अग्रलेख : दिलासा देणारा निकाल

पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेले भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना तेथील लष्करी न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे भारताला दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानने या शिक्षेचा फेरविचार करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हा भारताचा मोठा विजय मानला जात आहे. अटकेतील जाधव यांच्याशी भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधू देण्यास पाकिस्तानने दिलेला नकार हे व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे ही पाकिस्तानला मोठीच चपराक आहे.

कुलभूषण हे भारतासाठी 'हेरगिरी' करत असल्यामुळेच त्यांच्याशी असा संपर्क साधू दिला गेला नाही, हा पाकचा युक्‍तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयानुसार भारतीय दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांना कुलभूषण यांच्याशी संपर्क उपलब्ध करून देण्याचे पाऊल पाकला आता उचलावे लागेल. आधी चालविलेल्या खटल्यातील सदोष प्रक्रियेवर बोट ठेवतानाच कुलभूषण यांच्यावर नव्याने खटला चालवण्याचा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिला आहे. हा खटला आता पाकिस्तान लष्करी न्यायालयात चालवणार की मुलकी, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अर्थात, पाकिस्तानात कोणत्याही न्यायालयात हा खटला चालविला गेला, तरी त्या न्यायालयावर पाकिस्तानी लष्करशहांचे वर्चस्व असणारच. त्यामुळे नव्याने होणाऱ्या सुनावणीच्या प्रक्रियेवर भारताला बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे. 

'हेरगिरी'च्या आरोपावरून कुलभूषण यांना तीन मार्च 2016 रोजी बलुचिस्तानमधून अटक केल्याचा पाकिस्तानचा दावा आहे. मात्र, कुलभूषण यांचा इराणमध्ये कार्गो व्यवसाय असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानने कायदेशीर प्रक्रियेच्या अनेक बाबी धाब्यावर बसवून 'हेरगिरी, तसेच पाकविरोधात घातपाती कारवाया' अशा आरोपांखाली कुलभूषण यांच्यावर लष्करी न्यायालयात खटला चालवला आणि न्यायालयाने त्यांना 10 एप्रिल 2017 रोजी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे भारताने हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेला. पाकिस्ताननेही त्याचे भांडवल करत अमेरिका, चीन यांच्याकडे आपली बाजू मांडली. भारताबरोबरचे संबंध चिघळवत ठेवण्यासाठी कुलभूषण यांच्या प्रकरणाचा पाकिस्तानने वापर केला.

एवढेच नव्हे तर कुलभूषण यांची 'भारतीय अजमल कसाब' अशी संभावना करण्यापर्यंत पाकची मजल गेली. मात्र, त्यानंतर हा विषय भारताने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेला आणि तेथे नामवंत कायदेपंडित हरीश साळवे यांनी मोठ्या मुत्सद्देगिरीने आणि वकिली कौशल्य पणाला लावत भारताची बाजू दमदारपणे मांडली. भारताने मांडलेल्या बाजूची आणि केलेल्या युक्तिवादाची योग्य दखल घेऊन न्यायालयाने भारताला, तसेच कुलभूषण यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आणि त्याच वेळी या खटल्यातील पाकिस्तानचे पितळही उघडे पाडले आहे. तरीही आपलेच नाक वर अशी भूमिका केवळ पाकिस्तानी लष्करशहांनीच नव्हे, तर त्या देशातील प्रसारमाध्यमांनीही घेतली आहे.

'कुलभूषण यांच्या सुटकेची मागणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि हा पाकिस्तानचाच विजय आहे,' असे मथळे पाकिस्तानी माध्यमांनी दिले आहेत. मात्र, कुलभूषण यांच्या सुटकेची मागणी, साळवे यांनी आपल्या युक्‍तिवादाच्या वेळीच मागे घेतली होती, याकडे त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मात्र, 'कायद्यानुसारच सर्व काही होईल,' अशी रास्त प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र, लष्कराच्या दबावाखालीच आजवर पाकचे सर्वच कारभारी, मग ते लष्करी असोत की मुलकी, काम करत आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी आता इम्रान खान नेमकी कोणती पावले उचलतील, हे बघावे लागेल. 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या काही तासच आधी, मुंबईवर 26/11 रोजी झालेल्या भीषण हल्ल्याचा प्रमुख सूत्रधार आणि 'जमात-उद-दावा'चा म्होरक्‍या हाफिज सईद याला पाकिस्तानने अखेर अटक केली. हा निव्वळ योगायोग नाही. गेल्या काही दिवसांत पाकिस्तानची भूमिका थोडीफार निवळत चालल्याचे 'कर्तारपूर कॉरिडॉर'बाबतच्या वाटाघाटींच्या वेळी दिसून आले होते. त्यानंतर पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताच्या नागरी विमानांना आपल्या आकाशातून प्रवास करण्यास घातलेली बंदीही पाकिस्तानने मागे घेतली. इम्रान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या काही दिवस आधीच हाफिजच्या मुसक्‍या आवळण्यात आल्या आहेत, हे विशेष. नेहमीप्रमाणे अमेरिकेने दबाव आणल्यानंतरच पाकिस्तानने हे पाऊल उचलले आहे. अर्थात, पाकिस्तानच्या अशा कारवाया नेहमीच दिखाऊ स्वरूपाच्या असतात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.

पाकिस्तानचे दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे असल्याने हाफिज सईदवरील कारवाई आणि कुलभूषण जाधव प्रकरणाची नव्याने होणारी सुनावणी या बाबतीत भारताने अधिक दक्ष राहणे गरजेचे आहे, यात शंका नाही.