अविश्‍वास ठरावाचे "मॅच फिक्‍सिंग' !

संसदीय लोकशाही प्रणालीत अविश्‍वास ठरावाचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. असाधारण परिस्थितीतच हे संसदीय आयुध वापरले जाते. सरकारच्या विरोधात उठसूट कुणी अविश्‍वास ठराव दाखल करीत नसते. तेवढे गंभीर, ठोस कारण असेल तेव्हाच हे हत्यार विरोधी पक्षांकडून उपसले जाते. त्यामुळेच त्याचे विशेष गांभीर्य मानले जाते. गेले तेरा दिवस तेलुगू देसम आणि त्यांचा राज्यातील प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्ष वायएसआर कॉंग्रेस यांनी या गंभीर अशा संसदीय हत्याराचा अत्यंत अभद्र असा खेळ चालवला आहे. या खेळात सत्तारूढ भाजप, त्यांचा राजकीय भागीदार असलेला अण्णाद्रमुक पक्ष हे प्रमुख खेळाडू आहेत. 

कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस हे मजा पाहणारे प्रेक्षक आहेत, पण त्यामुळे त्यांच्या गुन्ह्याची तीव्रता कमी होत नाही. यामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या प्रमुख पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकांची दखल संसदीय इतिहासालाही घ्यावी लागणार आहे. या सर्व खेळाचे वर्णन नव्या परिभाषेत "मॅच फिक्‍सिंग' किंवा "मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे दाखव' असेच करावे लागेल. आता प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने अविश्‍वास ठरावाची सूचना दिलेली आहे आणि त्यावर ते किती ठाम व गंभीर आहेत हे कळून येईल. तसेच सरकारही या ठरावाला तोंड देण्यासाठी कितपत तयार आहे हेही समोर येईल. 

संसदेचे कामकाज हे नियमांच्या आधारे चालते. त्याचप्रमाणे संसदेतील पूर्वपरंपरा, शिरस्ते, प्रथा, प्रघात, पायंडे यांनादेखील नियमांइतकेच महत्त्व दिले जाते. कामकाजाचे नियम व प्रथा यांचे वजन व महत्त्व जवळपास समकक्ष मानले जाते. सध्या संसदेत काही नवे पायंडे पडताना दिसतात. भाजपचा दुरावलेला मित्रपक्ष तेलुगू देसमने आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्यावरून सरकारविरुद्ध अविश्‍वास ठराव आणला आहे. या ठरावाची अत्यंत सोपी अशी प्रक्रिया आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडे अविश्‍वास ठरावाची लेखी सूचना पाठविणे आणि त्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी तो नियमानुसार असल्याचे तपासून सभागृहात त्या ठरावाच्या समर्थनासाठी किती सदस्य आहेत, हे त्यांना चक्क हात वर करायला लावून मोजायचे असते. ठरावाला पन्नास जणांचे समर्थन असेल, तर इतर सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या ठरावावर तत्काळ चर्चा सुरू करायची असते. परंतु, गेले तेरा दिवस लोकसभा अध्यक्षांना गोंधळामुळे या ठरावाच्या समर्थनासाठी पन्नास हात मोजता आलेले नाहीत. गोंधळामुळे आपल्याला समर्थक सदस्यांची मोजदाद करता येत नसल्याने अविश्‍वास ठरावाला मान्यता देत येत नसल्याचे लोकसभा अध्यक्षांतर्फे सांगितले जात आहे. 

कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी अविश्‍वास ठरावाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा मिळणे ही फार दुरापास्त बाब राहिलेली नाही. प्रश्‍न आहे तो "खरोखर अविश्‍वास ठराव मांडायचा आहे की तो मांडल्याचा निव्वळ देखावा करायचा आहे ?' तेलुगू देसम पक्षाचे सदस्य आणि त्यांच्यापेक्षा आपणही कमी नाही हे दाखविण्यासाठी वायएसआर कॉंग्रेसचे सदस्य हे रोज सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन गोंधळ घालतात. त्यांच्या जोडीला सत्ताधारी पक्षाचे आणखी एक राजकीय भागीदार अण्णाद्रमुक पक्षाचे सदस्य कावेरी पाणीवाटपावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात गोंधळ करीत असतात. हा गोंधळ एवढाही भयंकर नसतो, की ज्यामुळे अविश्‍वास ठरावाच्या समर्थनासाठी पन्नास सदस्यांची मोजदाद करणे अशक्‍यप्राय अवघड व्हावे ! त्यामुळे जे चित्र स्पष्ट होते, त्यानुसार सरकारला हा ठराव नको आहे आणि त्याला सामोरे जाण्याची सरकारची तयारी नसावी. त्यामुळेच सवंग चलाखी करून हा ठराव टाळण्याची धडपड सरकारतर्फे सुरू आहे. 

