राजन यांच्या 'एक्‍झिट'मागे कोण?

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी त्यांचा 3 वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मुदतवाढ न मागण्याचा निर्णय जाहीर केल्यापासून त्यांना हा निर्णय का घ्यावा लागला, याबद्दल विविध मते व्यक्त करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या आतापर्यंतच्या केंद्रीय बॅंकेचे गव्हर्नर म्हणून केलेल्या कामगिरीबद्दलही विविध प्रकारची जाहीर चर्चा घडली आहे. त्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे सरकारकडून सूचित करण्यात आल्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घेतला, याबाबत जवळजवळ एकमत असून, त्यामुळे सरकारने मुदतवाढ न दिल्यामुळे सरकार त्यांच्या कामगिरीवर खूष नव्हते, असा त्यातून सरळसरळ अर्थ निघतो. परंतु, अर्थमंत्र्यांनी डॉ. राजन यांचे काम खूपच चांगले होते, अशी त्यांची प्रशंसा केली आहे. हा विरोधाभास कशामुळे आहे? 

डॉ. राजन यांनी सरकारविरोधी केलेली वक्तव्ये (धार्मिक सहिष्णुता चांगल्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक आहेत. जगाच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था म्हणजे "अंधों मे काणा राजा‘ व "मेक इन इंडिया‘ऐवजी "मेक फॉर इंडिया‘ची आवश्‍यकता इत्यादी), त्यांच्या विरोधात निर्णय घेण्यास कारणीभूत ठरली, असे काहींचे मत आहे. अशी वक्तव्ये करणे योग्य होते, की अयोग्य याबद्दल मतभेद आहेत; परंतु माझ्या मते रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीच्या मुदतवाढीसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयासाठी केवळ सरकारविरोधी वक्तव्ये लक्षात ठेवून त्यांच्या विरोधात निर्णय घेण्याइतके मोदी सरकार निश्‍चितच बालीश नाही.
मग प्रश्‍न येतो डॉ. राजन यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीच्या मूल्यमापनाच्या आधारे या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा. डॉ. राजन यांच्यावर टीकाकारांचा मुख्य आक्षेप आहे की ""त्यांनी पतधोरण दर ठरविताना नेहमीच आर्थिक वाढीऐवजी महागाई नियंत्रणाला जास्त महत्त्व दिले, त्यामुळे उद्योग जगताला व्याजावर आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त खर्च करावा लागून नफ्याची पातळी कमी झाली व त्यामुळे गुंतवणूकदारांना उत्पादनक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास रस राहिला नाही. परिणामी अपेक्षित रोजगार निर्माण झाला नाही व अर्थव्यवस्थेची वाढ क्षमतेइतकी झाली नाही.‘‘
हा आक्षेप ओढवून घेणारे डॉ. राजन काही पहिले गव्हर्नर नाहीत. अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात या मुद्‌द्‌यावर 2013 च्या आधीसुद्धा अनेकदा व सतत मतभेद झाले आहेत. 

आतापर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेचे प्रथम उद्दिष्ट मूल्यस्थिरता (Price Stability) असते, हा अलिखित नियम होता व आतातर गेल्या वर्षी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात झालेल्या कराराप्रमाणे मूल्यस्थिरता हेच रिझर्व्ह बॅंकेचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्थेची वाढ हेसुद्धा रिझर्व्ह बॅंकेचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे. या दोन्ही एकामागोमाग एक येणाऱ्या, पण परस्परविरोधी असणाऱ्या उद्दिष्टांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी "मुद्रास्थिती लक्ष्य‘ची पातळी ठरविली जाते व ती पातळी रिझर्व्ह बॅंकेसाठी मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून उपयोगी पडते. विशेष बाब म्हणजे मुद्रास्थिती लक्ष्याची पातळी रिझर्व्ह बॅंक नव्हे, तर सरकार ठरवते. मात्र हे लक्ष्य गाठले गेले नाही, तर त्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला जबाबदार धरावे, असेही ठरविण्यात आले आहे.
पतधोरण दर हे वेळोवेळी रिझर्व्ह बॅंक ठरवित असली, तरी त्यावर अप्रत्यक्षरीत्या सरकारचाच अंकुश असतो व त्यामुळे या बाबतीत सरकार व रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात समन्वय असावाच लागतो व तसा तो असतोच.
डॉ. राजन यांच्यावर दुसरा आक्षेप असा आहे, की पतधोरण दर अधिक ठेवल्यामुळे भारतीय चलनाचा इतर चलनांबरोबरचा (विशेषतः डॉलरबरोबरचा) विनिमय दर हा स्वाभाविक दरापेक्षा अधिक आहे व त्यामुळे भारताची निर्यात वाढण्यास बाधा येते. हा आक्षेप काही प्रमाणात खरा आहे व परकीय भांडवल भरपूर प्रमाणात उपलब्ध व्हावे किंवा आलेले भांडवल परत जाऊ नये यासाठी पतधोरण दर जास्त ठेवणे हे रिझर्व्ह बॅंकेचे (फक्त डॉ. राजन यांच्या काळात नव्हे, तर त्याआधीसुद्धा) छुपे उद्दिष्ट आहे की काय, याविषयी शंका घेण्यास जागा आहे. 

