अग्रलेख : दुखण्यावरचा 'उतारा'

साखर उद्योगाचे दुखणे हे आता इतके मुरले आहे, की त्यावर उतारा शोधण्यासाठी आणि त्यातून बाहेर येण्यासाठी सर्वंकष आणि मूलगामी उपाययोजना करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. तीन दिवस पुण्यात झालेल्या साखर परिषदेतही प्रकर्षाने व्यक्त झाली ती अशाच स्वरूपाच्या प्रतिसादाची अपेक्षा. गेल्या दोन हंगामांत देशात साखरेचे उत्पादन वाढले. उत्पादनखर्चही वाढत असताना दर मात्र कमी मिळतोय. त्यामुळे हा उद्योग प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे.

आगामी गळीत हंगाम तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलाय. गेल्या हंगामातील शिल्लक साखरसाठा आणि पुढील हंगामात होणारे उत्पादन यांचे करायचे काय, असा प्रश्न उद्योगासमोर आहे. साखर परिषदेतून उद्योगासाठीच्या दीर्घकालीन उपायांवर प्रकाश टाकण्यात आला. मात्र उद्योगाने तूर्त अडचणीतून कसे बाहेर पडायचे, याची दिशा मात्र परिषदेतून मिळू शकली नाही. वाढता उत्पादनखर्च आणि दोन कारखान्यांच्या उत्पादनखर्चातील मोठी तफावत, यावर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नेमके बोट ठेवले. अद्ययावत तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री याद्वारे जगभरातील विविध क्षेत्रांतील कारखाने उत्पादनखर्च कमी करीत आहेत. त्या दिशेने आपल्याकडील साखर उद्योगाचे प्रयत्न मात्र कमी पडताहेत.

यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाची कार्यक्षमता वाढवून साखर कारखान्यांना उत्पादनखर्च कमी करता येऊ शकतो. राज्यातील काही कारखान्यांचे गळीत फारच कमी होते. गळीत कमी झाले, की उत्पादनखर्च वाढतो. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्याने शंभर टक्के क्षमता वापरावर भर द्यायला हवा. गळीत हंगाम वाढविण्यासाठी शर्कराकंदापासून साखर उत्पादनाचा त्यांनी दिलेला पर्याय चांगलाच आहे. यावर राज्यात आतापर्यंत खूप चर्चा झाली. परंतु त्या प्रमाणात प्रयत्न मात्र झाले नाहीत. जेथे शक्‍य आहे तेथील सर्वच कारखान्यांनी शर्कराकंदापासून साखरनिर्मितीकडे लक्ष द्यायला हवे. 

राज्यातील उसाचे संपूर्ण क्षेत्र 'ठिबक सिंचना'खाली आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत; पण याबाबत काही कारखाने सहकार्य करीत नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. येथून पुढे पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढतच जाणार आहे. अशा वेळी साखर कारखाने आणि ऊसउत्पादकांनीही पारंपरिक मानसिकतेत बदल करून 'ठिबक'चा अवलंब वाढवायलाच हवा. 'ठिबक'मुळे पाण्याची बचत तर होतेच, शिवाय उसाची उत्पादकताही वाढते. त्यामुळे ऊसउत्पादकांनीच हा विषय अधिक गंभीरतेने घ्यायला हवा. 'ठिबक'वर ऊस घेण्याबाबत उत्पादक आणि कारखाना पातळीवर सरकारचे अनुदान अथवा काही तांत्रिक अडचणी असतील, तर त्या त्यांनी एकत्र बसून सोडवायला हव्यात. 

केंद्रीय रस्ते व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलवर भर देण्याचे कारखान्यांना केलेले आवाहनही योग्यच म्हणावे लागेल. खरे तर जागतिक बाजारपेठेत साखरेला उठाव नसताना आपल्या गरजेपुरते साखर उत्पादन घेऊन उर्वरित ऊसरसापासून इथेनॉल करणे ही काळाचीच गरज. पेट्रोल, डिझेलच्या आयातीतील अडचणी, वाढते दर पाहता त्यावरील अवलंबित्व इथेनॉलच्या वापराने कमी होऊ शकते. भविष्यात साखर कारखान्यांचे इथेनॉल हे मुख्य, तर साखर हे उपउत्पादन ठरायला हवे. असे करीत असताना केंद्र सरकारने इथेनॉलबाबतचे धोरण अधिक व्यापक व पूरक करायला हवे. कारखान्यांनी शंभर टक्के रसापासून इथेनॉल केले तरच खरेदी ही अट जाचक असून ती रद्द करायला हवी. तसेच थेट रसापासून केलेल्या इथेनॉलचे दर कमी असून ते वाढवायला हवेत. 

उद्योगाचे सध्याचे सर्वांत मोठे दुखणे म्हणजे साखरेचा उत्पादनखर्च प्रतिक्विंटल 3600 रुपये असून, दर मात्र 3100 रुपये आहे. अशा वेळी साखरेचे किमान विक्रीमूल्य 3600 रुपये प्रतिक्विंटल करावे, घरगुती आणि व्यावसायिक वापराचे दर वेगळे करावे, या मागण्यांचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील कारखान्यांना तीन वेळा कर्ज घेऊन 'एफआरपी' द्यावी लागली आहे. यातील दोन कर्जे अजूनही उद्योगाच्या अंगावर असून, त्याचे बँक हप्ते चालू आहेत. सध्या कारखान्यांकडे असलेल्या 90 टक्के शिल्लक साठ्यावरही उचल घेतलेली आहे. नोकरदारांचे वेतन चार ते बारा महिन्यांपासून थकलेले आहे.

आगामी हंगामातील तोडणीसाठी बॅंका मदत करायला तयार नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षी गळीत झालेल्या उसाला प्रतिटन 400 ते 500 रुपये अनुदान देण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करायला हवा. अन्यथा बऱ्याच कारखान्यांचे धुराडे पेटणार नाही. ईशान्येकडील राज्यांतील आपली साखरेची बाजारपेठ उत्तर प्रदेशाने काबीज केली आहे. त्या राज्याला आपल्यापेक्षा वाहतूक खर्च कमी येतो, हा मुद्दा आहेच. यावरही शक्‍य असल्यास अंशदानाच्या उपायाचा विचार होऊ शकतो. मुद्दा हा, की या दुखण्यावर मलमपट्टी नव्हे, तर सर्वंकष उपाययोजनेची गरज आहे.