न्यायालयीन स्वायत्ततेचा मुद्दा कसाला 

न्यायसंस्था बहुचर्चित होण्याचे दिवस असावेत ! एकेकाळी इंदिरा गांधी यांनी न्यायसंस्थेबरोबर संघर्ष करतानाच न्यायसंस्थेला कार्यकारी संस्थेचे म्हणजे सरकारचे दास्यत्व पत्करायला लावण्याचे प्रयत्न केले होते आणि त्या वेळी लोकशाहीतील दोन स्तंभांमधला तो संघर्ष ठरला होता. तत्कालीन स्वरूपात का होईना, न्यायसंस्थेला सरकारपुढे लोटांगणाची पाळी आली होती. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या अधिकारवादी राजवटीला पराभूत करून सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांनी न्यायसंस्थेचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य पूर्ववत बहाल करून लोकशाहीची मोठी सेवा बजावली होती.

व्यक्तिकेंद्रित राजवटीत असे प्रकार घडतात, कारण राज्यकर्त्याच्या लहरी व आवडीनिवडींना प्राधान्य देऊन लोकशाही संस्थांचा कारभार होऊ लागतो. भारताची वाटचाल त्या दिशेने चालू आहे की काय, अशी शंका येण्याजोग्या काही घटना घडताना दिसत आहेत. 

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुका "कॉलेजियम' पद्धतीने केल्या जातात. उच्च न्यायालयातील नेमणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील तीन वरिष्ठतम न्यायमूर्तींची समिती "कॉलेजियम' असते व ते नावांची शिफारस केंद्र सरकारला करतात. केंद्र सरकार नियमानुसार संबंधितांची पूर्ण चौकशी करून त्या नावांना संमती देते. जर एखाद्याविरुद्ध काही प्रकरण असेल, तर त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीला सूचित केले जाते. तरीही जर कॉलेजियमने पुन्हा म्हणजे दुसऱ्यांदा त्याच नावाची शिफारस केल्यास सरकारला त्यास मंजुरी देणे बंधनकारक असते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावरील नियुक्‍त्यांसाठीही "कॉलेजियम' असते व त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील पहिल्या पाच वरिष्ठतम न्यायमूर्तींचा समावेश असतो व तेथेही वरीलप्रमाणेच प्रक्रिया असते. सर्वोच्च न्यायालयातील दोन रिक्त जागा भरण्यासाठी कॉलेजियमने वरिष्ठ महिला वकील श्रीमती इंदू मल्होत्रा आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ या दोघांची जानेवारी महिन्यातच शिफारस केलेली होती. त्यावर केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात निर्णय केला. निर्णय अर्धवट केला. 

सरकारने केवळ इंदू मल्होत्रा यांच्या नावाला मंजुरी दिली आणि जोसेफ यांच्या नेमणुकीला अटकाव केला. नियमाप्रमाणे कॉलेजियमने जोसेफ यांच्या नावाची फेरशिफारस केली, तर केंद्र सरकारला त्यास मंजुरी देण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. सरकारच्या निर्णयावर सरन्यायाधीशांनी मतप्रदर्शन करताना, "न्यायाधीशपदासाठी शिफारस झालेल्या न्यायाधीशाबाबत प्रश्‍न विचारण्याचा सरकारला अधिकार आहे', असे निवेदन केले आहे. हे निवेदन नियमाला धरून असले, तरी यावरून अनेक शंका उत्पन्न झालेल्या आहेत.

खरोखर न्यायसंस्थेवर सरकार किंवा कार्यकारी मंडळ हे वरचष्मा गाजवू लागले आहे काय आणि न्यायसंस्था त्या दबावाखाली झुकण्याची भूमिका घेत आहे काय; की हा संगनमताचा प्रकार आहे? उपस्थित झालेल्या या प्रश्‍नांची उत्तरे न्यायसंस्थेने द्यायची आहेत आणि ती उत्तरे त्यांनी त्यांच्या कृतीने दिली पाहिजेत. अशी वेळ आली आहे. अन्यथा, शंका आणि प्रश्‍नचिन्हांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या न्यायसंस्थेभोवतीचे संशयाचे धुके आणखी दाट होत जाईल. 

