पाव टक्‍क्‍याचा इशारा (अग्रलेख)

रेपो दरात पाव टक्के वाढ करून रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई आटोक्‍यात ठेवण्याच्या प्रश्‍नाला प्राधान्य दिले आहे. वित्तीय तुटीची सरकारनेच स्वीकारलेली मर्यादा पाळली जाण्याची शक्‍यता धूसर होत असल्याने त्यादृष्टीनेदेखील हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.

रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदरात पाव टक्का वाढ करून महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या मुद्यावर ठाम असल्याचे दाखवून दिले. पाव टक्का हे प्रमाण एकूण परिणामांच्या दृष्टीने फार मोठे नसले तरी महत्त्वाचा आहे, तो त्यातील गर्भित इशारा. महागाई आणि वित्तीय तूट आटोक्‍यात ठेवण्याची निकड सरकारच्या नजरेस आणून देणारा. ताज्या तिमाहीत नोंदला गेलेला ७.७ टक्के विकास दर, चांगल्या पाऊसमानाचा अंदाज आणि खनिज तेलाच्या उंचावणाऱ्या आलेखाला ब्रेक लागण्याची आशा असे घटक विचारात घेऊन रिझर्व्ह बॅंक व्याजदराबाबत कदाचित ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवेल, असा अंदाज काहींनी व्यक्त केला होता; परंतु एकूण परिस्थितीबाबत सावध आणि चिकित्सक भूमिका रिझर्व्ह बॅंकेने घेतली आहे. तशी ती घेण्याचे कारण उल्लेख केलेले हे सकारात्मक घटक ‘जर, तर...’ या स्वरूपाचे आहेत. त्यांचे सगुण, साकार रूप प्रत्यक्ष पाहण्याला बॅंकेने महत्त्व दिलेले दिसते. ज्या ७.७ टक्के विकासदराच्या नोंदीचा गवगवा होत आहे, ती प्रामुख्याने सरकारी खर्चामुळे दिसते आहे. गृहबांधणी क्षेत्रात सरकारने पैसा ओतल्यामुळे हे साध्य झाले; पण याची परिणती स्वाभाविक वाढीत होणार काय, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. म्हणजेच मुख्य प्रश्‍न आहे तो खासगी गुंतवणुकीला एक गती प्राप्त होण्याचा. मागणी तयार होत नसल्याने थंड पडलेल्या खासगी उद्योग क्षेत्रात धुगधुगी यावी, ही अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिज तेलाच्या दरांबाबत जे ‘कुशनिंग’ सरकारला पहिल्या टप्प्यात मिळाले होते, ते नाहीसे होऊन आता मात्र दरांचा झोका वरच जात आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अमलात आल्यानंतर त्यांचा महसुलावर नेमका काय परिणाम झाला आहे, हे अद्याप समजायचे आहे. या अनिश्‍चिततेचा विचार करूनच सावध भूमिका घेत रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे, हाच या पाव टक्का वाढीचा अर्थ. मात्र याचा अर्थ सगळेच काही झाकोळले आहे, असा अजिबात नाही. विकासदराविषयी रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केलेला अंदाज सकारात्मक आहे. चालू आर्थिक वर्षातील विकास दराचा ७.४ टक्के हा अंदाज कायम ठेवण्यात आला आहे. वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील कामगिरीदेखील लागोपाठ चौथ्या तिमाहीत चांगली झाल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे निरीक्षणही आशा वाढविणारे आहे.

नरेंद्र मोदी २०१४मध्ये सत्तेवर आले ते आर्थिक आघाडीवर फार मोठ्या अपेक्षा निर्माण करून. त्यात रोजगारनिर्मितीचा मुद्दा होता, शेतीचे उत्पन्न वाढण्याचे आश्‍वासन होते, सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान सुधारून ‘अच्छे दिन’ आणण्याची ग्वाही होती. परंतु, या सगळ्या गोष्टी एकूण आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरीवर अवलंबून असतात. ती कामगिरी चांगली व्हावी, यासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची भूमिका आणि जबाबदारी. पण सगळ्याचे कर्तेकरविते आपणच आहोत, असे वातावरण प्रचारातून निर्माण केले गेल्याने आता या अपेक्षांच्या ओझ्याचे काय करायचे, असा प्रश्‍न भाजप सरकारपुढेही उभा राहिला आहे. वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) साडेतीन टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वाढता कामा नये, असे उद्दिष्ट सरकारने ठरविले असले तरी अनेक कारणांमुळे त्या उद्दिष्टाला बाधा पोचण्याची चिन्हे दिसताहेत. त्यातच २०१९ च्या निवडणुकांचे पडघम आत्तापासून वाजू लागले असल्याने केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार काही सवलत योजना जाहीर करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. असंघटित कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निवृत्तिवेतन योजना आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेतच. सातव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीचे आव्हान आहेच. या पार्श्‍वभूमीवर वित्तीय तुटीबाबत स्वीकारलेले लक्ष्य सरकार पाळण्याची शक्‍यता धूसर होत आहे. वित्तीय तूट वाढली, की साहजिकच महागाईदेखील भडकते. चलनफुगवटा वाढू नये म्हणून व्याजदर वाढविण्याची वेळ रिझर्व्ह बॅंकेवर येते आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्याच्या प्रयत्नांनाही काही प्रमाणात खीळ बसते. हे दुष्टचक्र भेदण्याचे आव्हान देशापुढे आहे. रिझर्व्ह बॅंक काम करते ते आरसा दाखविण्याचे. रेपो रेट सहा टक्‍क्‍यांवरून सव्वासहा टक्के करण्याचे पाऊल हा त्याचाच भाग. काही खासगी बॅंकांनी याआधीच कर्जदर वाढवून सर्वसामान्य गृह कर्जदारांना फटका दिलाच आहे. पण कर्ज असो वा जीवनावश्‍यक वस्तू; त्यांबाबतीत देशातील आम जनतेला खराखुरा आणि दीर्घकालीन दिलासा द्यायचा असला तर सबसिड्या, सवलतींपेक्षा आवश्‍यकता आहे ती आर्थिक-औद्योगिक विकासाच्या चाकांना गती देण्याची.