अनिवार्य पवार

पवार पक्षाध्यक्षपदावरुन दूर झाले तर पक्षातील नवी रचना राजकीय समीकरणांकडे कसे पाहील, असा प्रश्‍न होता. तोच राज्याच्या राजकारणातील अनेक शक्‍यतांचे सूचन करीत होता. पवारांनी निर्णय मागे घेतल्याने त्याला अटकाव बसला आहे.

शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय तीन दिवसांनंतर मागे घेतल्याने महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकीय मंचावर रंगलेल्या एका नाट्याला विराम मिळाला.

पवार यांच्या राजकारणाचा भल्याभल्यांना अंदाज येत नाही आणि त्यांचे निर्णय, भूमिकांचा अंदाज लावणे सोपे नाही, ही त्यांची प्रतिमा या नाट्याने आणखी गडद केली. त्यांची निवृत्तीची घोषणा समस्त राजकीय विश्‍वाला धक्का देणारी होती.

‘राष्ट्रवादी’च्या कार्यकर्त्यांसाठी तो बॉम्बगोळाच होता, यात शंका नाही. त्यासाठी सांगितले जाणारे वय, प्रकृतीचे कारण अर्थातच तकलादू होते. पवार यांनी कधीच वय आणि प्रकृतीची तमा बाळगलेली नाही. ते अचानक या कारणासाठी पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेपासून दूर जातील, हे सहजी पटण्यासारखे नव्हतेच.

तरीही त्यांना असे का वाटले आणि त्यांनी ते इतक्‍या नाट्यमय रीतीने का जाहीर केले, याचे गूढ संपणारे नाही. पवारांचा राजीनामा, त्यावर उठलेला कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा कल्लोळ, अनेक नेत्यांचे खचल्यासारखे वागणे, देशभरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचाच असला तरी पवारांनी लोकसभेचे रणांगण समोर असताना तरी बाजूला जाऊ नये,

ही व्यक्त केलेली भावना या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी त्यांचा उत्तराधिकारी ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीने एकमुखाने पवारांनीच पुन्हा ही धुरा सांभाळावी असे ठरवले आणि काही तासांतच पवारांनाही ते पटले. यातून तूर्त तरी अनेक उलथापालथींना लगाम बसला आहे.

पवारांची जागा घेण्याची संधी सुप्रियाताई, अजितदादा अशा घरातीलच कोणाला की बाहेरच्या नेत्याला आणि नव्या रचनेत कोणाचा लाभ, कोणाला घाटा या सगळ्या प्रश्‍नातूनही तूर्त तरी सुटका झाली आहे.

या सगळ्या घडामोडींनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये पवार हेच निर्विवाद आणि अंतिम शब्द असलेले नेतृत्व आहे, हे अधोरेखित झाले. आता पुढच्या पिढीकडे सूत्रे सोपवायला हवीत, असे ज्या कुणाला वाटत असेल त्यांना राजीनामा आणि तो मागे घेणे या दरम्यानच्या तीन दिवसांत शरद पवार हे किती खोलवर रुजलेले नेतृत्व आहे, याची जाणीव झाली असेल.

पवारांशिवाय पक्षाचे नेतृत्व कोणी करावे, हे त्या पक्षात इतके सोपे नाही, याची जाणीवही सर्व नेत्यांनी त्यांनाच पुन्हा साकडे घालण्यामध्ये दिसते. अत्यंत सक्षम अशी नेतृत्वाची दुसरी फळी असनूही त्यातील सर्वमान्य पहिले कोण हे ठरवणे पक्षात सोपे नाही, हेही दिसून आले.

उत्तराधिकारी तयार करण्याच्या प्रश्‍नावर खुद्द पवार पक्षात अनेकजण राज्यात आणि देशात नेतृत्व करायची क्षमता असलेले आहेत, असे सांगत होते. तसे ते असतीलही, मात्र पवारांच्या जागेवर बसून पक्षाचे निर्णय अन्य कुणी घ्यावेत हे अजून तरी पक्षाला मान्य होणारे नाही. असा बदल पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्याला रुचणारा नाही, हेही दिसून आले.

त्यातून पवार यांची पक्षावरची पकड आणखी घट्ट झाल्याचेच संकेत मिळतात. पवार सहा दशके सार्वजनिक जीवनात आहेत आणि थेट लोकांशी जोडलेले नेतृत्व ही त्यांची खासियत आहे. या काळात राजकारणात पिढ्या बदलल्या, मात्र पवार अजूनही अगदी तरुण कार्यकर्त्यांनाही साद घालू शकतात, हेही या घडामोडींनी दाखवून दिले.

पवार यांनी राजीनामा अचानक दिला असे दिसले, दाखवले गेले असले तरी त्याचा त्यांनी पुरेसा विचार केला असावा. किंबहुना पक्षातील अन्य नेत्यांशी नाही, तरी कुटुंबाशी त्यांची चर्चा झाली असावी. तशी या निर्णयाची काही प्रमाणात कल्पना अजित पवार यांना होती, हे खुद्द पवार यांनीच सांगितले आहे.

या त्यांच्या निर्णयाचे पडसाद राज्यात, देशात आणि सर्व पक्षांत उमटत होते, याचे कारण जसे पवार यांचा राजकीय अनुभव, क्षमता आणि समीकरणे जुळवण्याची हातोटी यात आहे, तसेच त्या निर्णयाआधीच्या घटना घडामोडींची पार्श्‍वभूमीही त्याला होती.

