पतधोरणाची पावले योग्य दिशेने

सर्वसामान्य लोकांची अपेक्षा असते, की वेगवेगळ्या कर्जांवरचे व्याजदर कमी व्हावेत. कर्जावर द्यावे लागणारे व्याज हा कर्जदाराच्या दृष्टीने खर्चाचा भाग असतो. अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीनेदेखील "कमी व्याजदराची परिस्थिती अर्थव्यवस्थेला, व्यवसायांना, गुंतवणुकीला चालना देणारी ठरू शकते. म्हणून "रिझर्व्ह बॅंक' नुकत्याच जाहीर केलेल्या "पैसा-विषयक धोरणातून (मॉनेटरी पॉलिसी) "रेपो रेट' ("धोरण दर,' ज्या व्याजदराला रिझर्व्ह बॅंकेकडून बॅंकांना अल्प कालावधीसाठी कर्जपुरवठा केला जातो.) कमी करेल, अशी सर्वांची अपेक्षा होती. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट स्थिर ठेवला. हा निर्णय सध्याच्या परिस्थितीत "योग्यच आहे.'
"रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट' (बॅंका ज्या दराला रिझर्व्ह बॅंकेला कर्जपुरवठा करतात तो दर) या दोन्ही दरांचा अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्याशी संबंध आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेकडून अर्थव्यवस्थेतील वित्तपुरवठ्याचे रोज निरीक्षण करून, आढावा घेतला जातो. म्हणजे वित्त पुरवठ्याच्या कमी-जास्त आकारमानानुसार रिझर्व्ह बॅंक आपल्या "रेपो दरात आणि रिव्हर्स रेपो दरात' बदल करत राहते. बॅंकांचा "कर्जावरचा व्याजदर' (पूर्वी "बेस रेट' आणि आत्ता "मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग रेट) आणि ठेवींवरचा व्याजदर' "रेपो रेट' मधील बदलाप्रमाणे बदलत राहतात. "रिझर्व्ह बॅंकेने' "रेपो रेट' कमी केला नाही, तो स्थिरच ठेवला या निर्णयाला सद्यःस्थितीची आर्थिक परिस्थिती आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे "अल्पकालीन धोरण' उद्दिष्ट कारणीभूत आहे. निश्‍चलनीकरणानंतर त्याच्या प्रतिकूल परिणामांचे पडसाद अजूनही जाणवत आहेत. अर्थव्यवस्थेला या घडीला असलेला वित्तपुरवठा मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. उदाहरणार्थ बॅंकांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवलेली 4 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये वित्तपुरवठ्यात 7,956 कोटी रुपयांवरून 6,014 कोटी रुपयांपर्यंत घट झाली आहे. ही प्रक्रिया चालू राहिली आहे, हे निश्‍चित. पण आत्ताच "रेपो रेटमध्ये' घट घडवून बॅंकांनी त्यांच्या कर्जावरील व्याजदरात मोठ्या प्रमाणावर घट घडवून आणून, कर्जाची मागणी वाढवायची ही गोष्ट आता असलेल्या वित्तपुरवठ्यावर प्रतिकूल परिणाम करेल. भविष्यकालीन किंमत वाढीच्या दृष्टीने ही बाब अधिक काळजीची आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते. आता जरी ग्राहक किंमत निर्देशांक ठरवून दिलेल्या मर्यादेत असला (2016-17 च्या शेवटच्या तिमाहीत 5 टक्के आणि मध्यमकालीन 4 टक्के) तरी 2017-18 या आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये सरासरी किंमत निर्देशांक 4.5 टक्के राहील आणि दुसऱ्या सहा महिन्यांमध्ये 5 टक्के होईल. या कालावधीमध्ये किंमतीतील बदल वाढण्याच्या दिशेकडे राहील. दुसऱ्या सहा महिन्यांत पहिल्या सहा महिन्यांतील किंमतीचा पायाभूत परिणाम प्रतिकूल राहील. त्याचप्रमाणे, आता सेवांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच अंतरिम वस्तूंच्या किंमतीत सावकाशपणे होणारी वाढ, एकदा मागणीत अनुकूल वाढ झाली (उदा. सातव्या वेतन आयोगाचा परिणाम), की वस्तूंच्या किंमतीत वाढ घडवून आणेल. "जी.एस.टी.'चा वस्तूंच्या किंमतीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. यातच भविष्यात "अन्नधान्याच्या किंमती' (फूड इन्फ्लेशन) वाढल्या तर एकूण किंमतवाढीच्या मार्गावर नीट लक्ष ठेवावे लागेल. या साऱ्या गोष्टींचा होऊ शकेल असा परिणाम म्हणजे भविष्यकालीन किंमत बदलाच्या संदर्भात वाढीचा धोका अधिक राहील आणि त्यासंबंधीचे निरीक्षण अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