जे पीठासीन अधिकारी 94 लाख कोटी रुपयांच्या अनुदानविषयक मागण्या आणि देशाचा अर्थसंकल्प (वित्तविधेयक)देखील विनाचर्चा व गोंधळात मंजूर होऊ देतात, त्यांनी सभागृहात शांतता प्रस्थापित होत नसल्याने अविश्‍वास ठरावाच्या समर्थनाची प्रक्रिया पूर्ण करता येत नसल्याचे कारण पुढे करावे हादेखील संसदीय इतिहासातील अभूतपूर्व पायंडा आहे. याचा अर्थ एखाद्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्यात आले आणि त्या सरकारने व सरकार-अनुकूल पीठासीन अधिकाऱ्याने वरील पायंड्यानुसार गोंधळ होतो आहे, असे कारण पुढे करून बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रियाच होऊ न दिल्यास अल्पमतातील सरकारही विनाअडथळा चालू राहू शकेल.

सरकारला अडचणीत आणणारे मुद्दे व विषय उपस्थित करू न देण्यासाठी सभागृहाचे कामकाज लगेच दिवसभरासाठी तहकूब करण्याचा नवाच प्रकार सुरू करण्यात आला आहे. केवळ सरकारचा बचाव करण्यासाठी पाडले जाणारे हे दोन्ही पायंडे अनुचित व भविष्यात महागात पडणारे आहेत. अविश्‍वास ठरावाला किमान पन्नास सदस्यांचा पाठिंबा आहे की नाही एवढेच पीठासीन अधिकाऱ्यांनी तपासायचे असते. ते एकदा तपासल्यानंतर पीठासीन अधिकाऱ्यांना हा ठराव थांबविता येत नाही. या ठरावाचे महत्त्व व गांभीर्य असाधारण असल्याने इतर सर्व कामकाज स्थगित करून त्यावरील चर्चा सुरू करावी लागते. या ठरावाला संसदीय नियमावलीत सर्वोच्च अग्रक्रम असतो. त्याचप्रमाणे या ठरावावर कितीही सदस्य बोलू शकतात आणि वेळेचेदेखील बंधन पीठासीन अधिकाऱ्यांना घालता येत नाही. 

या सर्वाचा अन्वयार्थ काय ? अविश्‍वास ठराव मांडण्याची धमकी द्यायची, पण प्रत्यक्षात तो मांडायचा नाही आणि सरकारवर दबाव आणत राहायचे. म्हणजेच यावरून सरकार आणि तेलुगू देसम व वायएसआर कॉंग्रेस यांचे संगनमत असल्याचे स्पष्ट होते. या दोन पक्षांकडून गोंधळ करण्याचा प्रकार कमजोर राहू नये यासाठी सरकारचा आणखी एक राजकीय भागीदार अण्णाद्रमुकलाही कावेरी पाणीवाटपाच्या मुद्यावर गोंधळ घालायला प्रवृत्त करणे आणि गोंधळ वाढविण्याची सोय केली जात आहे.

पर्यायाने पीठासीन अधिकाऱ्यांना अविश्‍वास ठरावासाठीच्या 50 सदस्यांची मोजदाद करणे अडचणीचे जावे व ते कारण त्यांना मिळावे. ही सर्व कारणे मान्य करूनही सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो की पूर्ण बहुमत असणाऱ्या सरकारला अविश्‍वास ठरावाची भीती का वाटावी ? उलट या ठरावाचे स्वागत करून त्यावर चर्चा करून व बहुमत सिद्ध करून स्वतःची मांड पक्की करण्याची संधी असताना सरकारला धास्ती कशाची वाटते ?