उदक चालवावे युक्ती

राज्यातील सर्व जलस्रोतांवर सरकारचाच अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने पाण्याच्या समन्यायी वाटपाची जबाबदारीही सरकारला पार पाडावी लागणार असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यानिमित्ताने पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा विचार करायला हवा. यंदा पाऊस चांगला झाला आहे, असे असतानाच हा ऐतिहासिक निर्णय आल्याने आता समन्यायी वाटपाच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. अनेक धरणांनी नव्वद ते शंभर टक्‍क्‍यांची पातळी गाठली आहे. गेल्या वर्षीचे आकडे पाहिले तर हा साठा लक्षणीय आहे, हे स्पष्ट होईल. आता प्रश्‍न आहे तो ही सुबत्ता टिकवण्याचा. पाण्याची साठवण, वाटप आणि व्यवस्थापन आपण कसे करतो, याची कसोटी आता लागणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कुठल्याही स्थानिक राजकारणाचा अडसर येण्याची शक्‍यता मावळली आहे. 

पाच मुख्य खोऱ्यांमध्ये एकूण पाण्याची क्षमता 5786 अब्ज घनफूट (टीएमसी) असल्याचे सिंचन आयोगाने नमूद केले आहे. आंतरराज्य नदी जलतंटा कायदा 1956 नुसार त्यातील 1957 टीएमसी पाणी वाटपासाठी खुले आहे. गोदावरी व कृष्णा खोऱ्यातील पाणीवाटपाच्या लवादाने केलेल्या तरतुदी या महाराष्ट्राच्या दृष्टीने जाचक आहेत. गोदावरीतील पाण्याची उपलब्धता 1798 टीएमसी, तर लवादानुसार महाराष्ट्राचा वाटा 1089 टीएमसीचा. कृष्णा खोऱ्यात 1201 टीएमसी पाणी उपलब्ध असताना लवादानुसार महाराष्ट्राला 666 टीएमसी मिळेल. पण हे पाणी कौशल्यपूर्वक वळविणे, त्याचे योग्य नियोजन व वाटप करणे हे मोठे आव्हान आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर निवारणाचा हाच मार्ग उपलब्ध आहे. शेतीसाठी मोजके आणि फलदायी नियोजन, जलसंधारण आणि सांडपाण्याचे शुद्धीकरण व पुनःवापर या गोष्टी कळीच्या आहेत.

सध्या धरणांमध्ये बऱ्यापैकी पाणी साठले असले तरी मांडओहळ, सीना, चिकोत्री, जायकवाडी आणि उजनी धरणाच्या पाणीवाटपाकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. पाण्याचे नियोजन व्यवस्थित केले नाही तर टंचाई आणि दुष्काळाला सामोरे जावे लागेल. त्यादृष्टीने येरळा, अग्रणी, बेरी, बेनीतुरा, सीना, उजनी धरणाच्या खालचा भाग (माणसह); तसेच तुटीचे खोरे गोदावरी (पैठणच्या खालचा भाग), पूर्णा (दुधना), पूर्णा (तापी), मांजरा, गिरणा आणि तापी (दक्षिण) यांकडे लक्ष द्यायला हवे. 

विपुल आणि अतिविपुल भागाचे पाणी दुष्काळी भागाकडे कसे वळविता येईल, हाच मुख्य प्रयत्न असायला हवा. मुबलक पाण्याचे क्षेत्र म्हणजे मध्य वैनगंगा, नर्मदा, निम्न वैनगंगा/प्राणहिता, इचमपल्ली परिसर, इंद्रावती, उर्ध्व कृष्णा (पश्‍चिम उत्तर), दमणगंगा, उत्तर कोकण, भातसा, वैतरणा, काळू आणि बारवी. या नद्यांच्या पाण्याचे वाटप काळजीपूर्वक केले पाहिजे. 

एकूणच पाण्याविषयी धोके आणि तंटे टाळण्यासाठी राज्याची जलनीती (2003), महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम (1976), महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (2005) या कायद्यांचा; तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या मंडळांच्या कामाचा नव्याने आढावा घेतला पाहिजे. याशिवाय 1952-53 पासून ते 2015 पर्यंत झालेल्या आतापर्यंतच्या दुष्काळांचा शास्त्रोक्त अभ्यास व्हावा. त्या त्या वेळी शासकीय यंत्रणा कोठे कमी पडली, हेही त्यातून स्पष्ट होईल. 

धरणांमध्ये साठलेला गाळ एप्रिल-मे महिन्यांतच काढणे, जलयुक्त शिवार योजनेला प्रोत्साहन, नाल्यामधील पाणी अडविणे व स्वच्छ ठेवणे, पाऊस जिरवणे, कमी पाण्यातील पिके काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, पीक संरक्षण व विक्रीची हमी देणे हे कार्यक्रम राबविणे उपयुक्त ठरेल. टंचाईकाळात टॅंकर गावोगावी फिरत असतात; पण लाभार्थींपर्यंत पुरेसे पाणी पोचतच नाही. त्यामुळे शासकीय अनुदान वाया जाते. त्याऐवजी टॅंकरच्या योजनेत स्थानिक पातळीवरील पीडित रहिवाशांनाच सहभागी करून घेतले पाहिजे. तसे झाल्यास पाण्याचे वितरण अधिक योग्य रीतीने केले जाईल. 

गेल्या काही वर्षांचा अभ्यास केला असता दर पाच वर्षांत दोन वर्षे कमी पर्जन्याची जातात, असे लक्षात येते. हा पॅटर्न लक्षात घेऊन नियोजन करता येऊ शकेल. पाण्याचा प्रश्‍न अत्यंत संवेदनशील असल्याने आजी-माजी अधिकारी, तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, नागरिक यांनी एकत्र येऊन उपाय योजावेत. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातूनही काही कामे होऊ शकतात. असा समावेशक विचार करून कालबद्ध कार्यक्रम आखल्यास पाणीप्रश्‍नाची दाहकता बरीच कमी होऊ शकते.