मुकाबला दफ्तरदिरंगाईशी

शैलेश गांधी
मंगळवार, 22 ऑक्टोबर 2019

सरकारी कार्यालयांतील विलंबाला आळा घालण्यासाठी झालेल्या कायद्यातील तरतुदी नागरिकांनी समजून घेऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला, तर त्यांची परवड थांबेल. सरकारी कार्यालयांमधून कायदेशीर मार्गाने प्रतिसाद मिळविण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे नागरिकांना मिळाला आहे. 

नागरिक सरकारी कार्यालयांमध्ये अर्ज, तक्रारी करतात, मात्र बऱ्याचदा त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक हेलपाटे घालूनही काम होत नसल्याने नागरिकांमध्ये अपमान, निराशा आणि संतापाची भावना असते. बहुसंख्य वेळा त्यांचे हे नष्टचर्य थांबू शकते ते एकाच उपायाने आणि तो उपाय म्हणजे लाच देणे. वास्तविक लोकशाहीत सर्वसामान्य नागरिक हाच राजा असणे अभिप्रेत असल्याने त्याला त्याला मान व प्रतिष्ठा मिळायला हवी. वास्तविक यासंदर्भात महाराष्ट्रात झालेला कायदा महत्त्वाचा आहे आणि त्याची नीट अंमलबजावणी झाली तर हे चित्र बदलू शकते. पण या कायद्याचे अस्तित्व आणि सामर्थ्य बहुतांश नागरिकांना माहीत नाही.

‘२००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम’ असे या कायद्याचे नाव आहे. दफ्तरदिरंगाई या नावाने हा कायदा प्रचलित आहे. सरकारी काम ठरावीक वेळेत होण्यासाठी संबंधित सेवकाचे उत्तरदायित्व निश्‍चित करणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. दफ्तरदिरंगाईला आळा घालण्यासाठी या कायद्याचा प्रभावी वापर व्हायला हवा. हा कायदा २००६ मध्ये संमत झाला. मात्र त्यातील नियम २०१३ मध्ये निश्‍चित करण्यात आले. हा कायदा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या संघर्षाची फलनिष्पत्ती आहे. या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमधून योग्य प्रतिसाद मिळेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. माहिती अधिकाराचा कायदा नागरिकांनी वापरल्यामुळे आणि त्याचा प्रसार केल्यामुळे यशस्वी झाला. वर उल्लेख केलेल्या कायद्यात त्याहूनही अधिक ताकद आहे. अकार्यक्षम कारभाराबाबत कुरकूर करण्याऐवजी नागरिकांनी या कायद्याचा वापर केला पाहिजे. बहुतांश कायदे हे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अमलात आणले जातात आणि नागरिकांना त्यांचे पालन करावे लागते. मात्र माहिती अधिकार आणि उपरोक्त कायद्याचा प्रभावी वापर करून नागरिकांनी या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून करून घेतली पाहिजे, तरच नागरिकांना त्यांचा मान मिळेल.  

या कायद्यात तीन महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. मात्र या लेखात आपण फक्त दफ्तरदिरंगाईवरच लक्ष केंद्रित करणार आहोत. या कायद्यातील कलम १० मध्ये असे स्पष्टपणे म्हटले आहे की दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ फाइल पाठविण्याची आवश्‍यकता नसेल, तर कोणत्याही फाइलवरील निर्णय आणि संबंधित कार्यवाही ही ४५ दिवसांच्या आत झाली पाहिजे. दुसऱ्या विभागांकडे विचारार्थ फाइल पाठवली जाणार असेल, तर ९० दिवसांच्या आत कार्यवाही झाली पाहिजे. बहुतांश निर्णय हे तीन स्तरांवरच घेण्यात आले पाहिजेत आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने सात कार्यालयीन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस त्याच्या टेबलवर फाइल प्रलंबित ठेवता कामा नये. कलम १० (३) नुसार अशी दिरंगाई झाली, तर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याने कर्तव्यपालनात कसूर करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तविषयक नियमांखाली कारवाई केली पाहिजे. हा कायदा  प्रत्यक्षरीत्या महापालिकांमध्ये लागू होत नसला, तरी तिथे महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील, मुंबई महापालिका अधिनियम किंवा कलम ७२ क अंतर्गत यासारखीच तरतूद करण्यात आली आहे.

