'आप' यहाँ आये किसलिए...

राजधानी दिल्लीतील महापालिकांच्या निवडणुकीत अखेर अपेक्षेप्रमाणेच भारतीय जनता पक्षाने दणदणीत विजय संपादन केला असून, अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी दिल्ली विधानसभेत 70 पैकी 67 जागा जिंकून सर्वांना तोंडात बोटे घालायला लावणाऱ्या आम आदमी पक्षाची अक्षरश: धुळधाण झाली आहे!

भाजपचे हे यश लक्षणीय आहे; कारण गेली दहा वर्षे दिल्ली महापालिकांवर भाजपचेच राज्य होते आणि त्यांच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत 'आप' व काँग्रेसने प्रचारमोहिमेत भाजपची लक्‍तरे चव्हाट्यावर आणली होती. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याने त्यावर मात करत हा मोठा विजय मिळवला आणि उत्तर प्रदेशातील दणदणीत विजयानंतरची घोडदौड जोमाने पुढे चालू ठेवली.

खरे तर अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनातून 2012 मध्ये स्थापन झालेल्या आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा वसा घेतलेल्या 'आप'मुळे देशातील तथाकथित 'सिव्हिल सोसायटी'चा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे 'आप'ची स्थापना झाली, तेव्हा काँग्रेस व भाजप या प्रस्थापित पक्षांना हा नवा पक्ष पर्याय देऊ शकेल, असे चित्र उभे राहिले होते. केवळ पक्ष म्हणून हा पर्याय नसून पर्यायी राजकारणाचे एक नवे प्रारूप देण्याचा दावा करीत 'आप' लोकांसमोर आला होता. आता सारे प्रस्थापित पक्ष आणि त्यांचा भ्रष्टाचार यमुनेत बुडून जाणार, असे स्वप्न देशवासीयांना दाखवण्यात या पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना यश आले होते. त्यामुळेच अवघ्या पाच वर्षांत झालेली 'आप'ची ही वाताहत दस्तुरखुद्द केजरीवाल यांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे. 

अगदी अलीकडे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत पंजाब आणि गोव्यात सत्ता संपादन करण्याच्या गमजा मारणाऱ्या या पक्षाची धूळधाण झाली. 

'आप'ची ही वाताहत नेमकी कशामुळे झाली? खरे तर दिल्लीत 'मोदीराज्य' प्रस्थापित झाले, तेव्हा तेथील लोकसभेच्या सातही जागा भाजपच्या पदरात पडल्या होत्या. तरीही त्यानंतर वर्षभरात दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागल्या, तेव्हा मात्र 'आप'ने भरभरून यश मिळवले. नंतरच्या दोन वर्षांत केजरीवाल यांनी 'व्हीआयपी' संस्कृतीवर मोठा हल्ला केला आणि पाणी व वीज याबाबत दिल्लीकरांना दिलेली आश्‍वासने पूर्णही केली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांची अरेरावी वाढत गेली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या गैरकारभाराचे अनेक नमुनेही पुढे येऊ लागले. परिणामी लोकांचा भ्रमनिरास होण्यास सुरवात झाली.

महत्त्वाची बाब म्हणजे अन्य प्रस्थापित पक्ष आणि 'आप' यांच्यात फारसा काही फरक असल्याचे जाणवेनासे झाले. शुंगलू समितीच्या अहवालाने तर पक्षाच्या एकूण स्थितीवर क्ष किरणच टाकला. केजरीवाल यांनी सत्ता हाती येताच आपल्या मंत्रिगणांच्या डोक्‍यावरील 'लाल दिवा' भले काढून घेतला, तरी त्यांच्या डोक्‍यातील मस्ती काही कमी झाली नाही. तीच त्यांना भोवली. खरे तर दिल्ली महापालिकांतील भाजपच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारभाराबद्दल लोकांच्या मनात बऱ्याच प्रमाणात नाराजी होती. त्यामुळे भाजपच्या कोणत्याही मावळत्या नगरसेवकाला उमेदवारी न देण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला गेला. ऍन्टि इन्कबन्सीची स्पेसही आपणच व्यापायची, असा हा डाव होता. पण भाजपला असे करावे लागले, हा आपलाच विजय आहे, असे 'आप' आणि काँग्रेसतर्फे सांगण्यात येऊ लागले. प्रत्यक्षात भाजपचा डाव सफल झाला. 

ही निवडणूक स्थानिक मुद्यांशी संबंधित असली तरी या निमित्ताने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव भाजपने वापरले. मोदी व केजरीवाल या दोन 'व्यक्तिमत्त्वां'मधील ही लढाई असल्याचे चित्र त्यातून निर्माण झाले. ते भाजपच्या पथ्यावर पडले. या निवडणुकांत बऱ्यापैकी यश मिळवून आपल्याला मतदार संजीवनी देतील, अशा भ्रमात काँग्रेस होता. शेजारचेच पंजाब जिंकल्यामुळे त्यांनी अजय माकेन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचारही जोमाने केला होता. मात्र, मतदारांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि आता माकन यांनी राजीनामाही दिला आहे. राजीनाम्याने सुटणारा हा प्रश्‍न नाही. त्यासाठी काँग्रेसला काही मूलभूत स्वरूपाचे निर्णय घ्यावे लागतील.

आता किमान दोन-अडीच महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सर्व विरोधक एकत्र येतात काय, हे बघावे लागेल. भाजपविरोधातील या ध्रुवीकरणाची सुरवात, सोनिया गांधी यांनी शरद पवार, नितीशकुमार, सीताराम येचुरी आदी नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन केलीच आहे. सध्या तरी मोदी यांचा करिष्मा, त्यांनी काहीही आणि कसेही निर्णय घेतले तरी कायमच आहे, यावर शिक्‍कामोर्तब झाले. आता दिल्ली महापालिकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या दणदणीत यशामुळे तेथे अनेक नवे चेहरे आले आहेत. ते आता पारदर्शक कारभार करतात की आपल्या पूर्वसुरींचा गैरकारभाराचाच कित्ता गिरवतात, ते बघायचे.