सत्ताकांक्षेवर हातोडा (अग्रलेख)

जयललितांच्या निधनानंतर त्यांचा राजकीय आणि संपत्तीचाही वारसा आपल्याकडे यावा, यासाठी शशिकला यांनी धडपड केली खरी; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यांना सणसणीत चपराक बसली आहे.

तमिळनाडूतील राजकीय सत्तास्पर्धेच्या नाट्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने कलाटणी मिळाली असून, हे राज्य पुढील काही काळ तरी राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडण्याची चिन्हे दिसताहेत. मुख्यमंत्रिपदाचा मुकुट परिधान करण्याची घाई झालेल्या शशिकला यांना त्या सिंहासनावर बसण्याऐवजी तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. हा दणका बसल्यानंतरही आपल्याच हातात अप्रत्यक्षरीत्या का होईना सत्तेची सूत्रे राहावीत, यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. परंतु, सत्तास्पर्धेतील या घडामोडींचा आणि एकूण राजकीय परिणामांचा आढावा घेण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. सत्तेतून संपत्ती आणि संपत्तीतून सत्ता या खेळात कुठलीच आडकाठी येण्याची शक्‍यता नाही, अशा मस्तीत राहणाऱ्यांना न्यायालयाच्या या निर्णयाने सणसणीत चपराक लगावली आहे. आपल्याकडच्या राजकारणाच्या दृष्टीने या निर्णयाचे विशेष महत्त्व आहे, याचे कारण कायद्यासमोर सगळे समान असले तरी स्वतःला "विशेष समान' मानणारेही महाभाग मोठ्या प्रमाणात आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार करूनदेखील किचकट आणि दीर्घकालीन न्यायप्रक्रियेचा फायदा उठवत खुशाल सत्ता उपभोगायची आणि आपल्याच नव्हे, तर पुढच्याही पिढ्यांचे कोटकल्याण साधण्याच्या प्रयत्नात कोणतीही कसर ठेवायची नाही, ही प्रवृत्ती बोकाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आशा-अपेक्षा आहे ती या प्रवृत्तीला आळा बसण्याची. तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर व्ही. के. शशिकला ज्याप्रकारे वारसाहक्क मिळविण्यासाठी धडपडत होत्या, ते याच प्रवृत्तीचे एक ठळक उदाहरण. जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आणि त्याच्या निकटवर्ती असलेल्या शशिकला यांनी अफाट संपत्ती मिळविली होती. ज्ञात आणि वैध उत्पन्नस्रोतांपेक्षा त्यांच्याकडील संपत्ती अधिक असल्याच्या तक्रारीचा खटला न्यायालयात दाखल झाला. या खटल्यानेही अनेक वाटवळणे घेतली. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात जयललिता व शशिकला यांना दोषी ठरविले होते; परंतु प्रमाणाबाहेरची संपत्ती या मुद्यापेक्षा संपत्ती वैध मार्गाने, की अवैध मार्गाने हे महत्त्वाचे असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या या खटल्याचा तब्बल वीस वर्षांनी निकाल लागला आहे. आता शशिकला यांना पुढची दहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येणार नाही.

व्यक्तिपूजा हा लोकशाहीला तारणारा नव्हे, तर ग्रासणारा घटक आहे; परंतु तमिळनाडूचे राजकारण प्रामुख्याने व्यक्तिमाहात्म्य आणि भावनिक हिंदोळ्यांवरच चालते. त्यातही अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाची सारी भिस्त जयललिताअम्मांच्या करिष्म्यावरच होती. पक्षात त्यांचा शब्द अंतिम होता. आपल्या आमदारांना, पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना उठ म्हटले की उठायचे आणि बस म्हटले की बसायचे एवढेच ठाऊक. पक्षाच्या नियुक्त सरचिटणीस शशिकला यांच्या आदेशानुसार पनीरसेल्वम यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला खरा; परंतु त्यानंतर दोनच दिवसांनी अम्मांच्या समाधीजवळ जाऊन बसल्यानंतर त्यांना साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला. पूर्वी राजेशाहीत सत्तेला अधिष्ठान मिळावे म्हणून देवाचा आधार घेतला जायचा. इथे दिवंगत नेत्याच्या आत्म्याचा आधार घेतला गेला. पक्षसंघटना, कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणे, त्यामार्फत जनसंपर्क वगैरे भानगडींना या पक्षात फारसा थाराच नाही. दुसरी फळी तयार होण्याचा तर प्रश्‍नच नव्हता. किंबहुना तशी ती होऊ नये, याविषयी जयललिता जागरूक होत्या. अशी एकाधिकारशाही असते तेव्हा या एकवटलेल्या सत्तेचा फायदा उठविण्यास जवळच्या वर्तुळातले लोक टपलेलेच असतात. जयललितांशी मैत्री वाढवून त्यांच्या खास गोटात प्रवेश मिळविणाऱ्या शशिकला याही त्यापैकीच. जयललितांच्या निधनानंतर त्यांचा राजकीय आणि संपत्तीचाही वारसा आपल्याकडे यावा, यासाठी त्यांनी केलेली धडपड लपून राहिलेली नाही; पण फक्त फायद्याचा वारसा मिळावा आणि जोखीम-जबाबदारीचा नको, असे होत नसते, याचा त्यांना आता प्रत्यय आला असेल. जयललिता गंभीर आजारी पडल्यानंतर त्यांनी पनीरसेल्वम यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी तात्पुरती सोपविली होती. वस्तुतः जयललितांच्या सर्वच सहकाऱ्यांची प्रतिमा "होयबा' अशी होती; परंतु कारभाराची संधी मिळाल्यानंतर पनीरसेल्वम यांनी त्यांची अंशतः का होईना कारभाराची चुणूक दाखवून दिली. त्यांनीच पक्षावर पकड मिळविली तर? या धास्तीने आणि खटल्याच्या टांगत्या तलवारीमुळे शशिकला यांनी पनीरसेल्वम यांना तातडीने हटविण्याचा आणि त्या पदावर स्वतः स्थानापन्न होण्याचा घाट घातला. पक्षाचे आमदार आपल्याच ताब्यात राहावेत, यासाठी पंचतारांकित रिसॉर्टमध्ये सर्वांना ठेवण्यात आले. आपल्या लोकशाहीचे हे "दरबारीकरण' कोणत्या थराला चालले आहे, याचे हे विषण्ण करणारे दर्शन गेल्या काही दिवसांत तमिळनाडूत घडते आहे. राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी आता वेळ न दवडता विधानसभेत शक्तिपरीक्षा घेऊन राजकीय प्रक्रिया होऊ द्यावी. त्यातून अस्थिरता संपेल की नाही, हे आजच सांगता येत नाही; पण खरा प्रश्‍न आहे तो या सर्व घडामोडींमध्ये निदर्शनास आलेला राजकीय भ्रष्टाचाराच्या विळख्याचा. त्यातून लोकशाही व्यवस्था कशी वाचवायची, याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.