गर्तेतून सावरा एसटी 

रोज सत्तर लाख प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या एसटीची चाके अचानक थबकल्याने हजारो प्रवाशांचे जे हाल झाले, ते टाळता आले असते. याचे कारण जे घडले ते केवळ संवादाच्या अभावातून. वास्तविक गेल्या वेतन करारापेक्षा दुप्पट रकमेचा करार करण्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी जाहीर केले होते व कामगार संघटनेशी वाटाघाटीही केल्या; मात्र अंतिम निर्णय जाहीर करताना त्यांना विश्‍वासात घेतले नाही. कामगार संघटनेचेही वेतनाबद्दल काही मुद्दे होते. प्रशासनाने मात्र आठवड्यात करारावर सह्या करण्यास कामगारांना सांगितले. आपल्याला डावलले जात असल्याची कामगारांची समजूत झाली आणि त्यातून हे सगळे उद्‌भवले. 

वास्तविक संपासारखे हत्यार उपसण्यासारखे मोठे कारण नव्हते. तरीदेखील 60 ते 70 टक्के कामगार गैरहजर राहिल्याने वाहतूक विस्कळित झाली. काही कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले. रावते आणि कामगार नेत्यांच्या चर्चेत काय ठरले, तर जाहीर केलेल्या 4849 कोटी रुपयांच्या रकमेत वाढ करावयाची नाही; पण रकमेचे वाटप करताना कामगार संघटनेच्या सूत्रांनुसार वाटप करण्याचे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले. हाच संवाद आधी झाला असता तर? गेल्या वर्षी दिवाळीतही हीच स्थिती होती. त्या वेळी ऐन दिवाळीत चार दिवस राज्यातील एसटी बससेवा ठप्प झाली. लाखो लोकांना दिवाळीत आपल्या घरी जाता आले नाही. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संप मागे घेण्यात आला. त्या वेळीही राज्य सरकारच्या वतीने कामगारांशी चर्चेस कोणी पुढाकार घेतला नव्हता. थोडक्‍यात, आधीच्या चुकांतून कोणीच शिकायला तयार नाही. 

एसटी महामंडळात कनिष्ठ वेतनश्रेणीमध्ये कमी वेतनात काम केलेल्या सुमारे 60 टक्के कामगारांना नवीन कराराला चांगला फायदा मिळेल. यापूर्वीचा 2012-16 या चार वर्षांसाठीचा करार 2016 कोटी रुपयांचा होता. त्या तुलनेत 2016-20 चा करार अपेक्षेपेक्षा खूप चांगला आहे. कमी वेतनावर काम करणाऱ्या एसटी कामगारांना भरीव लाभ होईल. मात्र, मूळ समस्या आहे ती हा पैसा येणार कोठून? गेल्या वेतन कराराचा बोजा आणि डिझेलची वाढती किंमत यामुळे एसटी महामंडळाला रोज दीड ते दोन कोटी रुपये तोटा होतो. गेल्या तीन-चार वर्षांत दर वर्षी सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा तोटा झाल्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी फायद्यात आलेले एसटी महामंडळ आता तोट्याच्या गर्तेत बुडाले आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात संचित तोटा पावणेतीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. त्यात वेतन करारामुळे दर वर्षीच्या 1212 कोटींची भर. म्हणजे रोज सरासरी सव्वातीन कोटी रुपयांचा बोजा कसा सहन होणार आहे? प्रवासी भाड्यात 18 टक्के वाढ करण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यातून हा खड्डा भरून निघणार नाहीच. त्यामुळे खरे आव्हान आहे, ते एसटीला तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे. त्यासाठी सर्वांच्याच एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे, असे असताना संघटना आणि सरकार यांत संवादाची दरी निर्माण व्हावी, हे चांगले नाही. 

अनावश्‍यक खर्चाला कात्री आणि उत्पन्नवाढीचे स्रोत वाढविणे याला प्राधान्य देण्याला पर्याय नाही. गेल्या काही दिवसांत महामंडळाच्या अनेक सेवांचे खासगीकरण करण्यात येत आहे. महामंडळाचा तोटा वाढत गेल्याचे निमित्त सांगत महामंडळाच्या मोक्‍याच्या जागा खासगी व्यावसायिकांमार्फत विकसित करण्यावर भर दिला जाणार, हे उघड आहे; पण त्याचा जास्तीत जास्त फायदा महामंडळालाच होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आवश्‍यक त्या भांडवली गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष नको. गुजरातेत दर वर्षी अर्थसंकल्पात पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद गाड्या खरेदीसाठी केली जाते. कर्नाटकात कामगारांना जादा प्रवासी वाहतुकीसाठी प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. त्या पद्धतीने राज्य सरकारने एसटी गाड्या खरेदीसाठी थेट निधी द्यावा.

एकीकडे मोठ्या शहरांत मेट्रो रेल्वेसाठी काही हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करीत आहे; त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागाची जीवनदायिनी असलेल्या एसटीच्या लाल गाड्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे कोणाला का सुचत नाही? वातानुकूलित गाड्यांपेक्षा बहुसंख्य प्रवाशांची गरज ही स्वस्त, वेळेवर आणि जलद प्रवासाची आहे. त्यासाठी साध्या गाड्या वाढवाव्यात. अशा वेळी राज्य सरकारने महामंडळात भांडवली गुंतवणूक वाढवून गाड्या खरेदी केल्यास, महामंडळाकडे प्रवाशांचा कल वाढेल. अन्यथा दरवाढीसारखे उपाय योजल्यास प्रवासी दुरावतील. त्यामुळे महामंडळाची गाडी आर्थिक बिकट वाटेने घसरगुंडीला लागण्याची चिन्हे आहेत. तिला वेळीच सावरण्याची गरज आहे.