विकासाची पावले वळावीत गावांकडे

देशातील प्रगतिशील राज्य असलेला महाराष्ट्र औद्योगिक बांधकाम क्षेत्रात आघाडीवर आहे. मात्र, मुंबई-पुण्यापलीकडे विकासाचे विकेंद्रीकरण, तसेच संतुलित विकास, घटत्या लिंगगुणोत्तराचे आव्हानही राज्यासमोर उभे ठाकलेय. आजच्या ‘महाराष्ट्र दिना’निमित्त राज्याच्या प्रगतीचा लेखाजोखा.

दे शातील इतर राज्यांशी तुलना करता आर्थिक कामगिरीत महाराष्ट्र आघाडीवर असला, तरी या राज्याच्या पुढ्यात संधी आणि आव्हानेही मोठी आहेत. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने त्याचा आढावा घ्यायला हवा. देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न १.६ पटीने अधिक आहे. याशिवाय, भारताच्या विकासदराच्या तुलनेतही सर्व क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एकूण विकासदर प्रतिवर्ष ६.६५ टक्के असताना महाराष्ट्राचा विकासदर (२०११-१२ ते २०१६-१७ या काळात) प्रतिवर्ष ७.३ टक्के इतका आहे. औद्योगिक क्षेत्राची वाढ ६.८ टक्के या वेगाने झाली. देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करता हीच टक्केवारी ५.९२ इतकी आहे. राज्यात बांधकाम क्षेत्राची कामगिरीही चांगली असून, या क्षेत्राचा विकासदर तीन टक्के, तर संपूर्ण देशाचा दोन टक्के आहे. प्रगत महाराष्ट्राच्या बांधणीलाच यातून एक प्रकारे हातभार लावला जातोय.  

हे चित्र उत्साहवर्धक असले, तरी राज्याच्या उच्च दरडोई उत्पन्नातील प्रचंड तफावतही लक्षात घेण्याजोगी महत्त्वाची बाब होय. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न अधिक असले, तरी यातील शहरी-ग्रामीण आणि प्रादेशिक असमानता ठळकपणे नजरेत भरते. मुंबई, तसेच पुणे आणि ठाणे या महानगरांच्या दरडोई उत्पन्नातही याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. महाराष्ट्राच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत मुंबईचे दरडोई उत्पन्न १.७ पटीने अधिक असून, पुणे व ठाण्याचे १.४ पटीने अधिक आहे. या तिन्ही प्रमुख जिल्ह्यांचे एकत्रित उत्पन्न राज्याच्या उत्पन्नाच्या ४६ टक्के असून, उर्वरित ३३ जिल्ह्यांच्या उत्पन्नाचा वाटा ५४ टक्के आहे.  या ३३ जिल्ह्यांतील सुमारे ६० ते ७० टक्के मनुष्यबळ कृषिक्षेत्रामध्ये गुंतलेले आहे. त्याचप्रमाणे, कृषिक्षेत्राचा एकूण राज्यांतर्गत उत्पन्नामध्ये केवळ ११.८ टक्के एवढाच वाटा  आहे, हाही मोठा विरोधाभास. दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा ३३.८ टक्के , तर सेवा क्षेत्राचे योगदान ५४.४ टक्के इतके आहे. त्यामुळेच, रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे ग्रामीण धोरण आखले जायला हवे. रोजगारसंधी या केवळ ग्रामीण भागात अकृषिक क्षेत्रातच नव्हे, तर औद्यागिक आणि सेवाक्षेत्रातही उपलब्ध व्हायला हव्यात. कदाचित, ही प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू झाली असेल. महाराष्ट्राचे कृषिप्रधान राज्याकडून औद्यागिक अर्थव्यवस्थेकडील स्थित्यंतर संधींचे दालन खुले करीत असून, गुंतागुंतीचे आव्हानही उभे ठाकतेय. राज्य सरकारने याबाबत अल्पसंतुष्ट न राहता औद्योगिक क्षेत्राला आणखी चालना देण्यासाठी धोरणात्मक पुढाकार घेण्यास सुरवात केली, ही चांगली बाब.  मुंबईत ‘द मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ ही जागतिक गुंतवणूक परिषद आयोजित केली होती. गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच स्टार्ट अप्सच्या निर्मितीतून आर्थिक विकासाला चालना देण्याचा या परिषदेचा हेतू होता. यात उत्पन्नाबरोबरच रोजगारनिर्मितीला अधिक प्राधान्य देण्यात आले होते. स्टार्ट अप हे उद्योजक बनविण्यासाठी आखलेले आणि संस्थात्मक आणि बौद्धिक सहकार्य करणारे अशा प्रकारचे पहिलेच धोरण होय.  महाराष्ट्राचे विशेष आर्थिक क्षेत्र वैविध्यपूर्ण असून, त्यात वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, रसायने आणि औषधनिर्मिती आदी विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यातून रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळतेय. देशात आयटी पार्क आणि बायोटेक्‍नॉलॉजी पार्कसाठीही महाराष्ट्र ओळखला जातो. त्याचप्रमाणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिले जात असून, औद्योगिक प्रकल्पही (इंडस्ट्रिअल क्‍लस्टर) विकसित केले जात आहेत. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर हा तर कदाचित देशातील सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांपैकी असेल. हा कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यावर राज्याचा चेहरामोहरा बदलेल. स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळेही नागरिकांना पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचे अनुकरण करण्यास मदत होईल. ‘एअरपोर्टस ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने ‘मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट’ लि.च्या मदतीने नव्या एकात्मिक टर्मिनलची उभारणी केली आहे. दर वर्षी तब्बल चार कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची या टर्मिनलची क्षमता आहे. त्यातून, वाहतूक क्षेत्रही ‘गती’मान झालेय. त्याचप्रमाणे, राज्यातील बंदरांचे आधुनिकीकरणही सुरू आहे. राज्यातील ४० हजार ९५९ खेड्यांपैकी जवळपास सर्व खेड्यांमध्ये वीज पोचली आहे.  याशिवाय मनोरंजन उद्योग आणि पर्यटन या क्षेत्रांचा फायदा घेण्याचीही महाराष्ट्राची प्रचंड क्षमता आहे.

