बीड मॉडेल पथदर्शी होण्यासाठी...

केंद्र सरकारने 2016मध्ये मोठ्या गाजावाजाने सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कालावधीत या योजनेत अनेक छोटे-मोठे बदल करण्यात आले. मार्गदर्शक तत्वे तीनदा बदलली. फेब्रुवारी-2020 मध्ये योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करून ती ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना 2.0’ या नावाने सादर केली. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेली ही योजना त्यांच्यासाठी ऐच्छिक बनविणे, योजनेंर्तगत विमा कंपन्यांची नियुक्ती एकेका हंगामाऐवजी सलग तीन वर्षांसाठी करणे असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. त्यांचे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर कितपत सकारात्मक परिणाम होतील, याबाबत अभ्यासकांमध्ये मतमतांतरे आहेत.

मात्र, या चर्चेत महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात खरीप-2020पासून राबवलेल्या मॉडेलची राज्यच नव्हे तर देशपातळीवरदेखील विशेषत्वाने दखल घेतली आहे. किंबहुना अनेक राज्य सरकारे अशाच प्रकारचे मॉडेल राबविण्याची परवानगी केंद्राकडे मागत आहेत. त्यामुळे हे बहुचर्चित ‘बीड मॉडेल’ नेमके काय आणि त्याचा गरजू शेतकऱ्यांना नेमका कसा फायदा होतो, हे पाहणे आवश्यक ठरते. या योजनेसंदर्भात बीड जिल्ह्याची विशेषत्वाने दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण बीड हा सातत्याने दुष्काळग्रस्त असलेला जिल्हा पीक विमा उतरवण्याबाबत देशात अव्वल आहे. 2018मध्ये योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा विशेष गौरव करण्यात आला होता. मागील वर्षापासून ‘बीड मॉडेल’मुळे हा जिल्हा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

खरीप-2020च्या हंगामासाठी बीड जिल्ह्याकरता निविदा सादर करण्यासाठी एकही विमा कंपनी पुढे आली नाही. याआधीची दोन वर्षे जिल्ह्यातील पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा बरेच कमी राहिले. पीक विमा कंपन्यांना नुकसान सोसावे लागले, हे त्यामागील कारण होते. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मदतीने महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीस सलग तीन वर्षांसाठी करारबद्ध केले. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने 17जुलै 2020रोजी स्वतंत्र शासकीय आदेश काढला. यात दोन महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. एक, एकूण गोळा झालेल्या पीक विमा हप्ता रकमेच्या तुलनेत देय नुकसान भरपाई 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास उर्वरीत भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची राहील. दोन, देय भरपाईचे प्रमाण कमी असल्यास विमा कंपनीकडे शिल्लक रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम कंपनीने स्वतःकडे ठेवून उर्वरीत 80 टक्के रक्कम राज्य शासनाला परत करणे अनिवार्य असेल. याचाच अर्थ, एकीकडे शासनाने विमा कंपनीचे प्रमाणाबाहेर नुकसान होऊ नये, याचीही काळजी घेतली. दुसरीकडे विमा कंपनीच्या अतिरिक्त नफेखोरीलाही आळा घातला. बीड जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून घेतलेला हा निर्णय राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही लागू करण्याचा प्रस्ताव नुकताच राज्याने केंद्राकडे पाठवला आहे.

बीड मॉडेल पथदर्शी?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या काही अभ्यासकांनी आणि विशेषतः अहमदाबादच्या अभ्यासकांच्या पथकाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात विमा कंपन्यांचा अतिरिक्त नफा व नुकसान या दोहोंवर नियंत्रणासाठी ‘कॅप अँड कप’ सूत्राचा पुरस्कार केला होता. ज्याआधारे विमा कंपन्यांना झालेला अतिरिक्त नफा शासनाकडे सूपूर्द केला जाईल. विशिष्ट मर्यादेपलीकडच्या भरपाईची हमीदेखील शासन घेईल. या सूत्राला अनुसरून बीड मॉडेलची 80-110% रचना आखण्यात आल्याचे दिसते. बीड जिल्ह्यातील अंमलबजावणीच्या आधारे या मॉडेलची चिकित्सा करता येईल. यासाठी खरीप-2020 हंगामाची काही आकडेवारी पाहू. या हंगामात जिल्ह्यातून एकूण 803.65कोटी रूपये हप्ता गोळा झाला. यापैकी 8.61कोटी रूपये भरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले. विमा हप्त्यातील शिल्लक 795.04कोटी रूपयांपैकी 20टक्के (160.63 कोटी) रक्कम स्वतःकडे ठेवून विमा कंपनीने उर्वरीत रक्कम शासनाला परत केली. (संदर्भः दै. अ‍ॅग्रोवन ता.16 मे२०२१) या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट दिसते की, ‘बीड मॉडेल’मुळे विमा कंपनीच्या अतिरिक्त नफेखोरीला आळा बसला. ही निश्‍चितच या मॉडेलची जमेची बाजू आहे. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त भरपाई द्यावी लागल्यास त्याची जबाबदारही राज्य शासन घेत असल्याने विमा कंपन्यांची जोखीमदेखील कमी झाली आहे. त्यामुळे या निकषांवर हे मॉडेल निश्‍चितच स्वागतार्ह ठरते.

