माहिती मागणारे दोषी की दडविणारे?

शैलेश गांधी
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर 2019

लोकसहभागाधारित लोकशाहीच्या दृष्टीने माहिती अधिकाराचे साधन महत्त्वाचे आहे; परंतु त्याविषयी संशयाचे धुके निर्माण केले गेले जाते, तेव्हा बऱ्याचदा त्यामागे विशिष्ट हितसंबंध असतात. माहिती अधिकार चळवळीविषयीची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्नही त्यातून होतात.

माहिती अधिकाराचा कायदा हा आपल्या देशातील लोकशाहीला खरी लोकसहभागक्षम लोकशाही बनवण्यासंदर्भातील एक महत्त्वाचे साधन मानण्यात येते. अशी लोकशाही म्हणजे स्वराज्य. जे आपल्याला हवे आहे आणि आपण त्यालायक आहोत. मात्र या ‘माहिती अधिकार कायद्या’च्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आणले जातात. माहिती मागणाऱ्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेणे, हाही त्यापैकीच एक प्रयत्न आहे. उदाहरणार्थ- माहिती अधिकाराच्या चळवळीत काम करणऱ्या अनेकांना ‘ब्लॅकमेलर’ असे लेबल लावले जाते. बहुतांश लोकांना पारदर्शकता हवी असते; मात्र ती स्वत:ला लागू करण्यास ते उत्सुक नसतात. विशेषतः जे सत्तेत असतात किंवा सत्तेचे लाभार्थी असतात त्यांना हे लागू होते. त्यामुळे आपल्याविषयीची माहिती प्रसृत होऊ नये, असे त्यांना वाटते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची विशिष्ट प्रतिमा तयार करण्याची त्यांची खटपट असते. पण माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवरील या आरोपात कितपत तथ्य आहे?

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

माहिती अधिकाराचा कायदा हा कलम १९ (१) (अ) अन्वये नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांमधून हे स्वीकारण्यात आले आहे, की कलम १९ (१) (अ) मध्ये अभिव्यक्तीचा अधिकार, प्रकाशनाचा अधिकार आणि माहितीचा अधिकार यांचा अंतर्भाव आहे. कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत येत असलेल्या अधिकारांवर केवळ परवानगीयोग्य बंधने कलम १९ (२) मध्ये देण्यात आली आहेत. याचा अर्थ असा होतो, की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार, प्रकाशनाचा अधिकार आणि माहितीचा अधिकार यांच्यावरील बंधने किंवा अंकुश हे एकसमान असले पाहिजेत. यातील कोणत्याही एका अधिकारावर आणलेली बंधने किंवा या अधिकारांचा केलेला ऱ्हास हा इतर अधिकारांवरही लागू होईल. याशिवाय प्रसारमाध्यमांचे अधिकार आणि महत्त्व हे मुख्यत: नागरिकांना माहिती मिळण्याच्या अधिकाराशी सांगड घालण्यासाठीच्या वस्तुस्थितीनूच उद्भवतात. त्यामुळेच नागरिकांचा माहितीचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या म्हणजेच प्रसारमाध्यमांच्या प्रकाशनाच्या किंवा माहिती देण्याच्या अधिकारापेक्षा कनिष्ठ किंवा दुय्यम असू शकत नाही.

आता माहिती अधिकार हे ब्लॅकमेलिंग आणि खंडणी वसूल करण्याचे साधन झाले आहे, या आरोपाकडे वळूया. जेव्हा एखादी व्यक्ती कोणाही व्यक्तीविरुद्ध किंवा संस्थेविरुद्ध आरोप करते तेव्हा त्यामुळे आरोप झालेल्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची प्रतिमा ही डागाळली जात असते. आरोप हे प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्धही केले जाऊ शकतात आणि त्यामुळे जास्त प्रमाणात प्रतिमा डागाळली जाते. या प्रकारे आरोप प्रकाशित करणारी पारंपरिक माध्यमे, एखादे संकेतस्थळ किंवा समाजमाध्यमे (सोशल मीडिया) असू शकतात. जेव्हा या माध्यमांतून आरोप केले जातात, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिमा डागाळली जाते. मात्र असे असूनही मागील सत्तर वर्षांमध्ये अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि प्रकाशनाचा अधिकार यांचे महत्त्व आणि व्याप्ती कितीतरी वाढली आहे. काही वेळा या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करून ‘ब्लॅकमेल’ केले गेले असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मात्र प्रसारमाध्यमांचा किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच व्हावा, असे कोणालाही वाटत नाही. जे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग करतात किंवा माहिती प्रकाशित करतात त्यांना आपण ब्लॅकमेलर किंवा खंडणीखोर ही विशेषणे लावलेली नाहीत.