नागरिकांचा प्रत्येक अर्ज, तक्रार किंवा सादरीकरण ही एक फाइलच असते. त्यामुळेच कोणताही अर्ज, तक्रार किंवा नागरिकांनी केलेल्या सादरीकरणाच्या संदर्भात ४५ किंवा ९० दिवसांत (नियमामधील तरतुदीनुसार) निर्णय व्हायलाच हवा. विहित कालावधीच्या आत यावर कार्यवाही न करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकारची घटना विभागप्रमुखांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर प्राथमिक चौकशी व्हायला हवी. कोणतीही जाणीवपूर्वक दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष झाले असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही झाली पाहिजे. कोणताही सरकारी कर्मचारी हा आर्थिक दंडापेक्षा शिस्तभंगाच्या कारवाईला अधिक घाबरतो. बहुतांश नागरिकांना या कायद्यातील सक्षम तरतुदींबद्दल माहितीच नाही. ज्या मोजक्‍या नागरिकांना या कायद्याविषयी माहिती आहे आणि ज्यांनी या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना उद्धटपणाच्या आणि अपमानास्पद वागणुकीचा सामना करावा लागला. अगदी एखाद्या विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे पाठवण्यात आलेला प्रस्तावही दुर्लक्षिला जातो आणि कामकाज हळूहळू पुढे रेटण्यात येते. याचे एक उदाहरण म्हणजे एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी विभागाला मंजुरी मिळवावी लागते, त्यासाठीसुद्धा वर्षानुवर्षे कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही. या कायद्यानुसार सरकारी कार्यालयांमधील कार्यक्षमता आणि नागरिकांना दिला जाणारा मान यांचा आग्रह धरण्यात येत असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यास नाखूष असलेल्या नोकरशाहीकडून दाद दिली जात नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याचे पालन करायलाच हवे, यासाठी नागरिकांनीच आग्रही असायला हवे. विहित कालावधीत प्रतिसाद मिळाला नाही, तर नागरिकांनी संबंधित विभागप्रमुखांकडे किंवा सचिवाकडे यासंदर्भात लेखी तक्रार करून प्राथमिक चौकशीची मागणी केली पाहिजे. आपल्याकडे एक अतिशय सक्षम कायदा आहे. त्या कायद्याचा वापर आपण मोठ्या प्रमाणावर केला पाहिजे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. चांगला राज्यकारभार मिळवणे आपल्यावरच अवलंबून आहे. राजकीय पक्ष आपल्याकडे मते मागायला येतात, तेव्हा या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात त्यांच्याकडून ग्वाही मिळविली पाहिजे.

 लोकशाहीत उत्तम कारभार किंवा प्रशासन मिळवणे हा सर्वसामान्य नागरिकाचा अधिकार तर असतोच, मात्र त्याचबरोबर ती त्याची जबाबदारीसुद्धा असते. त्यासाठी नागरिकांनी कायद्यांविषयी सजग असणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच गरज आहे ती ही सजगता वाढविण्याची. त्यासाठी ठिकठिकाणी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करायला हवी. सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना योग्य प्रतिसाद आणि मान मिळत नसेल तर कायदेशीर मार्गाने तो मिळविण्याचा अधिकार या कायद्याद्वारे नागरिकांना मिळाला आहे. हा कायदा जितका अधिकाधिक वापरला जाईल, तितका अकार्यक्षम सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील दबाव वाढत जाऊन ते आपली जबाबदारी (स्वेच्छेने किंवा कायद्याच्या भीतीने) अधिक सक्षमपणे पार पाडतील. प्रत्येक वेळी राजकीय व्यवस्थेकडून आपली समस्या सोडवली जाईल आणि आपल्याला योग्य वागणूक मिळेल, अशी अपेक्षा करण्यापेक्षा उपलब्ध कायद्यांच्या योग्य वापरातून नागरिक स्वत:च आपला मार्ग सुकर करू शकतील. सक्षम लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणुका आणि मतदान एवढेच नाही. सक्रिय लोकसहभाग हाच त्याचा पाया आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

(लेखक माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आहेत.) 
(अनुवाद - विजय तावडे)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shailesh Gandhi Article Citizens Government Office