उत्पादन वाढ अथवा आर्थिक वृद्धीच्या बाबतीत केलेला सुधारित अंदाज फेब्रुवारी 2016 मधील 7.6 टक्‍क्‍यांवरून फेब्रुवारी 2017 मध्ये 6.9 टक्‍क्‍यंपर्यंत घट दर्शवितो. तसेच "स्थूल मूल्य वृद्धी' निर्मितीच्या (ग्रॉस व्हॅल्यू ऍडेड) बाबतीत 2017-18 साठी केलेला अंदाज फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यांसाठी 7.4 टक्के एवढी पातळी दर्शवितो. "सी.एस.ओ.' चा आर्थिक वाढीच्या दरासंबंधीचा अंदाज (6.6 टक्के 2016-17 साठी आणि 6.1 टक्का 2017 मधील शेवटच्या तिमाहीसाठी) कमी असूनदेखील रिझर्व्ह बॅंकेने "ग्रॉस व्हॅल्यू ऍडेड' संबंधीचा आपला अंदाज फक्त 1 बेसिस पॉइंटने (7.4 वरून 7.3 टक्का) घटविल्याचे दिसते.

याचा अर्थ असा की, रिझर्व्ह बॅंकेला "आर्थिक वृद्धीच्या दरासंबंधी आता एवढी चिंता नाही, जेवढी भविष्यकालीन किंमत वाढीविषयी आहे. त्यामुळे "रेपो रेट' सारख्या "धोरण दराचा' उपयोग सद्यःस्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी करण्याची गरज आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटत नाही. हळूहळू निश्‍चलनीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांमधून अर्थव्यवस्था बाहेर पडत आहे, घाऊक व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक व्यवस्था यामधील रोखीचे व्यवहार पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येत आहेत. यामुळे निवडक क्षेत्रातील उपभोग खर्चात हळूहळू वाढ होताना दिसते आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या दीड वर्षात "रेपो रेट' 185 बेसिस पॉइंट्‌सनी घटविला. याचा परिणाम म्हणून बॅंकांनी त्यांचे कर्जावरील व्याजदर 80 ते 85 बेसिस पॉइंट्‌सनी घटविले. याचा भविष्यकाळातील परिणाम सकारात्मक राहील. जे उद्योगव्यवसाय चांगल्या स्थितीत आहेत, त्यांची गुंतवणुकीची मागणी वाढेल आणि ग्राहकांची वस्तूंना असलेली मागणी वाढेल. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मते "रेपो रेट' मध्ये सध्या घट न घडवून आणतादेखील बॅंकांना त्यांच्या कर्जावरील व्याजदरात घट करता येईल, अशी परिस्थिती आणि मोकळीक आहे. युनियन बजेटमधील सुचविलेल्या वेगवेगळ्या उपाययोजनांमधून भांडवली खर्च (उत्पादक) वाढू शकतो. ग्रामीण भागात उत्पन्न वाढीचे मार्ग निघू शकतात. सामाजिक आणि भौतिक संरचनात्मक सुधारणांमध्ये वाढ होऊन एकूण आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळू शकते. या साऱ्या गोष्टी विचारात घेतल्या तर रिझर्व्ह बॅंकेच्या दृष्टिकोनातील मर्म समजते.

रिझर्व्ह बॅंकेने अर्थव्यवस्थेतला अतिरिक्त वित्तपुरवठा कमी करण्याच्या उद्देशाने "रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये' 25 बेसिस पॉइंटनी वाढ करून तो 6 टक्‍क्‍यांवर आणला. उद्देश हा की, जास्त व्याजदर मिळत असेल तर बॅंका "अतिरिक्त पैसा' रिझर्व्ह बॅंकेकडे ठेवून, भविष्यकालीन किंमतवाढीच्या शक्‍यतेला अडसर निर्माण करतील. एका बाजूला दीर्घकालीन किंमत स्थैर्यासारखं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आर्थिक वृद्धिला चालना देण्यासाठी "मार्जिनल स्टॅडिंग फॅसिलिटी' व्याज दरात (ही अशी व्यवस्था की, ज्यात आंतरबॅंक वित्तपुरवठा क्षीण झाला की, बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज घेतात) आणि बॅंक दरात 25 बेसिस पॉइंट्‌सने घट घडवून तो 6.50 टक्‍क्‍यांवर आणला. "रेपो रेट' बदलासंबंधीचा रिझर्व्ह बॅंकेचा निर्णय दीर्घकालीन किंमत स्थैर्याच्या उद्दिष्टाच्या चौकटीतून सुज्ञपणे घेतला आहे. त्याची दिशा योग्य आहे.