गेल्या १४ वर्षांत मात्र सातत्याने अशी हेटाळणी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोणताही नागरिक जी माहिती रेकॉर्डवर आहे तिची मागणी करू शकतो. अशी माहिती मागितल्याने नुकसान तेव्हाच होऊ शकते, जेव्हा त्या माहितीतून बेकायदा आणि भ्रष्ट कृत्ये समोर येत असतील. काही लोक माहिती अधिकाराचा वापर करून या प्रकारच्या बेकायदा आणि भ्रष्ट कृत्यांची माहिती घेतात आणि अशी अनिष्ट कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘ब्लॅकमेल’ करतात. आता लक्षात घ्यायला हवे ते हे, की आपल्या कृत्यांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्तीही दोषी नाही काय? या मुद्द्याकडे आणखी एका अंगाने बघण्याची आवश्‍यकता आहे. जी व्यक्ती बेकायदा काम करते आहे किंवा भ्रष्टाचार करते आहे, ती एकप्रकारे समाजाला किंवा एखाद्या नागरिकाला वंचित ठेवते आहे. अशा वेळी समाज किंवा सरकारचे हे काम आहे की त्यांनी या प्रकारच्या बेकायदा कामांना आळा घालावा. दक्षता विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय), केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) आणि लोकपाल या आपल्या सर्व यंत्रणा अशा बेकायदा कृत्यांना उघड करू शकलेल्या नाहीत किंवा थांबवू शकलेल्या नाहीत. अनेक माहिती अधिकार वापरकर्ते अशा बेकायदा किंवा भ्रष्ट कृत्यांना उघड करतात आणि त्याबद्दलची माहिती लोकांसमोर आणतात. काही जण अशा माहितीचा वापर स्वत:च्या वैयक्तिक लाभाकरिता करतात आणि हे निंद्यच आहे. मात्र आपले लक्ष ज्या व्यक्तीने बेकायदा काम केले आहे किंवा भ्रष्टाचार केला आहे आणि समाजावर दरोडा टाकला आहे, अशा व्यक्तींवर केंद्रित असले पाहिजे, की अशा व्यक्तीवर असले पाहिजे की जो त्या भ्रष्टाचारी व्यक्तीकडून लाभ मिळवू पाहतो आहे? आपल्या सर्व दक्षता यंत्रणा मध्यमवर्ग आणि गरिबांची केली जात असणारी पिळवणूक आणि त्यांना द्यावी लागत असलेली लाच हे अयोग्य आणि शोषणाचे प्रकार रोखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. सध्या तरी माहिती अधिकाराचा वापर करणारे नागरिक हीच आपल्याला उपलब्ध असलेली सर्वोत्तम दक्षता यंत्रणा आहे. हा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. 

‘माहिती अधिकार कायद्या’च्या कलम चारनुसार सर्व माहिती संकेतस्थळावर (वेबसाईट) टाकण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते सरकारकडे करत आहेत. जर सरकारी कामकाज पूर्णपणे डिजिटल आणि कागदविरहित झाले, तर सर्व माहिती वेबसाइटवर टाकणे सोपे होणार आहे. अगदी किमान अपेक्षा म्हणजे सध्या संगणकांवर असलेली सर्व माहिती तरी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मात्र हे होताना दिसत नाही. माहिती अधिकाराचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या ब्लॅकमेलिंगला आळा घातल्याचा आणखी एक सोपा मार्ग म्हणजे सर्व माहिती अधिकाराच्या अर्जांची माहिती आणि त्याला दिलेला प्रतिसाद सहज शोधता येईल, या पद्धतीने वेबसाइटवर टाकावा. मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) यासंदर्भातील सूचना दिल्या आहेत आणि अशाच सूचना महाराष्ट्र सरकारने २५ ऑगस्ट २०१५च्या परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. मात्र बेकायदा आणि भ्रष्ट कृत्ये समोर येतील याकारणास्तव त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नागरिक आणि प्रसारमाध्यमांनी याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. सरकार हे नागरिकांच्या संदर्भात उत्तरदायी आहे. या संदर्भात सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, यासाठी नागरिकांनी आणखी दक्ष राहण्याची आवश्‍यकता आहे.माहिती अधिकार आणि दफ्तर दिरंगाईचा कायदा यांचा वापर करून आपण नागरिकांच्या संदर्भात सरकारचे उत्तरदायित्व आणि चांगला कारभार मिळवला पाहिजे. मतदान करून आपले काम संपत नाही, तर सुरू होते. हे लोकांचे, लोकांनी आणि लोकांकरिता चालवलेले राज्य आहे. लोकशाहीतील आपली भूमिका नागरिकांनी पार पाडली पाहिजे आणि आपला हक्कही बजावायला हवा.

(लेखक माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आहेत.)
(अनुवाद : विजय तावडे)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shailesh Gandhi article Right to Information Act