भाष्य : नवा पायंडा पाडण्याची संधी

संतोष दास्ताने
Friday, 15 January 2021

कोरोनामुळे या वर्षी उत्पादनात कित्येक महिने खंड पडला, लाखोंनी रोजगार बंद झाले, लोकांचे आणि सरकारचे उत्पन्न बुडाले व सगळे आर्थिक व्यवहार काही महिने ठप्प झाले होते.

फेब्रुवारीत सादर होणारा २०२१-२२चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीत सादर होणार आहे. त्यामुळेच अनेक कारणांनी तो नेहमीपेक्षा वेगळा असेल. केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात समन्वयाचे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने काय तरतुदी केल्या जातात, याविषयी उत्सुकता आहे.

कोरोनामुळे या वर्षी उत्पादनात कित्येक महिने खंड पडला, लाखोंनी रोजगार बंद झाले, लोकांचे आणि सरकारचे उत्पन्न बुडाले व सगळे आर्थिक व्यवहार काही महिने ठप्प झाले होते. २०२०-२१ या वर्षाची आर्थिक कामगिरी जेव्हा संसदेत सादर होईल. तेव्हा त्यात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढण्याऐवजी सुमारे आठ टक्‍क्‍यांनी घटलेले दिसेल, असा अंदाज आहे. सरकारचे कर उत्पन्न व करेतर उत्पन्न या दोन्हींना मोठा धक्का बसलेला दिसेल.  नव्या गुंतवणुकी, त्यातून उत्पादन, उत्पन्न, बचती असे आर्थिक चक्र कोलमडलेले आहे. सरकारच्या जमाखर्चाला  ‘वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्र व्यवस्थापन कायद्या‘ची  चौकट असते. त्यानुसार मागील अर्थसंकल्पाने २०२०-२१ या वर्षाची वित्तीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ३.३ टक्के असेल असे म्हटले  होते; पण या वर्षीचे फसलेले आर्थिक चक्र आणि प्रचंड खर्च यामुळे हे प्रमाण सुमारे ७.५ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. सरकारचा मुख्य अप्रत्यक्ष कर म्हणजे जीएसटी. उत्पादन थांबलेले आणि बाजारपेठा ओस पडलेल्या, यामुळे या कराच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झाला नसता तरच नवल. दरमहा सरासरी रू. १ लाख १० हजार कोटी इतके अपेक्षित करउत्पन्न यावर्षी मिळालेच नाही. अशा गोष्टींमुळे वित्तीय तूट फुगलेली असणार हे उघड आहे. 

 पंधराव्या वित्त आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर झाला आहे. त्याचे तपशील अद्याप उपलब्ध नाहीत. २०२१-२२ हे त्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचे पहिले वर्ष असेल. सध्या केंद्राच्या एकूण वाटपयोग्य करांचा ४१ टक्के भाग राज्यांना वाटला जातो. हे प्रमाण या वित्त आयोगाने कायम ठेवलेले असेल, असे वाटते. पण त्यातूनच जर संरक्षण व अंतर्गत सुरक्षितता यासाठी निधी वळवला तर राज्यांना मिळणाऱ्या निधीत कपात झालेली अनुभवास येईल. आधीच राज्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक, त्यात जर केंद्राने निधीत कपात केली तर संकट अधिकच गहिरे होणार ! सरकार मुख्य कराच्या बरोबरीने उपकर, शुल्क, अधिभार, दंड या मार्गानेही उत्पन्न मिळवते. ते उत्पन्न पूर्णपणे केंद्र सरकारचे असते व त्याचे वाटप राज्यांमध्ये होत नाही. केंद्र सरकारचा आता अशा बाबींवर जास्त भर आहे. मुख्य करातील ४१ टक्के भाग राज्यांना जाऊन केंद्राकडे फक्त ५९ टक्के भाग उरतो. त्यामुळे उपकर, अधिभार कमी करण्याची मानसिकता केंद्र सरकार दाखवेल असे संभवत नाही. क्रूड तेलाचे भाव जागतिक  बाजारात कमी झाले तरी केंद्र सरकार त्यावरील अधिभार का चालू ठेवते व पेट्रोल - डिझेल का स्वस्त होऊ देत नाही, हे येथे समजेल. पूर्वी अशा किरकोळ करांचा केंद्राच्या एकूण कर उत्पन्नात अगदी थोडा म्हणजे २.३ टक्के वाटा होता (१९८०). तो आता वाढून जवळ जवळ १६ टक्के इतका झाला आहे. जीएसटीनंतरही हे कर दडपून चालू ठेवले गेले आहेत. त्यातील काही कर राज्यांच्या बाबींवर आहेत हे विशेष. तरीही ही प्रथा चालूच आहे. संविधानातील तरतुदींशी हे विसंगत आहे. करांचे राज्यांमध्ये वाटप केले जात असताना मुख्य व किरकोळ असे सर्व कर विचारात घेतले जावेत, अशी मागणी राज्य सरकारे कितीतरी वर्षे करीत आहेत. विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली राज्यांवर विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आहेत. पण त्यासाठी केंद्र आर्थिक मदतीचा हात मात्र आखडता घेते. त्यावर वित्त आयोग आणि केंद्र सरकार काय कार्यवाही करतात, त्याची प्रतीक्षा आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