पवार यांनी भाकरी फिरवायची भाषा केली होती. त्यापाठोपाठ दोन मोठ्या भूकंपांचं भाकित केले जात होतं. त्याआधी काही काळ राज्यातील राजकीय समीकरणे नवी दिशा घेणार का, असा माहौल साकारत होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील एक प्रवाह मविआपलिकडे काही पर्यायाचा विचार करतो आहे का, हा त्याचा गाभा होता.

अशा चर्चांचा केद्रबिंदू असेल्या अजित पवार यांनी स्वच्छपणे ‘अखेरपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येच राहणार’ असे सांगून या तर्कवितर्कांना पूर्णविराम द्यायचाही प्रयत्न केला होता. मविआ सरकार कोसळल्यानंतर आणि राज्यातील भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या सरकारविषयीच्या न्यायालयीन लढाईच्या पार्श्‍वभूमीवर एक अस्वस्थता राज्याच्या राजकारणात आहे.

त्यातून भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस किंवा पक्षातील एक प्रवाह जुळवून घेतील का, असा प्रश्‍न होता. पवार यांचे राजकारण दीर्घकाळात कॉंग्रेसशी जुळवून घेणारे आहे. त्यांनी कॉंग्रेस सोडली तरी त्यांची वैचारिक बांधीलकी कॉंग्रेसशी सुसंगतच आहे. आणि त्यांच्याविषयी कोणी काहीही वावड्या उडवल्या तरी त्यांनी कधीही भाजपशी जुळवून घेतलेले नाही.

पवार यांच्या हाती पक्षाची निर्णयप्रक्रिया असेल तोवर यात बदलाची शक्‍यता नाही. दुसरीकडे पवार यांच्याच राजकारणाचा परिणाम म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जन्मापासून बहुतांश काळ सत्तेत राहिला आहे. सत्तेच्या आधाराने काम करणे ही या पक्षाच्या नेत्यांची सवय बनली आहे.

मधल्या काळात देशाच्या राजकारणात भाजप मध्यवर्ती ताकद बनला आहे आणि सत्तेतील भाजप विरोधकांची कोंडी करु शकतो, हेही दिसले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पवार पक्षाध्यक्षपदावरुन दूर झाले तर पक्षातील नवी रचना राजकीय समीकरणांकडे कसे पाहील, असा प्रश्‍न होता.

तोच राज्याच्या राजकारणातील अनेक शक्‍यतांचे सूचन करीत होता. पवारांनी निर्णय मागे घेतल्याने त्याला अटकाव बसला आहे. वेगळा विचार करण्याची शक्‍यता, क्षमता असलेल्या सर्वांनाही पवारांच्या खेळीने चाप लागला आहे.

पवार पक्षाध्यक्षपदी म्हणजेच ‘राष्ट्रवादी’च्या निर्णयप्रक्रियेत निर्णायक स्थानी असणे आणि नसणे याचे परिणाम केवळ पक्षाच्या नव्हे तर राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणावरही होणे अनिवार्य होते. म्हणूनच राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते त्यांनी फेरविचार करावा, असे सुचवत होते; तर देशभरातील विरोधी पक्षांचे नेतेही पवार अध्यक्षपदी राहावेत, असे सुचवत होते.

हे सारे पवारांचे देशाच्या राजकारणातील स्थान आणि उंची दाखवणारेही आहे. महाविकास आघाडी एकत्र लढल्यास सत्तेतील भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या युतीला आव्हान देऊ शकते हे दिसले आहे; मात्र त्यासाठी आघाडीची मोट बांधून ठेवणे गरजचे आहे आणि हे काम पवारांइतके कुशलतने करणारे नेतृत्व आजघडीला दुसरे नाही.

आघाडीतील मतभेद अलिकडच्या काळात स्पष्टपणे समोर आले आहेत. मात्र तसे ते असूनही सर्वांना एकत्र ठेवणे हे कौशल्याचे काम आहे. पवारांनी निवृत्ती मागे घेण्याने आघाडीला दिलासाच मिळाला आहे. देशाचे राजकारण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने निघाले आहे आणि त्या निवडणुकीत भाजपला रोखू पाहणाऱ्या विरोधकांत काही एकवाक्‍यता ठेवणे ही किमान गरज बनली आहे.

पवार अशा समीकरणात नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचा अनुभव, वय आणि सर्वपक्षीयांशी सौहार्दाचे संबध यातून त्यांना हे शक्‍य होते. पवार निर्णयप्रक्रियेत नसणे हे विरोधी ऐक्‍याच्या वाटचालीतही अडचणी वाढवणारे बनले असते.

त्यावरही आता पडदा पडला आहे. पवार यांच्या निवृत्तीच्या घोषणेचे आणि ती मागे घेण्याचे असे विविधांगी परिणाम आहेत. त्याचे काही पदर यथावकाश उलगडतील. निवृत्ती मागे घेताना पुन्हा एकदा त्यांनी तरुण नेतृत्व पुढे आणायचे सूतोवाच केले आहे.

पत्रकार परिषदेतील घोषणेच्यावेळी आवर्जून मागे पक्षातील युवक नेतृत्वाला स्थान दिले गेले होते. अनेक वर्षे राज्य पातळीवर काम करणाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या बदलण्याविषयीही त्यांनी सांगितले. ७८ तासांनंतर राजकीय महानाट्याला पूर्णविराम देताना भाकरी फिरवायचे हे संकेत पुरेस बोलके आहेत.