कहाणी वनराजाच्या राजधानीची

संतोष शिंत्रे
गुरुवार, 3 जानेवारी 2019

मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर अभयारण्य आता राष्ट्रीय उद्यान झाले आहे. तसा अध्यादेश नुकताच निघाल्यामुळे, आशियाई सिंहाला दुसरे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये या विषयावर गेली १०-१२ वर्षे चालू असणाऱ्या वादाला त्यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.

मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर अभयारण्य आता राष्ट्रीय उद्यान झाले आहे. तसा अध्यादेश नुकताच निघाल्यामुळे, आशियाई सिंहाला दुसरे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये या विषयावर गेली १०-१२ वर्षे चालू असणाऱ्या वादाला त्यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.

अ त्यंत आकर्षक, रुबाबदार अशा मार्जार कुळातील पाच मोठे आणि अकरा छोटे वन्य सभासद सुखेनैव नांदणारा भारत हा पृथ्वीतलावरील एकमेव देश. पटेरी वाघ, आशियाई सिंह, चित्ता, बिबळ्या आणि हिमबिबळ्या हे मोठे; तर रानमांजर, माळमांजर, धाकली माळमांजर, पाणवाघरू, सोनवाघरू, कलंदर, वाघाटी, झाडमांजर, आयाळमांजर, पहाडमांजर आणि झाडवाघरू हे छोटे सभासद. चित्ता आपण वाचवू शकलो नाही. १९५२मध्ये तो भारतातून नामशेष झाला. सिंहही फक्त वीस उरले होते. वाघ तर धोक्‍यात होतेच; पण वेळीच उपाय योजल्याने ते दोघेही वाचले. सिंहाबाबत गुजरातच्या गीर संरक्षित प्रदेशात पुष्कळ प्रयत्न होऊन २०१५पर्यंत त्यांची संख्या ५२३ झाली. यातील सुमारे २०० संरक्षित प्रदेशांच्या बाहेरच होते. गुजरातमधील आठ जिल्ह्यांमध्ये २२ हजार चौरस किलोमीटरमध्ये ही संख्या विखुरली आहे. अर्थात एखादी प्रजाती ‘वाचली’ असे म्हणायला लागणाऱ्या एक हजार संख्येच्या टप्प्याचा विचार करता ही संख्या अजूनही लांब आहे. पण प्रयत्न महत्त्वाचे.

