरफटच होणार आहे. 

गेल्या वेळी हे विधेयक राज्यसभेने अडवल्यानंतर सरकारने त्यात काही दुरुस्त्या जरूर केल्या; मात्र अशा प्रकारे घटस्फोट देणाऱ्या पतीला शिक्षा देण्याची तरतूद मागे घ्यायला सरकार तयार नाही आणि त्यामुळेच एका चांगल्या आणि मुख्य म्हणजे मुस्लिम महिलांना समानतेच्या मार्गावर घेऊन जाणाऱ्या विधेयकाची कोंडी झाली आहे. शिवाय, त्या पतीस जामिनावर सोडण्याचे अधिकारही स्थानिक पोलिस अधिकाऱ्यांऐवजी दंडाधिकाऱ्यांकडेच असले पाहिजेत, असाही सरकारचा आग्रह आहे. मात्र, या कायद्याचा गैरवापर टाळला जावा म्हणून विधेयकात काही चांगल्या तरतुदीही आहेत. त्यानुसार तीन वेळा "तलाक'चा उच्चार करून, मुस्लिम रीतिरिवाजांप्रमाणे घटस्फोटित झालेली महिला वा तिचे जवळचे नातेवाईकच त्या पतीविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकतील. शिवाय, पती-पत्नींमध्ये पुढे समझोता झालाच, तर त्या महिलेला तक्रार मागे घेण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे आणि पतीला जामीन देताना आधी पत्नीचे म्हणणे ऐकून घेणे बंधनकारक आहे. या तरतुदी स्वागतार्ह आणि पीडित मुस्लिम महिलांचे अधिकार, तसेच कुटुंबसंस्था अबाधित राखणाऱ्याच आहेत. 
लोकसभेत कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे विधेयक मांडताच कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हे विधेयक तपशीलवार चर्चेसाठी संयुक्‍त समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह धरला होता.

अण्णा द्रमुकचे वेणुगोपाल, तृणमूल कॉंग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनीही त्या मागणीस पाठिंबा दिला. खर्गे यांची ही मागणी समजू शकते; मात्र कुठल्याही धर्माच्या कारभारात हस्तक्षेप करता कामा नये, ही त्यांची जी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झाली आहे, ती बेजबाबदारपणाची आहे. सामाजिक सुधारणांसाठी सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्‍यकच असतो. आजवरच्या सुधारणांचा इतिहास तेच सांगतो. थोडक्‍यात, विधेयकाबाबत राजकीय पक्ष सोईस्कर भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. भाजपदेखील अपवाद नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला आता नितीशकुमार, नवीन पटनाईक आणि अन्य काही विरोधी नेत्यांची मनधरणी करावी लागणार आहे.

शिवसेनेचा या विधेयकाला पाठिंबा असला, तरी आधी "राममंदिर' असा शिवसेनेचा दुराग्रह कायम आहे. त्यामुळे "तलाक'पीडित मुस्लिम महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचा मार्ग हा किती काटेरी आणि विपर्यासांच्या वाटवळणांतून जाणारा आहे, हे स्पष्ट दिसते.