रोजगारासाठी हवेत प्रयत्न
केंद्राकडून देशामध्ये अनेक पुरस्कृत विकास योजना राबविल्या जातात. त्यात मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, अन्न सुरक्षितता अशा महत्त्वाच्या ६६ केंद्र पुरस्कृत योजना आहेत. त्यांची मुदत ३१ मार्च २०२० रोजी संपली आहे. गेल्या वर्षी करोनामुळे त्यांची पुनर्रचना झाली नाही. १५ व्या वित्त आयोगाच्या विषयपत्रिकेत या मुद्‌द्‌याचा समावेश होता. आताच्या अर्थसंकल्पात त्या योजनांबाबत काही स्पष्ट निर्णय घेतला जाईल असे वाटते. त्या योजनांचा पुनर्विचार करावा, अशी शिफारस त्यासाठी नेमलेल्या बी. के. चतुर्वेदी यांच्या समितीने केली होती २०११. ‘नीती आयोगा’च्या उपगटानेही तसेच मत २०१५ साली दिले आहे. रोजगार, ग्रामीण विकास, आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षण अशा महत्त्वाच्या विकास योजनांचा यात समावेश आहे. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ही पार्श्वभूमी ध्यानात घेता येणारा अर्थसंकल्प कसा असेल, याचा अंदाज येतो.  सध्याची देशाची पहिली गरज म्हणजे मागणी, उत्पादन, पुरवठा, गुंतवणुकी यांना गती देणे. त्यासाठी करांमध्ये मुबलक सवलती, करकपाती, करमाफी हे अपेक्षित आहे. त्यातही भांडवली खर्च आणि गुंतवणुकी व रोजगार हे सर्व वाढावे यासाठी सरकारला विशेष उपाययोजना करावी लागेल. कर्जाला उठाव मिळावा म्हणून बॅंकांना आणि वित्तीय संस्थांना उत्तेजन द्यावे लागेल. या धोरणामध्ये किंमतवाढीची शक्‍यता दडलेली आहे. पण रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या नियामक संस्थेने जागरूक राहणे, पुरवठा साखळी सांभाळणे हे साधावे लागेल. दुसरे म्हणजे जीएसटीबाबत. त्या यंत्रणेत अंगभूत अपूर्णता आहे. ‘जीएसटी’चा वाटा राज्यांना वेळेवर आणि पुरेसा देणे केंद्राला अवघड जात आहे. पेट्रोल, डिझेल, तंबाखू अशा वस्तूंबाबत अंतिम निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. २०२२ नंतर राज्यांना नुकसानभरपाई कशी देणार, याबाबत संदिग्धता आहे. तीही दूर करावी लागेल. कुंठित असणारे सरकारचे उत्पन्न व अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी गरज असलेला मोठा निधी यासाठी केंद्र सरकारला (व नंतर राज्य सरकारांनाही) आता प्रचंड कर्जे उभारावी लागतील. खासगीकरण व निर्गुंतवणुकीकरण यातून फारसे काही हाती लागत नाही असा अनुभव आहे. गेल्या वर्षी या मार्गाने सुमारे दोन लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारला अपेक्षित होती; पण प्रत्यक्षात  १३ हजार ८८४ कोटी रुपये इतकीच रक्कम मिळाली. खासगी क्षेत्र आणि सरकार असे सर्व कर्जे उभारीत असताना व्याजदर नक्कीच चढा राहील. त्यानुसार सरकारचे व्याज आणि मुद्दलफेडीचे ओझे वाढेल हे उघड आहे. देशातील बॅंकांच्या डोक्‍यावर थकित कर्जांचा मोठा डोंगर आहे. त्यासाठी ‘बॅड बॅंक’ स्थापन करण्याबाबत निर्णय होईल असेही वाटते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

आगामी अर्थसंकल्पाची संधी साधून केंद्र पुरस्कृत योजनांची पुनर्रचना करताना व त्यांचे विकेंद्रीकरण करताना त्या योजनांची नुसती अंमलबजावणी नव्हे, तर राज्याच्या गरजेनुसार योजनेची उद्दिष्टे आणि इतर तपशील ठरवण्याची स्वायत्तता राज्यांना हवी आहे. केंद्राने त्या योजना राज्यांवर लादल्या आहेत, असे होता कामा नये. काही योजना वगळता अनेक योजनांचे यश मर्यादित आहे. सहकारी संघराज्यवाद राबवताना केंद्र व राज्यांचे एकमेकांना सहकार्य मिळेल, असे वातावरण तयार होणे गरजेचे आहे. असा काही नवा पायंडा या अर्थसंकल्पाने पाडला तर तो हवा आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Santosh Dastane article about Union Budget