मतदाराचा उत्सव 

स्वायत्त निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली होणाऱ्या नियमित निवडणुका आणि त्या मार्गाने शांततेने होणारे सत्तांतर, ही लोकशाही सदृढ झाल्याची लक्षणे भारताने गेल्या सात दशकांत सिद्ध केली आहेत. या यशात आपल्याकडच्या संस्थांप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांचा वाटाही महत्त्वाचा आहे, याची नोंद घ्यायला हवी. राजकीय पक्षांसाठी घालून दिलेल्या आचारसंहितेची चौकट आणि त्याचे पालन हा त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा बिगूल वाजलेला असताना प्रकर्षाने आठवण करून द्यायला हवी, ती या परंपरा आणि संकेत टिकविण्याची. त्यासाठी आचारसंहितेचे केवळ कागदावर दाखविण्यापुरते नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने पालन होणे आवश्‍यक आहे. निवडणुकांच्या तारखा घोषित होण्यापूर्वी अगदी शेवटच्या टप्प्यात केंद्र व राज्य सरकारने वेगवेगळ्या सवलतींची केलेली खैरात, विविध समाजघटकांना खूश करण्यासाठी घेतलेले निर्णय आणि विकासप्रकल्पांची केलेली उद्‌घाटने हा सगळा प्रकार "संहिते'त बसत असला, तरी तिच्या "आशया'त बसतो का? विविध निर्णयांद्वारे ज्या सवलतींची खिरापत वाटली जाते, त्याने खरोखरच सर्वसामान्य लोकांचे सक्षमीकरण होते का? कर्जमाफी, व्याजमाफी, आरक्षण, मालमत्ता शुल्क रद्द करणे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत वगैरे घोषणांची अलीकडच्या काळात जी रेलचेल दिसून आली, त्याविषयी त्यामुळेच असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. 2014च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना जनतेने भरभरून मतदान केले होते, ते प्रामुख्याने विकासाच्या मुद्यावर. त्यामुळे त्या आघाडीवर सरकारने काय केले, याचा लेखाजोखा सरकारला जनतेसमोर मांडावा लागेल. या मुद्याच्या आधारे प्रचारात मंथन झाले तर ते देशाच्या हिताचे ठरेल. परंतु सध्याचे एकूण राजकीय चित्र पाहता विकासाचा मुद्दा मध्यवर्ती राहिलेला नाही. पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांवर झालेला हल्ला, त्यानंतर देशभर निर्माण झालेली संतापाची लाट आणि भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानात घुसून दहशतवादी तळांवर केलेली कारवाई या घटनांनी देशातील समाजमन ढवळून निघाले. ते स्वाभाविकही होते. परंतु त्याचे राजकीय लाभासाठी श्रेय घेण्याचा लगेचच भाजपने सुरू केलेला प्रयत्न आणि विरोधकांनी भारतीय हवाई दलाच्या कारवाईविषयीच निर्माण केलेले प्रश्‍नचिन्ह हे दोन्ही प्रकार निषेधार्ह आहेत. प्रचाराची पातळी घसरू नये, याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी बाळगणे अपेक्षित असले तरी सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी यात जास्त असते. आपल्याला प्रश्‍न विचारणारे देशद्रोही आहेत, असे सरसकट समीकरण मांडणे हे निकोप चर्चेलाच मारक ठरते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. दुर्दैवाने कमरेखालचे वार करण्याची अहमहमिका आतापासूनच सुरू झाली असून, हे वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत. 

संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्षसंघटना, पक्षाचा विचार आणि कार्यक्रम यांचेच महत्त्व वादातीत असते. परंतु आपल्याकडच्या निवडणुकींत वैयक्तिक करिष्म्याला कमालीचे महत्त्व असते, हे नाकारता येत नाही. पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवल्या गेलेल्या निवडणुकांत हा करिष्मा निश्‍चितच महत्त्वाचा ठरला. 2014मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेमुळे भाजपच्या पथ्यावर पडला होता. "मोदी विरुद्ध सर्व' असेच स्वरूप या निवडणुकीला आणण्यात त्या वेळीही भाजपला यश आले होते आणि यंदाही तोच प्रयत्न सुरू आहे. मात्र त्या वेळी कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करणारे 2014 चे राहुल गांधी आणि आताचे 2019चे राहुल गांधी यांच्यात फार मोठा फरक पडलेला आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांमधील विजय त्यांच्या खात्यावर जमा आहे. त्यामुळे नव्याने उत्साह संचारलेला कॉंग्रेस पक्ष आणि आपापल्या राज्यात पाळेमुळे असलेले प्रादेशिक पक्ष यांचे आव्हान मोदी यांच्या भाजपसमोर आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांचे अतिशय गुंतागुंतीचे आणि गंभीर बनलेले प्रश्‍न, बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, महत्त्वाच्या संस्थांचे अवमूल्यन, राफेलच्या खरेदी व्यवहारावरून झालेला वाद या मुद्यांवर विरोधक सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील असे दिसते. तर स्पष्ट पर्याय विरोधकांकडे नसल्याचा मुद्दा भाजपकडून सातत्याने मांडला जाईल. विकासाच्या जोडीनेच राष्ट्रवादाच्या भावनिक लाटेवर स्वार होण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून होणार हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने परीक्षा आहे, ती सर्वसामान्य मतदाराची. नव्याने दाखल झालेल्या सात कोटी मतदारांपैकी 18 ते 19 वयोगटातील दीड कोटी मतदार यंदा लोकसभेसाठी मतदान करणार आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आले. एकविसाव्या शतकातच जन्म घेतलेल्या तरूण पिढीची नजर ती आपल्या भविष्यावर. त्यामुळेच त्यांच्या आकांक्षांची दखल राजकीय पक्षांना घ्यावी लागेल. मात्र या वयोगटातील मतदारांपर्यंत ज्या प्रकारचा प्रचार सोशल मीडिया आणि तत्सम माध्यमांतून पोचतो आहे, त्याच्याही दर्जाचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. राजकीय विचार, कार्यक्रम आणि भविष्याची दृष्टी देण्यापेक्षा पूर्वग्रह, हेवेदावे आणि विखार यांवर त्यात भर दिसतो आणि तो संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. एकूणच निवडणुका सर्वशक्तिनिशी लढवितानाच लोकशाहीचे मूलभूत संकेत आणि मूल्ये यांनाच नख लागणार नाही, याची काळजी सर्वच घटकांना घ्यावी लागणार आहे.