परराष्ट्र धोरणातील व्यक्तिकेंद्रितता

अमेरिकेच्या दौऱ्यात मोदींसमोरचे खरे आव्हान होते ते अमेरिकानिर्मित जागतिक प्रश्नांसंदर्भात भारताची भूमिका मांडण्याचे आणि जागतिक राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचे. या निमित्ताने अमेरिकेला खडे बोल सुनावण्याची संधी मोदींना होती.

जगभर पसरलेल्या पाच कोटी परदेशस्थित भारतीय समुदायाला परराष्ट्र धोरणाच्या कवेत घेणे आणि १३० कोटी भारतीयांमध्ये त्याबद्दल कुतूहल निर्माण करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे यश मानावे लागेल. आपल्या समृद्ध अशा ‘सॉफ्ट पॉवर’चा उपयोग जागतिक पातळीवर सातत्याने करणे हे दुर्मीळच. मोदींनी परराष्ट्र धोरणात परदेशस्थित भारतीय समुदायाशी जाहीर संवाद साधण्याचा जो पायंडा पाडला आहे तो वाखाणण्याजोगा आहे. साधारणतः संयुक्त बैठक, वैयक्तिक भेटी, संसदेत भाषण किंवा एखाद्या ऐतिहासिक स्मारकाला भेट अशा प्रकारचे नियोजन हे वरिष्ठ नेत्यांच्या परराष्ट्र दौऱ्यामध्ये केले जाते. परंतु जगभर पसरलेल्या भारतीय समुदायाशी सातत्याने जाहीर संवाद साधणे हे विलक्षण आणि नावीन्यपूर्णही आहे. मोदींच्या अमेरिकेच्या ताज्या भेटीतही हे सातत्य दिसून आले तेही अमेरिकी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत.  

मोदींनी आतापर्यंत फ्रान्स, श्रीलंका, जपान, बहारीन, संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इस्राईल, ओमान, चीन, केनिया, रवांडा, फिलिपीन्स, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, बेल्जियम, पोर्तुगाल, म्यानमार, कतार, आयर्लंड, मोझाम्बिक, नेदरलॅंड, टांझानिया, सौदी अरेबिया, उझबेकिस्तान आदी देशांतील भारतीय समुदायाशी असा संवाद साधला आहे. म्हणजेच मोदींनी पूर्वेपासून पश्‍चिमेकडे पसरलेल्या ७७ टक्के भारतीय समुदायांशी संवाद साधला आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणांचे ‘उद्दिष्ट’ हे परदेशस्थित भारतीय समुदायाशी नाळ जोडणे आणि जागतिक नेता अशी आपली प्रतिमा निर्माण करणे, अनिवासी भारतीयांमध्ये भारताविषयी आपलेपणाची भावना निर्माण करणे आणि परराष्ट्र धोरण लोकांपर्यंत पोचविणे हे असेल तर ताजा अमेरिका दौरा हा मोदींचा आतापर्यंतचा सर्वांत यशस्वी दौरा म्हणावा लागेल. मात्र या अविश्वसनीय कामगिरीला मोदींनी सामरिकतेची जोड दिली असती, तर भारत-अमेरिका संबंधाच्या इतिहासात त्याची सुवर्णाक्षरांनी नोंद झाली असती. परराष्ट्र धोरणाचे यश हे त्या व्यक्तीच्या यशात नसते, ते असणेही योग्य नव्हे. परराष्ट्र धोरण व्यक्तिकेंद्रित धोरणाच्या ओझ्याखाली दडपले जाते, तेव्हा ते धोरण संकटाला आमंत्रण तर देतेच, परंतु देशवासीयांनाही त्या संकटापासून अंधारात ठेवते. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारच्या धोरणामुळे काही दुर्मीळ अशा सामरिक संधीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष होते. असेच काहीसे मोदींच्या या दौऱ्यातही घडले. मुळात परराष्ट्र धोरणाचा हेतू आपले राष्ट्रीय हित साध्य करणे हा आहे आणि जेव्हा हे धोरण अमेरिकेबाबत असेल तर राष्ट्रीय हिताबरोबरच जागतिक राजकारण, अमेरिकेचे अंतर्गत राजकारण यांचाही विचार करणे गरजेचे असते, ते या दौऱ्यात झाले नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल.

