बॅंकिंग क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाची आशा

थकीत कर्जाच्या प्रश्‍नाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले असताना ‘इसॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्टसी कोड’चे धाडसी पाऊल सरकारने उचलले. ‘भूषण स्टील’च्या बाबतीत त्याचे सकारात्मक फळ मिळाले; अन्य प्रकरणांबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. उरलेल्या त्रुटी दूर करून संबंधित कायदा विकसित केला तर बॅंकिंग क्षेत्राचा कायापालट होण्याची आशा आहे.

बॅंकिंग क्षेत्रातील वाढती थकीत कर्जे हा काही नवीन विषय नाही. २०११पासून सहा वर्षांत ते तीन पटींपेक्षा अधिक वाढले आहेत. आज हा आकडा पोचला आहे नऊ लाख कोटींपर्यंत. यातील एक लाख १२ हजार कोटींचा वाटा ‘स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया’चा आहे, तर ‘पंजाब नॅशनल बॅंके’चा ८६ हजार ६६०कोटी रुपयांचा. गेल्या अनेक वर्षांत रिझर्व्ह बॅंकेने विविध उपाय योजूनही थकीत कर्जाच्या समस्येला आळा घालण्यात यश आलेले नाही. थकीत कर्जांच्या वसुलीचा जागतिक मापदंड लक्षात घेतल्यास भारत याबाबतीत बराच पिछाडीवर आहे, हे लक्षात येते. थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी लागणारा वेळ व प्रत्यक्षात वसुली या दोन निकषांवर ही क्रमवारी ठरविली जाते.

अमेरिका व ब्रिटनमध्ये वसुलीची प्रक्रिया एक ते दीड वर्षात पूर्ण होते आणि एकूण वसुली मूळ कर्जाच्या ८० ते ९० टक्के असते. रशिया व चीनसारखे देश ही प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण करतात आणि एकूण वसुली ४० ते ४५ टक्‍क्‍यांच्या घरात असते. भारतात वसुलीला लागणारा कालावधी आहे तब्बल साडेचार वर्षांचा आणि वसुलीचे प्रमाण आहे एकूण कर्जाच्या निव्वळ २५ टक्के! ही आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्‍याची घंटा आहे. यावर तातडीने उपाययोजना केली नाही, तर भारतातील बॅंकिंग क्षेत्र कोलमडून पडू शकते. एकूणच ही परिस्थिती ओढविण्याची जी विविध कारणे आहेत, त्यात कायद्यातील काही त्रुटी जबाबदार आहेत, यात शंका नाही. या त्रुटींवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१६मध्ये ‘इनसॉल्व्हन्सी अँड बॅंकरप्टसी कोड’ (आयबीसी) लागू केला. थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधित कायदे एकत्र करून वसुलीचा कालावधी कमी करण्याचा व वसुली वाढविण्याचा प्रयत्न या तरतुदीद्वारे सरकारने केला. संसदेच्या संमतीनंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहोर लावली आणि ऑगस्ट २०१६मध्ये कायद्यातील काही तरतुदी लागू झाल्या.

या कायद्याची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. आधीच्या सर्व कायद्यात वसुली प्रक्रिया कर्जदाराच्या हातात एकवटलेली होती, त्यामुळे या प्रक्रियेत दिरंगाई करणे शक्‍य होते. नवीन तरतुदींनुसार वसुलीची प्रक्रिया वसूल करणाऱ्यांच्या सहभागातून होते. वसुलीची प्रक्रिया ‘राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधीकरण’(‘एनसीएलटी’) च्या देखरेखीखाली होते. वसुली प्रक्रिया दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीच्या वसुलीदारांपैकी कोणीही ‘एनसीएलटी’शी संपर्क साधून सुरू करू शकते. वसुलीची पूर्ण प्रक्रिया सुरू केल्यापासून २७० (१८० +९० ) दिवसांत संपवणे बंधनकारक आहे. एकदा वसुली प्रक्रिया सुरू झाली, की दोन मार्गांनी निष्कर्षाप्रत जाऊ शकते. एक म्हणजे दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी खरेदी करून तो खरीददार वसुलीदारांना त्यांचे पैसे परत करील किवा जर कोणी खरीददार पूर्ण कंपनीसाठी मिळाला नाही तर कंपनी बंद करून त्याच्या मालमत्ता विकून वसुली केली जाईल.

