तेलंगणमधील संपाचा तिढा सुटेना

आत्मदहन करणे, बंद पुकारणे, रस्त्यांवर स्वयंपाक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम करणे आदी मार्गांचा अवलंब वेगळ्या तेलंगण राज्याच्या निर्मितीसाठी झालेल्या आंदोलनावेळी करण्यात आला होता. त्या वेळी या सर्व आंदोलनामध्ये सहभाग घेण्यात आघाडीवर असलेले "आरटीसी' कर्मचारी आता सरकारला नमविण्यासाठी हीच खेळी खेळत आहेत. वेगळ्या तेलंगण राज्याची मोहीम के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी झाली. आता "आरटीसी' कर्मचारी राव यांना शह देण्यासाठी त्यांचीच नीती अवलंबत आहेत. "आरटीसी'चे सुमारे 48 हजार कर्मचारी संपावर आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी हा संप दडपून टाकण्यासाठी सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची कारवाई केली. हा संप 5 ऑक्‍टोबरपासून सुरू झाला असून, दोन "आरटीसी' कर्मचाऱ्यांनी आत्मदहन केले. त्यांना सप्टेंबरपासून वेतन मिळालेले नव्हते आणि त्यांचे कर्जाचे हप्ते थकले होते. या संपकाळात आतापर्यंत चार कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

"आरटीसी' कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने पुकारलेला संप हा राव यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातील सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. मुख्यमंत्री राव यांनी सुरवातीला न झुकण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी केल्यानंतर राव यांनी केवळ बाराशे कर्मचारी "आरटीसी'मध्ये राहिले असल्याचे विधान केले होते. या विधानानंतर राव यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. हा संप मोडून काढण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. चालक आणि कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती भरती आणि खासगी बसचा अधिकाधिक वापर करण्याची योजना त्यांनी मांडली. तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने "आरटीसी' बस सुरळीतपणे चालविण्यासाठी पोलिस प्रमुखांना पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. अखेर कोणत्याच मार्गाने यश येत नाही, हे दिसल्यानंतर राव हतबल झाले. 

संपाच्या बाबतीत सरकारकडून सुरू असलेल्या हालचाली पाहता राव यांचा दुटप्पीपणा समोर येऊ लागला आहे. पूर्वी तेलंगण राज्याच्या निर्मितीसाठी संप करण्यास मागेपुढे न पाहणारे राव आता संपकऱ्यांना दूषणे देऊ लागले आहेत. यामुळे त्यांचे विरोधक एकवटले आहेत. राव यांचा हट्टी आणि दुराग्रहीपणा ते जनतेपर्यंत पोचवू लागले आहेत. राव यांच्यासमवेत तेलंगण निर्मितीच्या आंदोलनात असलेल्या संघटनाही आता विरोध करू लागल्या आहेत. या आंदोलनाला कॉंग्रेस, भाजप, तेलगू देसम पक्ष. तेलंगण जन समिती, जन सेना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, राज्यातील अनेक कामगार संघटना आणि त्यांचे सदस्य, शिक्षक, कामगारांनी पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री राव यांना एकाधिकारशाहीने वागणे महागात पडल्याचे चित्र आहे. उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारला तंबी देत हा संप मिटविण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने कर्मचारी संघटना आणि राज्य सरकारला यासाठी 28 ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. याचबरोबर संपकरी कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्याचे वेतन देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. 

"आरटीसी' कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या संपाचा शनिवारी पंधरावा दिवस होता. यामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. हैदराबादमधील महात्मा गांधी बस स्थानक (एमजीबीएस) या सर्वांत मोठ्या बस स्थानकावर आज शुकशुकाट दिसत होता. तेलंगण राज्यांतर्गत आणि शेजारील राज्यांत जाणाऱ्या बस रद्द करण्यात आल्या होत्या. "आरटीसी' कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी राज्यभरात बंदची हाक दिली होती. या बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यामुळे हैदराबादसह इतर 32 जिल्ह्यांतील वाहतूक विस्कळित झाली. या संपात 50 हजारहून अधिक कॅबचालकही सहभागी झाले होते. उबर आणि ओलाचालकांनी "आरटीसी' कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला असून, ऑनलाइन कॅब सेवेवर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली आहे. सरकारने अनेक राजकीय नेत्यांसह कामगार नेते, विद्यार्थी नेत्यांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, बंद दरम्यान, शाळा, महाविद्यालये आणि दुकाने बंद होती. उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही अद्याप संप मिटण्याच्या दिशेने पावले पडलेली नाहीत. हा संप राव यांच्या एकूणच राजकीय कारकिर्दीला आव्हान देणारा ठरेल, अशी चिन्हे आहेत.