यासंदर्भात १९९९ च्या काळातील अटलबिहारी वाजपेयी यांचे अमेरिकेसंबंधीचे परराष्ट्र धोरण लक्षात घेतले पाहिजे. अणुचाचणीनंतर भारतावर घालण्यात आलेले निर्बंध उठवणे, पाकपुरस्कृत दहशतवादाचा चेहरा जगासमोर आणणे आणि भारत एक जबाबदार देश आहे याची जाणीव अमेरिकेला करून देणे, या त्रिसूत्रीवर वाजपेयींचे परराष्ट्र धोरण आधारित होते. विशेष म्हणजे तत्कालीन भारतीय समुदायाशी संवाद न साधता त्यांनी काही प्रमाणात यात यशही मिळविले. त्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बंधने झुगारून भारत-अमेरिका कराराला मूर्त रूप दिले. परंतु इतके असूनही ना वाजपेयी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान वा इराणविषयक धोरणांवर प्रभाव टाकू शकले, ना मनमोहनसिंग. असा प्रभाव टाकण्याची क्षमता आणि परिस्थिती मोदी यांच्याकडे या भेटीत होती. या पार्श्वभूमीवर मोदींसमोरचे आव्हान हे द्विपक्षीय संबंध बळकट करणे हे नव्हतेच मुळी. हे आव्हान नरसिंह रावांपासून मनमोहनसिंगांपर्यंत सर्वांनीच पेललेले आहे. एवढेच नव्हे तर भारतातील डाव्या पक्षांचा अपवाद वगळता भाजप आणि काँग्रेससह सर्वच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचे अमेरिकेशी सकारात्मक संबंधाविषयी एकमत आणि सातत्य आहे. तसेच ज्या समुदायाशी मोदींनी संवाद साधला त्यांचेही अद्वितीय असे योगदान आहे. त्यांच्यासमोरचे खरे आव्हान होते ते म्हणजे अमेरिकानिर्मित जागतिक प्रश्नांसंदर्भात भारताची भूमिका मांडणे आणि जागतिक राजकारणात हस्तक्षेप करणे. खरे तर ही संधी त्यांना सौदी अरेबियातील तेल कंपन्यांवर झालेल्या हल्ल्याने आयती चालून आली होती. 

आधीच इराण-अमेरिका यांच्यातील अणुकरार मोडल्यामुळे भारतासमोर तेलाचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यातच सौदी अरेबियातील तेल कंपन्यांवरील हल्ल्यामुळे जागतिक तेलाचे उत्पादन दहा टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहे. ज्याचा थेट परिणाम मंदीने ग्रस्त असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ घातला आहे. व्हिसा प्रकरण, व्यापार, पाकिस्तान आणि काश्‍मीर यासारख्या प्रश्नांवरून भारत-अमेरिका संबंधात कटुता निर्माण झाली आहे. भारत-पाकिस्तानदरम्यान मोदींनी ट्रम्प यांना तथाकथित मध्यस्थीची केलेली विनंती हा ट्रम्प यांचा दावा हे तर ताजे उदाहरण आहे.

अमेरिकेत बिघडत चाललेली सामाजिक परिस्थिती, चीनच्या रूपाने उभे राहिलेले आव्हान, तसेच भारत, जपान, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांच्यावर केंद्रित होणारे जागतिक राजकारण यामुळे अमेरिकेचे जागतिक सामर्थ्य लयाला जात आहे. इतकेच नव्हे तर अमेरिकेच्या इराण, उत्तर कोरिया, चीन आणि रशिया इत्यादी देशांबरोबरच्या धोरणामुळे जागतिक शांतता व सुरक्षा धोक्‍यात येत आहे. या सर्वांचे मूळ हे अमेरिकेचा इतर देशांच्या अंतर्गत राजकारणात अमर्याद हस्तक्षेप, जागतिक नेतृत्व टिकवण्याची धडपड, तसेच ट्रम्प याच्या कचखाऊ धोरणात आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि पर्यायाने अमेरिकेला खडे बोल सुनावण्याची संधी मोदींना होती. मोदींची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील लोकप्रियता पाहता त्यांच्याकडून तशी अपेक्षा होती. भारतीय समुदायाच्या सभेला उपस्थित राहून दुसरी संधी तर खुद्द ट्रम्प यांनीच त्यांना दिली होती. ट्रम्प यांनी अलीकडेच डेमोक्रॅटिक महिला सदस्यांवर केलेली वर्णभेदी टीका, अर्थव्यवस्था सुधारण्यात आलेले अपयश आणि परराष्ट्र धोरणात अमेरिकेची होत चाललेली नाचक्की यामुळे ट्रम्प यांची देशांतर्गत राजकारणावरील पकड सैल होत आहे. या सर्वांचा नकारात्मक परिणाम आगामी अध्यक्षीय निवडणुकीत होणार याची जाणीव ट्रम्प यांना आहे. अमेरिकेतील भारतीय समुदायाची भूमिका अलीकडील काळात महत्त्वाची ठरत असल्यामुळे ट्रम्प यांनी ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.

 पंतप्रधान ज्या भारतीय समुदायाशी संवाद साधत होते, ते खरे तर परंपरागत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे पाठीराखे आहेत, जो ट्रम्प यांचा विरोधी पक्ष आहे. अशाप्रसंगी हिलरी क्‍लिंटन अथवा बराक ओबामा यांना या सभेला निमंत्रित केले असते, तरी अमेरिकेतील देशांतर्गत राजकारणात संतुलन साधण्याचा संदेश मोदी यांना देता आला असता. परंतु, विरोधी पक्षाला महत्त्व न देण्याच्या धोरणात त्यांनी अमेरिकेतही सातत्य ठेवले, जे भारताच्या हिताच्या विरोधात आहे. एकीकडे अमेरिका-विरहित जागतिक रचना आणि दुसरीकडे ट्रम्प-विरहित अमेरिका अशा कात्रीत ट्रम्प अडकले असताना त्यांच्या चुकांची जाणीव ५० हजार भारतीय समुदायासमोर करून देण्याची ऐतिहासिक संधी मोदी यांच्यासमोर या दौऱ्यात होती. मात्र व्यक्तिकेंद्रित धोरणापायी मोदींनी ती दवडली.