जोसेफ यांच्या नावाच्या शिफारशीला केंद्र सरकारने घेतलेली हरकत तद्दन तकलादू आहे. त्यांनी त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यापूर्वीही असंख्य प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्तींची नेमणूक करताना गुणवत्तेवर भर दिला गेला आहे. इंदू मल्होत्रा या तर वकिली करीत होत्या आणि वकिलीनंतर थेट न्यायमूर्तीपदी त्यांना नेमण्यात आलेले आहे. हे उदाहरण असताना ज्या न्यायाधीशाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाचे पद सांभाळले आहे त्या व्यक्तीला हरकत घेणे हे प्रकरण सहजसोपे नाही. हे जोसेफ कोण आहेत? केरळ उच्च न्यायालयातही ते न्यायाधीश होते.

उत्तराखंडमध्ये मुख्य न्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांचा गाजलेला निर्णय होता तो उत्तराखंडमधील राष्ट्रपति राजवट रद्द करण्याचा ! उत्तराखंडमधील कॉंग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी आसुसलेल्या केंद्र सरकारने कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षात फोडाफोडी केली व नाना लटपटी केल्यानंतरही सरकार पडेना. तेव्हा विधानसभेत गोंधळ करणे व विश्‍वासमताचा प्रस्ताव संमत न होणे, असे असंख्य बहाणे करून तेथील सरकार बरखास्त करण्याचा व राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रकार करण्यात आला होता. 

हे प्रकरण उत्तराखंड उच्च न्यायालयात पोचल्यानंतर जोसेफ यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपती राजवटच बेकायदा ठरवून सरकार पुन्हा बहाल केले होते. हे प्रकरण भाजप आणि विशेषतः भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील सूत्रधारांच्या जिव्हारी लागलेले होते. त्यामुळेच अतिशय तकलादू कारणाखातर जोसेफ यांच्या नावाच्या शिफारशीला विरोध करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका आणि त्यावरही अत्यंत मवाळ भूमिका घेणाऱ्या सरन्यायाधीशांच्या भूमिका प्रश्‍नचिन्हांकित झाल्या आहेत. 

सरन्यायाधीशांच्या पदमुक्ततेच्या प्रस्तावाची नोटीस सात विरोधी पक्षांनी गेल्याच आठवड्यात दिली आणि ती अपेक्षेप्रमाणे फेटाळलीही गेली. परंतु त्यामध्ये न्यायसंस्थेतील वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपाचा मुद्दा होता आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर होत असलेला हा जोसेफ यांचा प्रकार पाहता वर्तमान न्यायसंस्थेच्या एकंदर कारभाराबाबत पुन्हा शंका उत्पन्न झाल्या आहेत. याचे निरसन न्यायसंस्थेला कृतीतून करावे लागणार आहे.

ज्या न्याय व कायदेपंडितांनी तसेच माजी सरन्यायाधीशांनी पदमुक्ततेच्या नोटिशीला विरोध करून विरोधी पक्षांवर टीकास्त्र सोडले होते, त्या प्रत्येकाने जोसेफ यांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीवर केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर टीका केली आहे आणि सरन्यायाधीशांनी न्यायालयीन स्वायत्तता राखण्याची वेळ आली असल्याचे म्हटले आहे. 

फली नरीमन यांनी देखील सरकारला आपल्या टीकेचे लक्ष्य केले आहे. माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा, टी. एस. ठाकूर आणि इतर अनेकांनी सरकारचा निर्णय अनावश्‍यक व गैरलागू असल्याचे म्हटले असून, जोसेफ यांची फेरशिफारस करून केंद्र सरकारला त्यांच्या नियुक्तीसाठी भाग पाडावे, येथपर्यंत सरन्यायाधीशांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शहा यांनी तर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता म्हटले आहे, की केंद्र सरकारच्या विरोधात जाणारा एखादा निर्णय न्यायालयाने दिल्यास त्याची शिक्षा संबंधितांना भोगावी लागणार काय, असा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. आता सरन्यायाधीशांना संधी आहे की ते कुणाची बाजू घेतात? सरकारची की न्यायालयीन स्वायत्ततेची !