नोटगोंधळातून हवा दिलासा (अग्रलेख)

काळ्या पैशाच्या विरोधात नोटा रद्द करण्यासाठीची मोहीम स्वागतार्ह असली, तरी अंमलबजावणीसाठी जी तयारी करायला हवी होती, तिच्या अभावामुळे लोकांचे हाल होत आहेत. ते कमी करण्यासाठी सरकारने तातडीने उपाय योजायला हवेत.

पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे पडसाद संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उमटले. तसे ते उमटणारच होते, याचे कारण नोटा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय जाहीर करताना त्या बदलून देण्याची सुविधा सर्वदूर उपलब्ध करून देण्यात अपयश आल्याने सर्वसामान्य लोकांचे फारच हाल झाले. गेल्या आठ दिवसांत या अडचणींविषयी पुरेशी माहिती सरकारला मिळाली असल्याने आता तरी अंमलबजावणीतील भगदाडे बुडविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. एटीएम लवकरात लवकर पूर्ण क्षमतेने सुरू होतील, हे पाहिले पाहिजे. बॅंकांपुढच्या लांबच लांब रांगा कशा कमी होतील, हेही पाहायला हवे. आपल्याच खात्यातील पैसे काढणे मुश्‍कील होणे हे वेदनादायक आहे. पहिल्या आठ दिवसांत जे काही घडले त्यातून निर्माण झालेल्या असंतोषाचा फायदा विरोधकांनी उठविला नसता तरच नवल.

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हीच मागणी घेऊन देशभरातील बहुतेक प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सोबत घेऊन संसद भवनापासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत चाल केली आणि देशातील सामान्य जनतेला या त्रासातून मोकळे करण्याचे गाऱ्हाणे घातले! मात्र, केंद्र तसेच महाराष्ट्रातील सरकारात सामील असलली शिवसेनाही या "मार्च'मध्ये सामील झाली. यामागचे राजकारण काय असेल ते असो; परंतु चांगल्या उद्दिष्टांसाठी जाहीर केलेली योजना अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे कशी बदनाम होऊ शकते, याचा वस्तुपाठ सध्या पाहायला मिळत आहे. नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर सर्वसामान्य जनतेने मोठ्या आशेने त्याचे स्वागत केले होते, त्यामागची भूमिका पटल्यानेच. देशाबाहेरील काळा पैसा दस्तूरखुद्द मोदी यांनी प्रचारमोहिमेत दिलेल्या आश्‍वासनास आता अडीच वर्षे उलटून गेली, तरी परत येऊ शकलेला नाही. तरीही आता किमान देशात बहुतेक सर्वच राजकीय पक्ष, तसेच काही बडे उद्योगपती, व्यापारी आणि सटोडिये यांनी दडवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाचे भांडे तरी यामुळे फुटेल, अशी आशा होती. मात्र, आता या निर्णयास आठ दिवस उलटून गेल्यावरही जनतेचे जे काही हाल सुरू आहेत, त्यामुळे आता या स्वागताचे रूपांतर असंतोषात होऊ लागले आहे. त्यातच देशातील काही बड्या उद्योगपतींनी बुडवलेल्या जवळपास सात हजार कोटींची कर्जे स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने "राइट ऑफ' म्हणजे रद्दबातल केल्याचे वृत्त बुधवारी थडकले; मग देशातील "आम आदमी' संतप्त झाला नसता, तरच नवल होते.

आश्‍चर्याची वा योगायोगाची बाब म्हणजे या सात हजार कोटींच्या बुडीत कर्जातील सर्वाधिक 1201 कोटी रुपयांची रक्‍कम विजय मल्ल्या यांच्या कुप्रसिद्ध "किंगफिशर एअरलाइन्स'च्या खात्यातील आहे. आनंद शर्मा यांनी नेमक्‍या याच मुद्द्यावरून राज्यसभेत सरकारला धारेवर धरले. अखेर मल्ल्या प्रभृतीची कोट्यवधींची कर्जे "राइट ऑफ' करण्याचा निर्णय हा केवळ हिशेबापुरता म्हणजेच पुस्तकी असून, सरकार या कर्जबुडव्यांवरील खटले जोमाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे जेटली यांना सांगणे भाग पडले. पण त्याने जनतेचे समाधान कसे होणार?

राष्ट्रपती भवनावर विरोधकांनी काढलेल्या "मार्च'मध्ये शिवसेनाही सामील झाली. अर्थात, सामान्य जनतेच्या बाजूने आपणच उभे आहोत, भाजप नव्हे; हे मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दाखवून देण्याची आयती चालत आलेली ही संधी शिवसेना सोडणे शक्‍यच नव्हते! त्यानुसारच झाले आणि पडद्याआडील मिटवामिटवी वा सरकारपक्षातून आलेला दबाव यांना न जुमानता आनंदराव अडसूळ, तसेच चंद्रकांत खैरे हे शिवसेनेचे खासदार ममतादीदींच्या खांद्याला खांदा लावून राष्ट्रपती भवनासमोर उभे असल्याचे बघावयास मिळाले. त्यामुळे आता या दोन तथाकथित मित्रपक्षांमधील साटेलोट्याचे संबंधही बड्या उद्योजकांच्या कर्जाप्रमाणेच बुडीत खाती कायमचे जमा होऊ शकतात!

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर देशात खरे तर आर्थिक अराजक वा आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाल्यासारखी परिस्थिती दिसत असून, त्यातून देशाला बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान मोदी आणि जेटली यांच्यापुढे यामुळे उभे ठाकले आहे. "शस्त्रक्रिया यशस्वी; पण रोगी मात्र नंतर दगावला!' अशीच ही परिस्थिती आहे. पाचशे-हजारच्या नोटा स्वीकारताना ओळखपत्राची प्रत स्वीकारण्याची गरज नाही, असे रिझर्व्ह बॅंकेने आता आठ दिवसानंतर प्रसारमाध्यमांकडे सांगितल्यामुळे मग इतके दिवस हे काय सुरू होते, असा प्रश्‍न मनात येणे साहजिकच आहे. त्यामुळेच हा निर्णय फक्त काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी होता की उत्तर प्रदेश आणि मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर समाजवादी, तसेच बहुजन समाज पार्टी आणि शिवसेना यांना कोंडीत गाठण्यासाठीही घेतला गेला होता, असाही प्रश्‍न आहेच. प्रश्‍न अनेक आहेत, त्यांचीच उत्तरे संसदेच्या या अधिवेशनात सरकारला द्यावी लागणार आहेत.