हा आक्षेप अर्थतज्ज्ञांचा आहे; पण सरकारचा नाही. कारण चालू खात्यावरील तुटीमुळे सरकारलाही परकी भांडवल हवेच आहे. अगदी मनी लाउंडरिंगमार्गे आले तरी. त्यामुळे या मुद्‌द्‌यावर सरकारचे व रिझर्व्ह बॅंकेचे एकमत आहे. असे असताना मग माशी शिंकली कुठे?
आता अर्थतज्ज्ञांच्या विश्‍लेषणानुसार डॉ. राजन यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना सर्वसाधारणपणे एकमत असलेल्या मुद्‌द्‌याकडे जाऊ. भारतीय बॅंका, विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बॅंका थकीत कर्जामुळे अडचणीत आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी डॉ. राजन यांनी विविध उपाय सुचविले व त्यावर अंमलबजावणी करण्यास बॅंकांना भाग पाडले. या सर्व उपायांबाबत सर्व अर्थतज्ज्ञांनी डॉ. राजन यांची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली आहे. या उपायांपैकी गेल्या काही महिन्यांपासून लागू केलेला उपाय म्हणजे डॉ. राजन यांनी सर्व बॅंकांना अगदी कठोरपणे थकीत कर्जांचे दोन भागांत वर्गीकरण करण्यास भाग पाडण्यास सुरवात केली आहे. ते वर्गीकरण म्हणजे बाह्य परिस्थितीमुळे थकीत झालेली कर्जे व जाणूनबुजून थकविलेली कर्जे. या प्रचंड दडपणामुळे क्रोनी कॅपिटॅलिझमचे पितळ उघडे पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे व तेथेच खरी माशी शिंकली. आपले आता काही खरे नाही, हे लक्षात घेऊन या उद्योगपतींनी सरकारवर दडपण आणून डॉ. राजन यांना मुदतवाढ मिळू नये, असे प्रयत्न केले व त्यात त्यांना यश आले आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये प्रत्येक पक्षाला निवडणुका लढविण्यासाठी प्रचंड पैसा लागतो. तसे पाहता आपल्यानंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सगळ्यात मोठी लोकशाही असणारा देश अमेरिका, तेथेसुद्धा निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षाला प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो (मतदारांना पैसा न वाटतासुद्धा). मात्र तेथे राजकीय पक्षांना देणग्या उजळ माथ्याने दिल्या जातात व आपल्याकडे गुपचूप, काळ्या पैशांत दिल्या जातात. अशा देणग्या देणारे मुख्यतः (अमेरिकेतसुद्धा) निगम क्षेत्र म्हणजेच उद्योगपतीच असतात. गुपचूप पैसा पुरविणारे उद्योगपती देणग्या देऊन गुपचूप बसतील, असे शक्‍यच नाही. ते सरकारकडून अनेक गोष्टी मिळवितात. त्यापैकी एक म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बॅंकेकडून (बुडविण्यासाठी) कर्ज मिळवितात व बाह्य परिस्थितीमुळे कर्जफेड शक्‍य नसल्याचे भासवितात. डॉ. राजन यांच्यामुळे हे सर्व चव्हाट्यावर येणार होते; ते येऊ नये म्हणून उद्योगपतींच्या दबावावरून मोदी सरकारने राजन यांना घालविले.
डॉ. राजन यांच्या जाण्याचे दुःख नाही, कारण त्यांच्याइतकेच किंवा त्यांच्यापेक्षा जास्त बुद्धिमान लोक गव्हर्नर होऊ शकण्यासाठी या देशात आहेत. परंतु, येणारी नवी व्यक्ती डॉ. राजन यांना मिळालेला धडा लक्षात ठेवूनच पदावर येईल, याचे दुःख आहे. 

"डॉ. रघुराम राजन देशभक्त असून, त्यांचे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर म्हणून कामकाज अतिशय चांगले आहे,‘‘ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत सांगितले. डॉ. रघुराम राजन यांनी त्यांचा 3 वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मुदतवाढ न मागण्याचा निर्णय स्वतःहून जाहीर केला असला, तरी त्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे संकेत सरकारकडून मिळाल्यानंतरच त्यांनी हा निर्णय घेतला, हे सर्वविदित आहे. सरकारने मुदतवाढ न दिल्यामुळे सरकार त्यांच्या कामगिरीवर खूश नव्हते, असा त्यातून सरळसरळ अर्थ निघतो. परंतु आधी अर्थमंत्री यांनी व आता पंतप्रधानांनी डॉ. राजन यांचे काम खूपच चांगले आहे, अशी त्यांची प्रशंसा केली आहे. हा विरोधाभास कशामुळे आहे?
एक सर्वसाधारण समज असा आहे, की सरकारला आर्थिक वाढीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण दर (Policy rate) कमी ठेवावेत असे वाटत असतानाही डॉ. राजन महागाई नियंत्रणासाठी हे दर जरा जास्तच ठेवले. यात कोणाची भूमिका योग्य, यात अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. मात्र, या मुद्यावरूनच सरकारला राजन नकोसे आहेत, असे सर्वसामान्य जनतेचे मत झालेले आहे. हे मत तितकेसे बरोबर नाही, हे खालील विवेचनावरून लक्षात येईल.