सरंजामी वृत्तीला ‘ रेड सिग्नल’ (अग्रलेख)

लाल दिव्याची मिजास दाखवत, खोळंबलेल्या वाहतुकीला वाकुल्या दाखवत भरधाव जाणारे मंत्र्यांच्या गाड्यांचे ताफे आपण गेली कित्येक वर्षे निमूटपणे पाहत आलो आहोत. पुढे-मागे पायलट मोटार, पोलिसांच्या शिट्यांच्या दणदणाटात लाल दिवा चमकवत प्रवीष्ट होणारी मंत्रिमहोदयांची मोटार, तिचे दरवाजे उघडायला धावणारे अधिकारी, ती सरकारी अदब हे आपल्या लोकशाहीतले एक परिचित असे चित्र. आपल्या गाडीवरचा तो लाल दिवा पेटला की नव्यानवेल्या मंत्र्यांनाही ‘याचसाठी केला होता अट्टहास’ असे वाटत असणार. पण ज्या लाल दिव्यासाठी पुढाऱ्यांच्या अनेक पिढ्या झुरल्या, झटल्या, तो लाल दिवाच मुळासकट उखडून टाकण्याचा निर्णय मोदी सरकारने अखेर घेतला. देशात बोकाळलेल्या ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीला हा मोठाच झटका आहे, यात शंका नाही. ‘देर आए, लेकिन दुरुस्त आए’ अशीच जनतेची या संदर्भातील भावना असणार. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी सरकारने हा लाल दिवा गेल्या वर्षीच काढून फेकून दिला होता. पंजाबचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनीही लाल दिवा संस्कृती नुकतीच हद्दपार केली होती. नव्वदीचे दशक सुरू होताना आर्थिक खुलेकरणाचे वारे भारतात वाहू लागले, तेव्हा १९९३ मध्येही ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीला हटविण्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. 

लोकशाही जसजशी स्थिर होत जाते, देशाची घडी बसत जाते, तसतसे नियमात काही बदल करणे प्रगल्भपणाचे ठरते. त्याप्रमाणे मोदी सरकारने हा निर्णय घेऊन सरसकट लाल दिवा हद्दपार करून टाकला आहे. त्याला कोणीही अपवाद नाही. कारण मोटार वाहन कायद्यातील लाल दिव्याच्या वापराविषयक असलेले कलमच आता रद्द करण्यात आले आहे. जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘ॲनिमल फार्म’ या कादंबरिकेतील ‘ऑल ॲनिमल्स आर इक्‍वल, बट सम आर मोअर इक्‍वल’ या उक्‍तीचे उदाहरण नेहमीच दिले जाते. लाल दिवा हा त्या ‘मोअर इक्‍वल’ महाभागांसाठी होता. त्याच धर्तीवर ‘प्रत्येक भारतीय हा व्हीआयपी आहे,’ असे ‘प्रधानसेवक’ नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले आहे, तेही पुरेसे बोलके ठरावे. त्या निमित्ताने लाल दिव्याच्या गाडीबद्दल जनसामान्यांमध्ये बऱ्याच प्रमाणात नाराजीच होती, हे सरकारने मान्य केले, हे बरे झाले. लाल दिव्याच्या गाडीला सलाम ठोकला जाई; पण तो जुलमाचा रामराम आहे, याचे भान सत्ताधाऱ्यांना एकदाचे आले. मंत्र्यांच्या या फुकाच्या पोलिटिकल थाटामाटाचे यथेच्छ दर्शन जनतेला गेल्या सत्तर वर्षांत झाले आहे. हा सारा रुबाब आपल्याच कररूपी पैशांवर चाललेला असतो, हे जनताही विसरली आणि लाल दिव्याचे मानकरीही विसरले! याला कुठेतरी पूर्णविराम देण्याची आवश्‍यकता होतीच. मंत्र्यांच्या या असल्या पोलिटिकल शोबाजीमुळे खरे तर लोकप्रतिनिधी आणि लोक यांच्यातच अंतर पडत जाते. ज्याच्याकडे आपली गाऱ्हाणी हक्‍काने मांडावीत, तोच देव्हाऱ्यात जाऊन बसला, तर रयतेने जायचे कुणाकडे? लाल दिवा हे एका पुरातन सरंजामी वृत्तीचेच प्रतीक होते. अर्थात एक लाल दिवा काढून टाकल्याने सारे काही समान झाले, असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. लक्षणे नष्ट झाली, म्हणून रोग आटोक्‍यात आला, असे होत नाही. आपण रयतेचे सेवक नसूही कदाचित, पण त्यांचेच प्रतिनिधी आहोत, ही भावना राज्यकर्त्यांमध्ये येणे ही खरी गरज आहे. तसेच, समर्थकांच्या गराड्यात, हारतुऱ्यांच्या राशीत बुडालेला प्रतिनिधी, हा ‘आपला’ प्रतिनिधी आहे, याची जाणीव जनसामान्यांत रुजणे तितकेच महत्त्वाचे. निवडणुकीच्या काळात रयतेला ‘जनताजनार्दन’ संबोधायचे आणि लाल दिवा प्राप्त झाला की विसरायचे, हा परिपाठ आता इतिहासजमा व्हायला हवा. ‘देशातील प्रत्येक नागरिक व्हीआयपीच आहे’, असे नुसते म्हणून चालणार नाही, प्रत्येकाला तसा अनुभव यावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत.

वास्तविक हे लाल दिव्याचे प्रकरण आणले कुणी? हा विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. संस्थानिकांच्या काळात अनेक छोट्या-मोठ्या राज्यकर्त्यांना पलित्या-दिवटीचा मान असे. हा एक प्रकारे त्या काळातील ‘लाल दिवा’च होता. आजही परदेशात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्‍तींचे ताफे जाताना दिसतात. सत्तेचे वलय तिथेही दिसून येते. पण लाल दिव्याचा मुकुट मात्र अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या सुसज्ज मोटारीवरही नसतो. ब्रिटनचे पंतप्रधान तर अधूनमधून भुयारी रेल्वेने प्रवास करताना दिसले आहेत. स्वीडनचे दिवंगत पंतप्रधान ओलॉफ पामे यांनी सर्वोच्च पद मिळाल्यानंतरही साधी राहाणी आणि सायकलीवरून येणेजाणे सोडले नव्हते. ब्रिटिशांविरुद्धच्या उठावासाठी अवघ्या देशाला साद घालणारा, जनताजनार्दनाच्या हृदयात चिरंतन स्थान मिळवणारा एक महात्मा कधीही लाल दिव्याच्या गाडीतून फिरला नव्हता, एवढे ध्यानी ठेवले तरी पुरेसे आहे. पालखीची मातब्बरी मानकऱ्याला आणि खांदेकऱ्याला असते. सेवेकऱ्याला त्याचे काय होय?