‘सीबीआय’ची विश्‍वासार्हता पणाला

rahul gadpale
rahul gadpale

‘सीबीआय’चा राजकीय वापर होतो, हा आरोप पहिल्यांदा होतो आहे असे नाही, तरीही या वेळी ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळण्यात आला आहे, त्यावरून सरकारच्या या प्रकरणातील भूमिकेबाबत शंका उपस्थित होतात. तपाससंस्थेची विश्‍वासार्हताच झाकोळली गेली आहे.

‘दे श बदल रहा है’ ही गगनभेदी घोषणा म्हणा किंवा आरोळी; पण देशाच्या संरचनात्मक ढाच्यात आणि लोकशाही मूल्यांच्या गर्भात मोठ्या हालचाली होत आहेत, यात शंका नाही. आता या हालचाली लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी सुरू आहेत की खच्चीकरणासाठी, याचा मात्र खोलात जाऊन दाखल्यांसह विचार करायला हवा. चार वर्षांपूर्वी देशाला बहुमतातले सरकार मिळाले खरे; पण याच चार वर्षांमध्ये घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घटना आपल्याला आपल्या राष्ट्रीय सिद्धांतांविषयी पुनर्विचार करायलाही भाग पाडतात.

कधी नव्हे ते गेल्या चार वर्षांमध्ये असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून देशातील विचारवंतांनी रोष व्यक्त केला. आरक्षणाच्या आंदोलनांनी पेट घेतला. लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींवरून हाणामारी होईपर्यंत वेळ आली आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, न्यायव्यवस्थेला जनता दरबारात येऊन आपले अस्तित्व धोक्‍यात असल्याचे जगजाहीर करावे लागले. या सर्व घटनांचा धांडोळा घ्यायला भाग पाडणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे, केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) ताजे द्वंद्व आणि त्यात झालेली सरकारी हस्तक्षेपाची घाई. प्रत्येक देशाच्या शासनप्रणालीचे एक सूत्र असते. आपले सूत्र हे लोकशाहीच्या चार खांबांना घट्ट बांधलेले आहे. त्यातले दोन खांब आधीच डळमळीत झालेले दिसत असताना, आता सर्वसामान्यांच्या मनात काही प्रमाणात का असेना, विश्वास असलेल्या संस्थाही अडचणीत येत आहेत. ‘सीबीआय’चा राजकीय वापर होतो, अशा स्वरूपाचा हा काही पहिला आरोप नाही. असे असले तरीही या वेळी ज्या पद्धतीने हा विषय हाताळण्यात आला आहे, त्यावरून सरकारच्या या प्रकरणातील सहभागाबाबत निश्‍चितच शंकेस वाव आहे.

‘राफेल’ करारापासून ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’पर्यंतच्या महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासाची कागदपत्रे ‘सीबीआय’च्या ज्या संचालकांच्या टेबलावर आहेत, त्यांना रातोरात सुटीवर पाठवले जाते आणि त्यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले जाते, हे प्रकरण वाटते तेवढे सोपे नक्कीच नाही. ‘सीबीआय’ची काम करण्याची विशिष्ट पद्धत आहे आणि या संस्थेच्या स्वायत्ततेला संवैधानिक आधारही आहे. त्यामुळेच देशात कुठलीही मोठी घटना झाली, की त्याचा तपास निष्पक्ष यंत्रणेने करावा, अशी मागणी जोर धरते, तेव्हा ‘सीबीआय’चे नाव अग्रस्थानी असते. मात्र, गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडींमुळे लोकांच्या मनात या संस्थेसंबंधी असलेल्या विश्वासाला नख लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

‘राफेल करारा’पासून ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या लाचखोरी प्रकरणापर्यंत आणि प्रशासकीय अधिकारी भास्कर खुलबे यांच्या सहभागाची शक्‍यता असलेल्या कोळसा खाणवाटप प्रकरणापासून ते ‘सीबीआय’चे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या सहभागाचा आरोप असलेल्या ‘स्टर्लिंग बायोटेक’च्या तपासापर्यंतच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा यांच्याकडे असताना, त्यांना अचानक सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले.

