इक्वेडोरच्या जनतेचा विजय 

संजय जाधव
शनिवार, 19 ऑक्टोबर 2019

गेले दोन आठवडे सुरू असलेला इक्वेडोरमधील हिंसक संघर्ष अखेर थांबला आहे. राजधानी क्विटोतील रस्त्यावर उतरून नागरिकांनी एकच जल्लोष केला. "होय, आपण करू शकलो' अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. इक्वेडोरच्या जनतेने सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडून जनशक्तीचे एक अनोखे उदाहरण जगासमोर ठेवले आहे. 

इक्वेडोर या दक्षिण अमेरिकेतील देशात कमालीचा गदारोळ होण्यास कारणीभूत ठरले आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (आयएमएफ) कर्ज. आर्थिक डबघाईला आलेल्या या देशाला सावरण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्ज मागितले, तेव्हा "आयएमएफ'ने 4.2 अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यासाठी सार्वजनिक खर्चात कपात करण्याची अट घातली. त्यामुळे सरकारने इंधनावरील अंशदानाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला. देशाची आर्थिक घडी स्थिर करण्यासाठी "आयएमएफ'कडून कर्ज आवश्‍यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. खनिज तेलाच्या भावातील घसरण आणि वधारलेला डॉलर यामुळे देशाची निर्यात अधिक खर्चिक झाली होती. सरकारने इंधन अंशदान बंद करण्याची घोषणा केल्यानंतर देशभरात निदर्शने सुरू झाली. 

इंधनावरील अंशदानासाठी इक्वेडोरला वर्षाला 1.3 अब्ज डॉलर खर्च करावे लागतात. हे अंशदान 1970 पासून सुरू असून, ते देशाच्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे आता डोईजड झाले आहे. सरकारने इंधन अंशदान बंद करून अर्थव्यवस्थेला सावरण्याची योजना आखली. परंतु, यामुळे पेट्रोलच्या दराचा भडका उडाला आणि जनता रस्त्यावर उतरली. आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात संघर्ष सुरू झाल्यानंतर अध्यक्ष लेनिन मोरेना यांनी लष्करी आणीबाणी जाहीर केली. "विरोधकांचा हा राजकीय बंडाचा प्रयत्न आहे,' असा आरोपही त्यांनी केला. हिंसाचार वाढल्याने सरकारचे कामकाज राजधानी क्विटोऐवजी गेयाक्वेलमधून चालविण्याची नामुष्की मोरेना यांच्यावर ओढवली. देशभरातील आंदोलनात सात निदर्शकांचा मृत्यू झाला, तर 1300 हून अधिक जण जखमी झाले. तसेच, 1152 निदर्शकांची धरपकड करण्यात आली. हे सरकारी आकडे असून, ही संख्या आणखी मोठी असण्याचा अंदाज आहे. याचबरोबर निदर्शकांनी डझनहून अधिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवले होते.
 
गेल्या काही दशकांत मूलनिवासी गटांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांमध्ये तीनहून अधिक अध्यक्षांना पायउतार व्हावे लागले आहे. हा इतिहास पाहता मोरेना यांना अतिआत्मविश्‍वास महागात पडला, असेच म्हणावे लागेल. इंधन दरवाढीचा परिणाम हा केवळ पेट्रोलच्या दरात वाढ होण्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. यामुळे जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव वाढू लागले. या महागाईच्या माऱ्याने सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली. सरकारने यावर उपाय म्हणून वस्तूंचे भाव वाढविणाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना अटक करण्यास सुरवात केली. मात्र, महागाईचा चढता आलेख काही उतरला नाही. कांदे, बटाटे, मका, गाजर आदी वस्तू नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा भावाने खरेदी कराव्या लागत होत्या. 

देशभरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांमध्ये अडथळे उभारून निदर्शकांनी दळवळण यंत्रणा बंद पाडली. यातून इंधन टंचाई निर्माण झाली. मूलनिवासी गटांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या आंदोलनात वाहतूक संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानंतर अनेक संघटनांनी राष्ट्रीय पातळीवरील संपात उडी घेतली. राजधानी क्विटोसह संपूर्ण देश या निदर्शनामुळे ठप्प झाला. अखेर संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि रोमन कॅथालिक चर्चने मध्यस्थी करून मूलनिवासी गटांचे नेते आणि सरकार यांच्यात चर्चा घडवून आणली. या चर्चेनंतर सरकारने इंधनावरील अंशदान कायम ठेवण्यास सहमती दर्शविली. मोरेनो यांनी लष्करी आणीबाणीही मागे घेतली असून, त्यामुळे जनतेने अखेर मोकळा श्‍वास घेतला आहे. शेजारील देशांतून इंधन तस्करी करून अंशदानाचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायदा करण्याबाबत आता आंदोलक नेते आणि सरकार चर्चा करणार आहेत. देशात शांतता पुनर्स्थापित करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला आहे. 

अध्यक्ष मोरेना यांनी सुरवातीला माघार घेण्यास नकार दिल्याने संघर्ष चिघळला होता. बारा दिवस देशभर पसरलेल्या निदर्शनांमुळे मोरेना यांच्यासमोर कोणताच पर्याय राहिला नव्हता. सरकारला लष्करी आणीबाणी लादून आणि बळाचा वापर करूनही हे आंदोलन दडपता आले नाही. यामुळे खऱ्या अर्थाने इक्वेडोरमधील जनतेचा विजय झाला आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sanjay jadhav writes about unrest in ecuador