आयबीसीची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे अमलात आणली जाते. बॅंका किंवा कर्ज देलेल्या आर्थिक संस्था ‘एनसीएलटी’ शी संपर्क साधून वसुली प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती करू शकतात. ‘एनसीएलटी’ अर्ज मिळाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत ही प्रक्रिया स्वीकारावी लागते किवा नाकारावी लागते. एकदा वसुली प्रक्रिया स्वीकारून सुरू केल्यानंतर ‘एनसीएलटी’ प्रथम वसुलीदारांची समिती स्थापन करते जी या पूर्ण प्रक्रियेसंबंधित सगळे निर्णय घेते. याशिवाय प्रत्येक प्रकरणामध्ये दिवाळखोरीविषयक प्रक्रियेतील तज्ज्ञांची नेमणूक होते. समिती आणि तज्ज्ञ एकत्रितपणे ही वसुलीप्रक्रिया पुढे नेतात. पुढील १८० दिवसांत त्यांनी नवीन खरेदीदार शोधणे अपेक्षित असते, ज्याला ७५% समिती सदस्यांची संमती लागते. जर काही कारणामुळे हे झाले नाही तर आणखी ९० दिवसांचा वेळ दिला जातो आणि तेवढ्या काळातही जर खरेदीदार मिळाला नाही तर कंपनीच्या मालमत्ता विकण्याची प्रक्रिया सुरू होते. या पूर्ण प्रक्रियेतून मिळालेले पैसे सर्व वसुलीदारांमध्ये वाटले जातात. जून-जुलै २०१७ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने १२ प्रकरणे ‘एनसीएलटी’कडे दाखल केली.

ही प्रकरणे मिळून ही वसुली रक्कम रुपये दोन लाख १५ हजार कोटी रु. आहे. या क्षेत्रातील सर्व तज्ज्ञांची नजर या प्रकरणाच्या प्रगतीकडे लागली आहे. जर ही प्रकरणे यशस्वीरीत्या हाताळली गेली तर भारतीय बॅंकिंगचा कायापालट होऊ शकतो. याच्याशी संबंधित सकारात्मक बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली. ‘भूषण स्टील’ ही देशातील सर्वात मोठी ऑटोमाबाईल स्टील तयार करणारी कंपनी आहे. कंपनीकडून ४४ हजार कोटी रुपयांची वसुली बाकी होती. जर ही कंपनी बंद पडली तर एवढ्या रकमेचे नुकसान तर झाले असतेच; परंतु दहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली असती. भारताने एक मोठी उत्पादनक्षमता घालविली असती. २६ जुलै २०१७.......मध्ये कंपनीवर आयबीसी कारवाई सुरू झाली. लगेच फेब्रुवारीमध्ये ‘जेएसडब्लू स्टील’ आणि ‘टाटा स्टील’ यांनी कंपनी खरेदी करण्यासाठी बोली लावली. मार्चमध्ये वसुलीदारांच्या समितीने ‘टाटा स्टील’च्या बोलीचा स्वीकार केला. यशस्वीरीत्या करार होऊन ‘टाटा स्टील’ने ३५ हजार २०० कोटी रुपये आणि कंपनीतील १२ टक्के समभाग देऊन वसुली प्रक्रिया पूर्ण केली. ती २९० दिवसांत पूर्ण झाली आणि एकूण कर्जाच्या जवळपास ९० टक्के वसुली झाली. ही घटना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आमूलाग्र बदलाची चाहूल आहे. अर्थात अशा प्रकारची ही पहिलीच सकारात्मक बातमी म्हणता येईल. अन्य प्रकरणांच्या बाबतीतील पुढील वाटचाल कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सगळ्याच प्रकरणांच्या बाबतीत असाच सकारात्मक परिणाम येईल असे नाही. उदाहरणार्थ, ‘आलोक उद्योगसमूहा’च्या बाबतीत थकीत कर्ज आहे २९ हजार कोटी रुपये आहे. रिलायन्स आणि जेएम फायनान्स यांनी ५०५० कोटी रुपयांत घेण्याची बोली लावली. सत्तर टक्के समिती सदस्यांनीच त्याला मान्यता दिली आहे. प्राप्त परिस्थितीत कंपनीची मालमत्ता विकावी लागेल, हे निश्‍चित. पण कंपनीच्या १२ हजार कर्मचाऱ्यांचा या निर्णयाला विरोध आहे. आता हे प्रकरण आयबीसीनुसार कसे हाताळले जाते, हे पाहायचे. गेल्या वर्षभरात निर्माण झालेल्या अशा पेचप्रसंगांनंतर नव्या कायद्यातही काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे त्या दूर करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश जारी केला, ज्यामुळे करचुकवे आयबीसीच्या खरेदी प्रक्रियेत भाग घेऊ शकणार नाहीत. येत्या काळात असे अनेक बदल लागू होणे अपेक्षित आहे. आयबीसी लागू करणे हे या सरकारचे महत्त्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल आहे. सरकारच्या या धाडसी पावलामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि बॅंकिंग क्षेत्रात दूरगामी परिणाम होणार आहेत. पण २७० दिवसांनंतर १२ प्रकरणांपैकी फक्त एक प्रकरण पूर्णत्वास पोचले आहे. उरलेल्या प्रकरणांमधील गुंतागुंत सोडविताना जे अनुभव येतील त्यातून कायदा आणखी विकसित करून थकीत कर्जाच्या वसुलीचा प्रश्‍न आटोक्‍यात आणला जाईल, अशी आशा करण्यास मात्र नक्कीच वाव आहे. अशा सुधारित कायद्याच्या माध्यमातून सध्याच्या परिस्थितीत आणखी सुधारणा होण्याची सुचिन्हे दिसताहेत, असे नक्कीच म्हणता येईल.