‘राफेल’ विमानांच्या फ्रान्ससोबत झालेल्या खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचाराचा आरोप केला जात आहे. माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण यांनी या संदर्भात ‘सीबीआय’कडे केलेली तक्रार चार ऑक्‍टोबर रोजी वर्मा यांना मिळाली होती. १३२ पानांच्या या तक्रारीच्या पडताळणीचे काम वर्मा आणि त्यांचे सहकारी करीत होते. ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या लाचखोरी प्रकरणात अनेक उच्चपदस्थांचा हात असल्याची माहिती होती. शिवाय, या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आय. एम. कुरेशी यांच्याविरोधातही आरोपपत्र तयार करण्याचे काम सुरू होते, अशी माहिती आहे. वैद्यकीय प्रवेश प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एन. शुक्‍ला यांच्या प्रकरणाच्या तपासाचीही वर्मा तयारी करीत होते. भाजपचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केलेल्या तक्रारीवरून वित्त व महसूल सचिव हसमुख अढिया यांचीही चौकशी करण्यात येणार होती. कोळसा खाणवाटप प्रकरणात पंतप्रधानांचे सचिव भास्कर खुलबे यांच्या सहभागाची शक्‍यता असलेले प्रकरणही वर्मा यांच्याकडूनच हाताळले जात होते. या सर्व प्रकरणांमधील कळीचे प्रकरण म्हणजे ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ आणि ‘सॅंडसेरा’. या प्रकरणांचा तपास हा पूर्णत्वाच्या जवळ होता आणि या दोन्ही प्रकरणांमध्ये विशेष संचालक अस्थाना यांच्या सहभागाचा आरोप आहे. अस्थाना यांची नियुक्तीही वादाचा मुद्दा ठरली होती. गुजरात केडरचे अधिकारी असलेल्या अस्थाना यांचे अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये नाव आल्यानंतरही त्यांची विशेष संचालकपदावर नेमणूक केल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशातील मांस निर्यातदार मोईन कुरेशी प्रकरणाचा तपास करीत असताना, या प्रकरणात हैदराबादमधील उद्योजक सतीश सना यांचे नाव पुढे आले होते. त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी अस्थाना यांनी तीन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप ‘सीबीआय’ने केला होता. या प्रकरणात अस्थाना यांच्याविरोधात तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. तर, अस्थाना यांनी या प्रकरणात वर्मा यांचाच हात असल्याचा आरोप केला.
देशातील एका मोठ्या यंत्रणेच्या दोन अधिकाऱ्यांमध्ये रंगलेला हा कलगीतुरा या संस्थेच्या इभ्रतीला धक्का लावत असताना सरकारने या प्रकरणात जी भूमिका घेतली, ती सरकारलाच संशयाच्या पिंजऱ्यात उभी करणारी आहे. केंद्र सरकारने ‘सीबीआय’च्या संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा घेतलेला निर्णय हाच मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशानिर्देशांची पायमल्ली करणारा आहे. वीस वर्षांपूर्वी ‘विनीत नारायण विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’च्या कामात होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि ‘सीबीआय’ संचालकांच्या कालमर्यादेसंदर्भात निकष घालून दिले होते. १९९७ पूर्वी केंद्र सरकार ‘सीबीआय’ संचालकांची कालमर्यादा ठरवत असे. मात्र, विनीत नारायण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने संचालकांची नियुक्ती, कालमर्यादा आणि ‘सीबीआय’च्या कार्यक्षम कार्यप्रणालीसाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. संचालकांच्या नियुक्तीची कार्यपद्धत काय असावी, हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सांगण्यात आले आहे. यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, की संचालकांच्या नियुक्तीची शिफारस ही केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने करावी. या समितीमध्ये गृह सचिव आणि सचिव, आस्थापना यांचा सदस्य म्हणून समावेश असावा. ही शिफारस करताना उत्तम निवडीसाठी तत्कालीन संचालकांचे मत घेणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

न्या. एस. पी. भरुचा आणि न्या. एस. सी. सेन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या समितीने भारतीय पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार, गुन्ह्याचा तपास लावण्याचा त्यांचा अनुभव आणि भ्रष्टाचारविरोधी काम लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांचे पॅनेल तयार करायचे असते. यातूनच कॅबिनेटनियुक्त समितीने संचालकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. यापैकी एकही अधिकारी या पदासाठी सुयोग्य वाटत नसेल, तर त्याचे कारण नमूद करून नवीन पॅनेल तयार करायचे असते. याशिवाय संचालकांच्या नियुक्तीचा कार्यकाल हा दोन वर्षांचा असणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे या पदावरून त्या अधिकाऱ्याची बदली करण्यासाठीही त्याच्याकडे तसे कुठले महत्त्वाचे प्रकरण किंवा तसेच अपवादात्मक कारण असावे लागते. शिवाय, त्यासाठीही नियुक्ती समितीची परवानगी आवश्‍यक आहे. या संदर्भातील नियम इतके स्पष्ट असतानाही सरकारने या प्रकरणात केलेली घाई नियमांची मोडतोड करणारी आणि काहीतरी दडपण्याच्या प्रयत्नांचा भाग वाटते. आता वर्मा यांनी याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यामुळे वीस वर्षांनंतर न्यायालय यात काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com