औद्यागिक आणि पायाभूत क्षेत्रातील प्रगतीबरोबरच शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही महाराष्ट्र प्रयत्नशील आहे. देशात साक्षरतेच्या बाबतीत  केरळनंतर महाराष्ट्राचाच क्रमांक लागतो. राज्याचा साक्षरता दर ८२.३ टक्के असून, तो देशाच्या ७३ टक्के या सरासरी साक्षरता दरापेक्षा अधिक आहे, ही बाबही उल्लेखनीय. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रयत्नशील आहेच, शिवाय उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय. त्याचप्रमाणे, उच्च शिक्षणाच्या प्रसारासाठी राज्याने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा २०१६ ही लागू केलाय. हे चित्र राज्याच्या दृष्टीने आशादायी असले, तरी काही नकारात्मक बाबीही आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत नऊ टक्के लोकसंख्या असणाऱ्या महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर ९२९ असून, ते भारताच्या सरासरी लिंग गुणोत्तरापेक्षा कमी आहे. बालकांमधील याच गुणोत्तराचे प्रमाण ८९४ असून, त्यातून विदारक विषमतेचे दर्शनच घडते.

एकीकडे महाराष्ट्र औद्यागिक आणि सेवा क्षेत्रामध्ये वेगाने विकास घडवून आणत असताना दुसरीकडे हा विकास संतुलित असायला हवा, हा संदेश सर्वाधिक महत्त्वाचा. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषिक्षेत्राचा वाटा मोठा असून, पाणीटंचाईने कृषीविकासामध्ये मोठा अडथळा निर्माण केलाय. त्यामुळेच दुष्काळमुक्त राज्यासाठी धोरणे आखण्याची गरज आहे. राज्यात शेतीच्या सिंचनासाठी २०१४ पासून ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाची अंमलबजावणी केली जात आहे. राज्य सरकारने फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी खूप प्रयत्न घेतले आहेत. राज्याने द्राक्षे, डाळिंब, संत्री, कांद्यांच्या उत्पादनात देशात वरचा क्रमांक पटकावला आहे. हापूस आंब्याचे माहेरघरही महाराष्ट्रच आहे. सुस्थापित बंदरे, विमानतळ आणि वाहतुकीचा इतर साधनांमुळे राज्याने देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंतही मार्ग बनवलाय. फलोत्पादन हे उच्च मूल्य देणारे क्षेत्र निर्यातमूल्यांचेही चांगला स्रोत बनलेय, ते त्यामुळेच.

एकूणच, महाराष्ट्र हे ४५ टक्के लोकसंख्या शहरी असलेले शहरीकरण झालेले राज्य आहे. तर, भारतात ३१ टक्के लोकसंख्या शहरी आहे. राज्याचे कोकण, पश्‍चिमेकडील पठार, मराठवाडा आणि विदर्भ हे चारही प्रदेश नैसर्गिक देणग्यांबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या स्तरावर वेगवेगळे आहेत. हा प्रादेशिक असमतोल दूर करणारे धोरण आखणे, हे राज्यापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. कोकण पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असून, औरंगाबादेतील अजंठा-वेरुळ लेणी पाहण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकही येतात. मराठवाड्यात लातूर औद्योगिक विकासाबद्दल ओळख निर्माण करत असून, दाळी आणि तेलबियांच्या व्यापारासाठी हा जिल्हा प्रसिद्ध आहे.

निसर्गसंपदेबरोबरच विद्युतिनिर्मितीसाठी विदर्भ ओळखला जातो. या सगळ्या जमेच्या बाजूंचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करून घेण्याची योजकता दाखविली, तर वेगवान विकासाचे स्वप्न दूर नाही. राज्यातील मागास जिल्ह्यांना विकासाची फळे चाखायला मिळतील तेव्हा महाराष्ट्राचा देशातील सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यांत समावेश होईल.  
 (लेखिका गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकॉनॉमिक्‍समध्ये प्राध्यापक आहेत.)
(अनुवाद : मयूर जितकर)