पब्लिक सब जानती है

वारेमाप आश्वासने देऊन राज्यात सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारची अवस्था ब्रेक तुटून उताराला लागलेल्या मालमोटारीसारखी झाली आहे. गमतीचा भाग असा, की ब्रेक नादुरुस्त ठेवण्याचे काम मित्र पक्ष असलेली शिवसेना पहिल्या दिवसापासून करीत आहे.

प्र त्येक समाज घटकांमधील अस्वस्थता हे विद्यमान सरकारच्या आजवरच्या कामगिरीचे फलित आहे. मराठा आणि धनगर समाजाचे आरक्षण असो अथवा शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या. सर्व समस्यांवर आमच्याकडेच तोडगा आहे. आम्हाला सत्ता द्या. आम्ही सर्व समस्या चुटकीसरशी सोडवतो. आरक्षण देतो. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करतो. शेतमालाला भाव आणि बेरोजगारांना रोजगार देतो. अगदी आकाशातील चंद्र, सूर्य आणि तारे देण्याची आश्वासने या मंडळींनी जनतेला दिली. त्याला भुलून जनतेने मते दिली. हे सरकार सत्तेत आले. त्याचा परिणाम आता आपल्या डोळ्यांसमोर आहे.

राज्यातल्या ढासळत्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रोज धिंडवडे निघताहेत. रस्त्यावरील खड्डे चेष्टेचा विषय ठरतात. आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर वेळकाढूपणा चाललाय. सत्ताधाऱ्यांना आश्वासनांचा केव्हाच विसर पडलाय. मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजात आरक्षणाबाबत अस्वस्थता आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांप्रकरणी सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशी तावातावाने भाषणे करणारे सत्तेत आले आणि या भीषण समस्यांबाबत मूग गिळून बसलेत.
जलयुक्त शिवार योजनेचा फार गाजावाजा झाला. प्रत्यक्षात काय चित्र दिसते? जागा मिळेल तिथे खोलीकरण करून आणि नदी, नाले सरळीकरण करून काही प्रमाणात पाणी अडले. मात्र, त्या-त्या भागातील भूस्तर, माथा ते पायथा पाणी अडविण्याची शास्त्रीय पद्धत याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. सोळा हजार गावे टंचाईमुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली. ती हवेतच विरली. यापूर्वीच्या सरकारच्या जनकल्याणाच्या योजनांची नावे बदलायची आणि काही तरी नवीन करतोय, असे भासवायचे, यातच ही मंडळी समाधान मानतात. दररोज नव्या घोषणा एवढेच त्यांचे काम. सरकारने ‘ये पब्लिक है, ये सब जानती है. अंदर क्‍या है, बाहर क्‍या है, ये सबकुछ पहचानती है,’ हे लक्षात घ्यावे.

शेतकरी, युवकांची फसवणूक
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात फसवले गेल्याची भावना आहे. शेतमालास भाव नाही. दूध दरवाढीची घोषणा केली, प्रत्यक्षात उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्‌ध्वस्त झाली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत मोठी वाढ झाली. आता पश्‍चिम महाराष्ट्रातदेखील आत्महत्यांचे लोण आले. सरकार या गंभीर समस्येबाबत संवेदनाहीन आहे. त्यात दुष्काळाचे संकट. ‘जलयुक्त’ दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्यात अयशस्वी ठरले. दुष्काळ निवारणाची पूर्वतयारी कुठेच दिसत नाही. त्यासाठीही मुहूर्त शोधण्याची शक्कल लढविली जाते, याला काय म्हणावे? राज्यात नवे उद्योग आणू. बेरोजगारी दूर करू. अशा एक ना अनेक घोषणा करणारे सरकार येथेही अपयशी झाले. परकी गुंतवणूक फार दूरची गोष्ट. आहेत ते उद्योगही अडचणीत सापडले. लघुउद्योग बंद पडत आहेत. ग्रामीण बेरोजगार युवक आणि मजुरांचे लोंढे शहराकडे वळत आहेत.

गोदावरी खोरे उपेक्षित
गोदावरी खोऱ्यात राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या आहे. महत्त्वाचा औद्योगिक पट्टादेखील येथेच आहे. त्यातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा भार शेती व पूरक व्यवसायांवर आहे. या खोऱ्याचा पाणीप्रश्‍न सोडविण्याकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले. पाणीप्रश्‍नावरून काळाच्या ओघात नगर, नाशिक आणि मराठवाडा यांच्यात निर्माण झालेले ताण, तणाव कमी करण्यास सरकारचे प्राधान्य नाही. पश्‍चिमेचे पाणी पूर्वेला वळविण्यासाठी जलद हलचाली, त्यातील कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणाऱ्या छोट्या योजना हाती घेऊन पाण्याची तूट दूर करणे अपेक्षित होते. तसे झाले नाही. या खोऱ्यातील शेती पाण्याअभावी धोक्‍यात आहे. प्रादेशिक वाद वाढताहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झालाय. मुंबईतील शिवस्मारक आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक याबाबतदेखील संभ्रम निर्माण करण्यात सरकारने धन्यता मानली.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने एकत्रित संघर्षयात्रेद्वारे राज्य ढवळून काढले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकरी संपावर गेले. त्यामुळे धास्तावलेल्या सरकारने कर्जमाफीची फसवी घोषणा केली. सव्वा लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ही धूळफेक आहे. याबाबतचे सरकारचे दावे खोटे आहेत. हे आम्ही विधिमंडळात व जाहीर सभांद्वारे जनतेसमोर आणले.
 
जनतेचा पूर्ण भ्रमनिरास
राज्यातील अकरा मंत्र्यांचे गैरव्यवहार मी चव्हाट्यावर आणले. एवढेच नाही, तर राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा मुंबईत त्याचे प्रदर्शनदेखील भरवले. आदिवासी पट्ट्यातील कुपोषण व त्यातून जाणारे बळी यावर सरकारला धारेवर धरून उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. गेल्या नागपूर अधिवेशनात रात्री दीड वाजेपर्यंत सभागृहात कापसावरील बोंड अळीच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्‍न लावून धरला. भरपाई द्यायला भाग पाडले. सरकारी रुग्णालयांसाठीच्या औषध खरेदीमधील घोटाळा बाहेर काढला. अंगणवाडी सेविकांना लावण्यात आलेला ‘मेस्मा’ मागे घ्यायला लावला. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. भडक आणि प्रक्षोभक वक्तव्ये आणि भाषणे करण्याऐवजी नेमकेपणाने समस्या मांडण्यावर आपला भर असतो. त्यावरील उपाययोजना सुचवून त्या मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करण्यावर भर असतो. विधिमंडळाच्या कामकाजात विविध आयुधे वापरून सरकारला कैचीत पकडण्याची एकही संधी आपण सोडीत नाही आणि मला अशी संधी वारंवार देण्याची एकही संधी सरकार सोडीत नाही. फडणवीस सरकारच्या कामगिरीबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे.

(शब्दांकन ः डॉ. बाळ ज. बोठे पाटील)