चोबीस साल बाद... (अग्रलेख)

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या अर्थशक्तीवर घाव घालण्याचा प्रयत्न दहशतवादी संघटना वारंवार करीत असतात. या मुंबापुरीची सुरक्षा हा किती कळीचा विषय बनला आहे त्यावरून समजतेच; पण दहशतवादविरोधी लढा प्रभावी आणि परिणामकारक व्हायचा असेल तर इतर आघाड्यांवर जसे प्रयत्न करायला हवेत, तसेच ते कायद्याच्या पातळीवरही करायला हवेत, याचीच गरज 1993 च्या बॉंबस्फोट खटल्याच्या निकालामुळे प्रकर्षाने समोर आली आहे. त्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी गॅंगस्टर अबू सालेमसह मुस्तफा डोसा, करिमुल्ला, रियाज सिद्दीकी, फिरोज खान, ताहीर मर्चंट यांना विशेष "टाडा' न्यायालयाने अखेर दोषी ठरविले; परंतु त्यासाठी तब्बल चोवीस वर्षे खर्च पडली. गुन्हेगार हस्तांतर करारानुसार आबू सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ होती, ही एक सबब यासंदर्भात सांगितली जाऊ शकते; परंतु तरीही हा एकूण कालावधी फारच मोठा म्हटला पाहिजे. सालेमला भारताच्या ताब्यात देताना पोर्तुगालने त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाऊ नये, अशी अट घातली होती, त्यामुळे त्याला फाशीची शिक्षा होण्याची शक्‍यता जवळपास नाहीच; पण खटले वेगाने निकालात काढणे हे न्यायाच्या आणि दहशतवादविरोधी लढा परिणामकारक होण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. या महाभयंकर स्फोट मालिकेचे स्वरूप पाहता मुंबईने सावरण्यासाठी फार कमी कालावधी घेतला ही बाब मात्र आवर्जून नमूद करायला हवी. 257 निरपराध नागरिकांचा बळी आणि 713 लोकांना जखमी करणाऱ्या या स्फोटातील आरोपींना अटक करण्याची आणि त्यांच्यावर खटला चालविण्याची प्रक्रिया दोन तपे चालली.

या खटल्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात सहा जणांना दोषी ठरवल्याची बातमी 92 नंतर जन्माला आलेल्या नव्या पिढीला समाजमाध्यमातून समजली असेल आणि त्यापैकी काहींना तरी या स्फोटाविषयी काहीही माहीत नसण्याचीच शक्‍यता जास्त. 1993मध्ये झालेल्या त्या महाविध्वंसक बॉंबस्फोटांनी मुंबईला नव्हे, तर जगालाच हादरवले होते. मोठ्या प्रमाणात "आरडीएक्‍स' वापरून स्फोटमालिका घडवण्याची जगातली ही पहिलीच घटना. या स्फोटमालिकेने मुंबईकरांना जो धक्का दिला, त्याच्या स्मृती अद्यापही काहींच्या मनात घर करून आहेत. काही मुंबईकरांच्या शरीरावरही त्या असतील. शेअर बाजार, पासपोर्ट कार्यालय, शिवसेना भवन, विमानतळ, जुहू आदी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणी हा विध्वंस करून मुंबईकरांच्या मनात प्रचंड भीती निर्माण करण्याचा दहशतवाद्यांचा हेतू सुरवातीला तरी साध्य झाल्यासारखा वाटला खरा; पण नंतर मात्र "मुंबई स्पिरीट' ही नेमकी काय चीज आहे हे त्यानंतर काही दिवसांतच स्पष्ट झाले. अर्थात त्यानंतरही दहशतवादी हल्ले कमी-अधिक प्रमाणात होतच राहिले. न्यायालयाने दोन टप्पे करून आरोपींवर खटला चालवून पहिल्या टप्प्यातील शिक्षेची अंमलबजावणी केली, ही मात्र मोठीच जमेची बाजू. पहिल्या टप्प्यातील निकालानुसार याकूब मेननला फासावर लटकाविण्यात आले.

मुंबईसारख्या शहरात आता महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. दहशतवादी घटना टळाव्यात म्हणून अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. शहरे सावध झाली आहेत, हे महत्त्वाचे. मात्र, न्यायदानाला अजून गती आलेली नाही. आता दोषी ठरलेल्यांना नेमकी काय शिक्षा सुनावली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या कटामागील मुख्य सूत्रधार दाऊद इब्राहिम अजूनही सापडलेला नाही. अनेक सरकारांनी अनेक वल्गना केल्या. वृत्तवाहिन्यांना त्याचा ठावठिकाणा कळतो, किंवा तसा दावा केला जातो; परंतु कोणत्याही सरकारला त्याला पकडण्यात यश आलेले नाही, हेही तितकेच खरे. पाकिस्तान अशा दहशतवाद्यांना सर्वतोपरी मदत करीत असतो, हे आता जगाला कळून चुकले आहे; परंतु त्यालाही वेसण घालण्यात अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळेच दहशतवादाच्या संकटाचा पूर्ण निचरा होईपर्यंत सावधानता बाळगण्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही.