पर्यावरण निर्देशांकाची घसरगुंडी

जागतिक पर्यावरणविषयक कामगिरीच्या १८० देशांच्या निर्देशांकातील भारताच्या घसरगुंडीवर ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने बोट ठेवले आहे. त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी.

दावोसमध्ये पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन, त्या आधी जागतिक बॅंकेने व्यवसायसुलभतेचे दिलेले प्रशस्तिपत्र, त्याबद्दल सरकारने वाजवलेले ढोल गेले काही दिवस चर्चेत आहेत. जागतिक बॅंकेच्या एका शाबासकीने पाठ थोपटून घ्यायची असेल, तर त्याच बॅंकेच्या Diagnostic Assessment of select environmental challenges in India या जून २०१७ मधील अहवालामधील ताशेरेही सरकारला सहन करावे लागतील. ज्या ‘जीडीपी’चे गुणगान  सरकार अखंड करत असते, त्या भारताच्या ‘जीडीपी’चे, पर्यावरणीय हानी आणि नुकसानीमुळे प्रतिवर्षी (जीडीपीच्या) सहा टक्के इतके म्हणजे ८० अब्ज रुपये इतके नुकसान होते आहे, हे त्यात सांगितले आहे. यात निव्वळ हवा प्रदूषणामुळे तीन टक्के नुकसान होते आहे. भारतातील वार्षिक बालमृत्यूंपैकी २३ टक्के मृत्यूंना पर्यावरणीय कारणे आहेत. हवेचे प्रदूषण, शेतजमिनींचे, कुरणांचे, जंगलांचे होणारे विघटन, पाणीपुरवठा आणि त्यासंबंधीची स्वच्छता नसणे हे भारतातले सर्वांत मोठे पर्यावरण प्रश्न हे नुकसान घडवून आणतात, असेही हा अहवाल सांगतो. या अहवालाबद्दल चकार शब्द कुणी आजवर काढलेला नाही.

येल विद्यापीठ व कोलंबिया विद्यापीठ आणि वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम यांनी जानेवारी २०१८च्या अखेरीस संयुक्तपणे प्रकाशित केलेला जागतिक पर्यावरणविषयक कामगिरीच्या १८० देशांच्या निर्देशांकात भारत खालून चौथ्या म्हणजे १७७ व्या स्थानी फेकला जाणे. २०१६च्या अहवालात आपण १४१ व्या क्रमांकावर होतो. दर दोन वर्षांनी हा अहवाल प्रकाशित होतो. या अहवालाचे तपशील डोळ्यांत इतके झणझणीत अंजन घालणारे आहेत, की त्यावर कोणताही राजकीय शब्दच्छल न करता कामाला लागणे, हाच एक उपाय आहे, नपेक्षा जागतिक स्तरावर अत्यंत ढिसाळ पर्यावरणीय प्रशासन असणारा म्हणून आपला देश कुख्यात होईल. (झाला आहेच!). यासाठीच या अहवालातील तथ्ये जनतेसमोर येणे महत्त्वाचे आहे. यात स्वित्झर्लंड प्रथम, तर अनुक्रमे फ्रान्स, डेन्मार्क, माल्टा, स्वीडन हे पुढच्या चार क्रमांकावर आघाडीला आहेत. या देशांमधील पर्यावरणीय प्रशासन आदर्शवत आहे. आपण सर्वांत खाली आणि आपल्या जोडीला नेपाळ, बुरुंडी, बांगलादेश, काँगो हे देश! अगदी नेपाळसुद्धा आपल्या वर आहे. चीन इथेही आपल्या वर म्हणजे १२०व्या स्थानी आहे. दोन ठळक भागांमध्ये हा निर्देशांक विभागला आहे. पर्यावरणआधारित आरोग्य हा पहिला भाग. यात तर आपण अगदी शेवटचे, म्हणजे १८० व्या स्थानावर आणि देशातल्या सृष्टीव्यवस्था, परिसंस्था (इकोसिस्टिम्स) किती सक्षम, किती उत्पादक आहेत (Ecosystem vitality) हा दुसरा. यात आपला क्रमांक आहे १४० वा. पर्यावरणआधारित ‘आरोग्य’ या भागाचे तीन उपघटक- हवेचा दर्जा, पाण्याची शुद्धता आणि स्वच्छता आणि जड धातूंचे (हेवी मेटल्स) पाण्यातील प्रमाण. यात आपली मानांकने आहेत अनुक्रमे १७८, १४५ आणि १७५ (१८० देशांमधील). आपल्या शहरांच्या हवेतले अत्यंत धोकादायक पीएम २.५ कणच मुळात आपल्याकडच्या प्रतिवर्षी १६,४०,११३ लोकांच्या मृत्यूला कारणीभूत असतात.