मात्र गरजू शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यात हे मॉडेल यशस्वी ठरले का, याचा आढावा घेतल्यास त्याबाबत फारसे समाधानकारक चित्र नाही. या हंगामात बीड जिल्ह्यात नुकसान भरपाईचे प्रमाण अत्यल्प दिसते. विमा हप्त्यापोटी गोळा रकमेपैकी केवळ एक टक्काच भरपाई वाटल्याचे दिसते. मागील वर्षी खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला तातडीने नुकसानीचे ईमेलदेखील केले. मात्र, पंचनाम्यांतील दिरंगाई अथवा पंचनामेच न होणे यामुळे भरपाईची यथायोग्य मोजणी झाली नसल्याचे दिसते. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील शेतकरी शिवाजीराव शेजूळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमा कंपनीची अशी भूमिका असते की, शेतकऱ्यांनी नुकसानीबाबत वेळेत कंपनीला न कळविल्यामुळे पंचनामे केले नाहीत. मात्र शेतकऱ्यांचा असा अनुभव आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी ईमेलद्वारे कंपनीला नुकसानीची माहिती दिली, त्यांच्या शेतातही पंचनामे केलेले नाहीत. या कारणांमुळे प्रत्यक्ष नुकसान आणि मिळणारी भरपाई यात मोठी तफावत दिसते.

भरपाई मिळण्यात अडचणीच

आम्ही ‘द युनिक फाउंडेशन’द्वारे केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या राज्यातील कामगिरीच्या अभ्यासात पीक खर्चाच्या तुलनेत 10 टक्केही भरपाई मिळत नसल्याची खंत 43 टक्के शेतकरी व्यक्त करत होते. त्यातच गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे हादेखील वादग्रस्त विषय बनताना दिसतो. काही शेतकऱ्यांच्या मते महसूल विभागाने केलेले पंचनामे विमा कंपनी स्वीकारत नाही आणि मनुष्यबळाअभावी विमा कंपनीदेखील सर्व ठिकाणी पंचनामे करत नाही. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची भरपाई मिळाली, तर इतर वंचित राहिले. शिवाय, अतिवृष्टीच्या भरपाईखेरीज सर्वसाधारणपणे देण्यात येणाऱ्या भरपाईपासूनही जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी वंचित दिसतात. मागील हंगाम संपून पुढचा खरीप हंगाम आला तरी अद्याप विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याची खंत जिल्ह्यातील तालखेड महसूल मंडलातील शेतकरी राजेंद्र तौर यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना पीक कापणी

प्रयोगावर आधारीत भरपाई मिळणे आवश्यक होते. परंतु जिल्ह्यातील 63पैकी अनेक महसूल मंडलात पीक कापणी प्रयोगच झाले नाहीत. त्यामुळे पिकाच्या कसानीच्या आकडेवारीअभावी भरपाईदेखील मिळाली नसल्याचे शेतकरी सांगतात.

अशा प्रकारे, पीक विमा कंपन्यांची नेमणूक तीन वर्षांसाठी करणे, तसेच ‘बीड मॉडेल’प्रमाणे कंपनीच्या नफा व नुकसान दोहोंवर मर्यादा घालणे हे स्वागतार्ह बदल आहेत. मात्र, पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळावयाचा असेल तर त्यासाठी तातडीने पंचनामे, वेळेवर आणि पुरेशा संख्येने पीक कापणी प्रयोग; महसूल, कृषी विभाग आणि एकंदर स्थानिक प्रशासन आणि विमा कंपनी यांच्यात उत्तम समन्वयावरही लक्ष केंद्रीत करावे. तरच ‘बीड मॉडेल’ पथदर्शी ठरू शकेल.

(लेखिका ‘द युनिक फाउंडेशन’च्या (सामाजिक शास्त्र संशोधन संस्था) संचालिका, तर लेखक संशोधक आहेत.)