गीरमध्ये तस्करीसाठी सिंहांच्या हत्या तुरळक प्रमाणात झाल्या. म्हणजे सिंहमहाराज इथे चांगले सुखात नांदत आहेत. तरीही त्यांच्यासाठी दुसरी राजधानी शोधण्याची गरज निर्माण होऊन, त्यावर दहाएक वर्षे विचार चालू होता. या निमित्ताने निसर्गसंवर्धनशास्त्रातील काही संकल्पना इथे कशा लागू पडतात तेही पाहू. अत्यंत गरजेच्या निसर्गप्रश्नावर राजकारण कुरघोडी करू पाहते, तेव्हा कसे नुकसान होते या निमित्ताने समोर आले. सिंहांच्या या दुसऱ्या राजधानीसाठी काही नावे समोर आली. गुजरातमधीलच बर्दा, मध्य प्रदेशातील कुनो- पालपूर ही त्यातली काही. प्रधानसेवकांपासून गुजरात वन विभागापर्यंत कोणालाच आपल्या राज्यातील हा
एकमेवाद्वितीय ठेवा बाहेर जाऊ देण्याची इच्छा नव्हती. गीर हे आशियाई सिंहांचे एकमेव वसतिस्थान. तो मान जाऊ नये म्हणून त्यांनी न्यायव्यवस्थेतही कडवी लढत दिली. आपली मांडणी शक्‍यतो शास्त्रीय राहील, अशी काळजी घेतली; पण काही वेळा अशा येतात, की राजकारण, मानापमान बाजूला ठेवून निसर्गहिताचे निर्णय, तेही प्राधान्याने (न्यायव्यवस्थेला) घ्यावे लागतात. सिंहांसाठी दुसरे घर अत्यावश्‍यक आहे; अन्यथा सर्वच सिंहांना धोका आहे, ही गोष्ट खरे म्हणजे २००७पासून स्पष्ट होत गेली होतीच. गीर या एकाच भागात सिंह एकवटले होते. एखाद्या साथीच्या रोगामुळे अथवा तत्सम संकटांमुळे त्यांची संख्या एकदम नाहीशी होण्यापेक्षा यातील काही सिंहांचे कुनोमध्ये स्थलांतर करावे हा विचार २००७पासून जोर धरू लागला. आपला हा ठेवा देऊन टाकायला गुजरातची तयारी नव्हती. प्रकरण न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा स्थलांतराला परवानगी दिली; पण गुजरातला पुन्हा बाजू मांडण्याची परवानगीही दिली. अशी बाजू मांडताना गुजरातने निसर्गसंवर्धनशास्त्रातील ‘बृहद्‌संख्या‘ (Meta populations) ही संकल्पना खुबीने वापरली. या शास्त्रातील वन्यजीव अधिवासांबद्दलचा SLOSS (Single Large Or Several Small) हा वादही यात प्रतिबिंबित झाला. सर्वसाधारणपणे एकाच भौगोलिक क्षेत्रात विविध ठिकाणी असणाऱ्या, पण स्थानिक स्थलांतर, विखुरले जाणे किंवा मानवी हस्तक्षेप यामुळे आसपासच्या भिन्न क्षेत्रात राहणाऱ्या, पण एकमेकांत आदान-प्रदान होऊ शकणाऱ्या एकाच प्रजातीच्या सजीवांच्या संख्येला ‘बृहद्‌संख्या’ या संज्ञेने ओळखले जाते. वन्यजीव संवर्धनाचा पाया अशा बृहदसंख्यांवर आधारित असावा की विखुरलेल्या छोट्या अधिवासांवर आधारित असावा, हा वाद म्हणजे SLOSS. दोन्ही दृष्टिकोनांचे काही फायदे-काही तोटे आहेत. एखादा विषाणू संपूर्ण बृहद्‌संख्या धोक्‍यात आणू शकतो; पण लहान प्राणीसंख्यांचेही तोटे असतातच. त्यांच्या वाढीचा दर किंवा अन्य सांख्यिक विश्‍लेषणात्मक घटक अनियमित असतात. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल अंदाज बांधता येत नाहीत. छोट्या प्राणीसंख्या अधिक मृत्युदर दाखवू शकतात. मध्य प्रदेश आणि गुजरातेत या विषयावर चालू असणाऱ्या वादाला या दोन्ही संकल्पनांची पार्श्वभूमी होतीच. गीरबरोबरच आशियाई सिंह २०१३पर्यंत गिरनार, मिथिला, पनिया, अमरेलीतील काही भाग, भावनगरच्या सावरकुंडला आणि महुआ तालुक्‍यातही होते. ही सर्व गीरची एकच बृहद्‌संख्या मानून त्यांना धोका आहे आणि त्यामुळे सिंहाला दुसऱ्या घराची आवश्‍यकता आहे, असा मध्य प्रदेशाचा दावा होता. दुसऱ्या बाजूला रणथांबोर अभयारण्यापासून कुनो जेमतेम  ६० कि.मी. वर आहे. दोन्हीकडचे वाघ मात्र एक बृहद्‌संख्या मानले जात नाहीत, हे कसे काय-त्याच न्यायाने उपरोल्लेखित सिंह एक बृहद्‌संख्या मानू नयेत असा गुजरातचा दावा होता. युक्तिवाद बिनतोड होता. कुनोतील भक्ष्यसंख्या पुरेशी नाही, वाघ आणि सिंह एकाच ठिकाणी कसे नांदणार इत्यादी अन्य मुद्दे मांडून गुजरातने हे स्थलांतर थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. (कुनोत तुरळक प्रमाणातच वाघ आढळतो.) पण या सर्व हरकती नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१३मध्ये काही सिंह कुनोमध्ये हलवावेत, असा आदेश काढला. तोवर गुजरातने स्वतःच्याच राज्यात आणखी एक जागा स्थलांतरासाठी मुक्रर केली. (बर्दा, जि. पोरबंदर). पण तिथल्या स्थानिकांच्या विरोधामुळे, राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे आणि चालढकल करून आपण कुनोतील स्थलांतर लांबवू शकू, या फाजील आत्मविश्वासामुळे ती योजना बारगळली.

जानेवारी २०१७मध्ये गुजरात वन विभागाने या स्थलांतरासाठी नेमलेल्या समितीसमोर हरकती मांडताना आधी ३६ मुद्दे अभ्यासले जावेत, असा आग्रह धरला. त्यांचा अभ्यास करून, फेब्रुवारी २०१७पर्यंत कुनो अधिरक्षित करावी, असा आदेश समितीने दिला. खरे राजकारण सुरू झाले ते इथे. तत्कालीन शिवराजसिंह चौहान सरकार असे काही न करता ढिम्म राहिले. कारण नरेंद्र मोदींना हे न होणे हेच हवे होते. एका मर्यादेपर्यंत यात गैर नाही. पण त्याचे परिणाम सिंहांना भोगावे लागले. जुलै ते सप्टेंबर २०१८ दरम्यान घातक ‘सीडीव्ही’ नामक विषाणूने गीरमधील २३ सिंहांचा बळी घेतला. तरीही गुजरात सरकार ‘आम्ही आता लस मागवली आहे’ वगैरे कारणे देऊन चालढकल करत होतेच. अखेर मध्य प्रदेशाचे नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सत्तेवर आल्यापासूनच्या काही तासांत कुनोला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा देऊन स्थलांतराचा मार्ग मोकळा केला. हाही राजकारणाचा भाग आहेच. फक्त त्यातून सिंहांच्या हिताची गोष्ट झाली आहे, हे नक्की. बर्दा की कुनो अशा वादाऐवजी ‘दोन्ही’ हे उत्तर आपण स्वीकारले, तर प्राणीजगताच्या या राजाला ते अधिक आवडेल, नाही काय?


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: santosh shintre write kuno palpur national park article in editorial