दुसरा भाग म्हणजे सृष्टिव्यवस्थांची सक्षमता. यात पुन्हा सात उपघटक आहेत ते असे. कंसातील संख्या या निर्देशांकातील १८० देशांमधले त्याबाबतचे आपले स्थान दर्शवते. पहिला, सृष्टिव्यवस्थांची उत्पादकता (१४०), विविध अधिवास आणि जैववैविध्य (१३९), जंगलांची परिस्थिती (६८), मासेमारीतील उत्पादकता (५३) (हा आपला त्यातल्या त्यात बरा स्कोअर), हवामान आणि ऊर्जा (१२०), हवेचे प्रदूषण (१३१), जलस्रोतांची परिस्थिती (१०७) आणि शेती (१२५). म्हणजे फक्त दोन बाबतीत आपण पहिल्या १०० देशांमध्ये आहोत- एकूण दहा भागांमधल्या २४ निकषांसहित. जे वरच्या क्रमांकावर आहेत त्या देशांनी सार्वजनिक आरोग्य, जैववैविध्याचे रक्षण आणि हरितगृह उष्मासंचायी वायूंचे निवारण करण्यात ‘विकास’ मधे न येऊ देणे, या तीन सूत्रांप्रती दीर्घ पल्ल्यांची बांधिलकी दाखवली आहे, असे हा अहवाल नमूद करतो. राजकीय अस्थिरता नसतानाही भारत आणि बांगलादेशमधल्या - हवेची गुणवत्ता न सुधारणे, जैववैविध्य राखण्यात आलेले संपूर्ण अपयश आणि उष्मासंचायी वायूंचे निवारण करण्यात ‘विकास’ संकल्पनेची चुकीची प्रारूपे या गोष्टींवर नेमके बोट ठेवतो. या मागच्या बाकांवरचे आपले बाकी सोबती काँगो, बुरुंडी- तेथे निदान नागरी उठाव, राजकीय अस्थैर्य अशा गोष्टी तरी आहेत. आपल्याकडे तसे काहीही नाही, तरीही ही परिस्थिती. नेपाळ तर राजकीयदृष्ट्या बराच अस्थिर आहे- तरीही तो आपल्या वरच आहे, याचा अर्थ काय समजावा? काही महत्त्वाची निरीक्षणे या निर्देशांकाच्या निमित्ताने या पीठाने नोंदवली आहेत, ती अशी : १. हवेचे प्रदूषण हा आता सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक घातक घटक ठरला आहे. जिथे बेबंद औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण होते आहे, अशा भारत आणि चीन या दोघांना हा धोका सर्वाधिक आहे. २. सागरी जैववैविध्य टिकवण्याबाबतची २०१४ची उद्दिष्टे मागे टाकून उत्तम काम झाले आहे. (यात भारताचा वाटा काहीही नाही.) गरज आहे ती मानवी हस्तक्षेप संपूर्ण थांबवलेले समुद्री भाग निर्माण करण्याची. ३. निर्देशांकातील तीनपंचमांश देशांनी कर्ब संचयन कमी केले आहे, तर ८५ ते ९० टक्के देशांमध्ये मिथेन, नायट्रस ऑक्‍साइड आणि ब्लॅक कार्बन यांचे प्रमाण घटत आहे. तरीही पॅरिस करारातील उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आणखी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ४. निर्देशांकाचं हे विसावं वर्ष. या निमित्ताने धरणाक्षम विकासात कायमस्वरूपी परस्परविरोधी ताण असलेल्या चार घटकांकडे लक्ष वेधलं आहे ः पर्यावरणआधारित सार्वजनिक आरोग्य, आर्थिक वाढ आणि सुबत्ता, सक्षम सृष्टिव्यवस्था आणि शहरीकरण/औद्योगिकीकरण. उत्तम पर्यावरणीय प्रशासन तेच, जे या चारी घटकांचा यशस्वी मेळ घालू शकते. आपली यात काय सद्यःस्थिती आहे, ते सर्वश्रुत आहे.