गंगेतल्या तरंगत्या मृतदेहांचा अन्वयार्थ

बिहार, उत्तर प्रदेशच्या कोविड संकटाच्या केंद्रस्थानी तिथले राजकारण आणि अर्थव्यवस्था आहे. प्रादेशिक असंतुलनामुळे राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक निर्देशांकात ही दोन्ही राज्ये मागे पडलेली आहेत.

कोविड काळात उत्तर प्रदेश, बिहारमधील गंगा, यमुना या नदीत प्रवाहित झालेले मृतदेह, गंगेच्या किनाऱ्यावर दफन केलेले मृतदेह हे पुढच्या कित्येक काळ या संसर्गाची भीषणता सांगत राहणार आहेत.

कोरोनाच्या लाटा येतील, जातील; मात्र यूपी, बिहारमध्ये सध्या जी भीषण स्थिती आहे, त्याच्या तळाला पक्षीय राजकारण, भीषण प्रादेशिक असमतोल आणि कमकुवत प्रशासन हे खरे मुद्दे आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये गंगा, यमुना यांसारख्या मोठ्या नद्या वाहतात, या नद्यांशिवाय देशात ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आणि इतर अनेक मोठ्या नद्या वाहतात. देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांतून या नद्या वाहतात; मात्र बिहार, उत्तर प्रदेशचा अपवाद सोडला तर दुसरीकडे नदीत मृतदेह तरंगताना दिसत नाहीत. भारतात नद्यांना देवीचा दर्जा आहे, अनेक नद्यांना आपण आई असेही संबोधतो. या सर्व राज्यांत थोड्याअधिक प्रमाणात नद्यांना धार्मिक अधिष्ठान आहे. मग याला काही धर्मांची किनार आहे का? याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.

यमुना नदी हरियानातून उत्तर प्रदेशात प्रवाहित होते. पंजाबमध्ये सतलज, बियास (व्यास), रावी या मोठ्या नद्या आहेत. पंजाबमध्ये कोविड मृत्युदर देशात सर्वाधिक आहे; मात्र तरीही तिथल्या नदीत मृतदेह तरंगताना दिसत नाहीत. मग हे भाषा, संस्कृती संबंधित आहे का, की हा दोष तिथल्या जनतेचा आहे. शेवटी सरकार स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी दोष जनतेच्या माथी मारेल; मात्र इथे तेही शक्य नाही. मग दोष नेमका कुणाचा? केवळ काही राज्यांतील लोक एवढे गरीब आणि लाचार आहेत का, की त्यांना अंत्यसंस्काराचा खर्च झेपत नसल्यामुळे मृतदेह नदीत टाकून द्यावे लागत आहेत. हिंदू धर्मातील बहुतांश प्राचीन आणि पवित्र मंदिर या भागात आहे. सध्या या राज्यात हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा बोलबाला आहे; मात्र १९८९ पर्यंत ही राज्ये काँग्रेसचा गड होती. २०१४ पासून या राज्यांत भाजपचा दबदबा आहे. मोरारजी देसाई, नरसिंह राव अशी काही नावे सोडली तर सर्वाधिक पंतप्रधान उत्तर प्रदेशातून झाले आहेत. जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी आता नरेंद्र मोदी (मोदी बडोद्यापासून वाराणसीकडे वळले)

देशावर राज्य कोण करेल हे हिंदी भाषिक पट्टा ठरवतो; मात्र या पट्ट्यातील गरिबी, अकार्यक्षम प्रशासन, सामाजिक निर्देशांकातील पडझड या सर्व बाबी भारताच्या पायातील साखळदंड आहेत. साक्षरता, बालमृत्यू, शाळा सोडण्याचे प्रमाण, सरासरी आयुर्मान, दरडोई उत्पन्न ते जन्मदर या बाबतीत देशाशी तुलना केली तरी ही राज्ये खूप मागे आहेत. २०१८ मध्ये आम्ही एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या पाकिस्तानएवढी आहे, असे आढळून आले. दरडोई उत्पन्नातील फरक सोडला तर सामाजिक निर्देशांकापासून इतर सर्व बाबतीत उत्तर प्रदेश पाकिस्तानची बरोबरी करतो.

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या चार हिंदी भाषिक राज्यांना ‘बिमारू’ राज्ये म्हटले जाते. सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या देशातील पहिल्या २० राज्यांत ही चारही राज्ये मोडत नाहीत. या यादीत मध्य प्रदेशचा क्रमांक २६, उत्तर प्रदेश ३१; तर बिहार ३२ व्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे २०११ च्या जनगणनेचा विचार करता लोकसंख्या दरवाढीच्या प्रमाणात ही राज्ये आघाडीवर आहेत. यात बिहार २५ टक्क्यांसह पहिल्या; तर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश २१-२० टक्क्यांसह त्याखाली आहे. तुलना करायची झाल्यास केरळमध्ये लोकसंख्या दरवाढीचे प्रमाण पाच टक्के आहे.

तुम्ही दक्षिणेकडे वळलात तर हे चित्र उलट दिसेल. देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या पहिल्या सहा राज्यांत गोवा, तेलंगण, कर्नाटक, केरळ, पुद्दुचेरी याचा समावेश आहे; तर महाराष्ट्राचा १२ वा आंध्र प्रदेशचा १७ वा क्रमांक येतो. पहिल्या २० राज्यांत दक्षिणेतील सर्व राज्यांचा समावेश आहे; मात्र देशावर कोण राज्य करेल हे ठरवण्याची ताकद या राज्यांत नाही. आकडेवारीचा विचार केला तर चार ‘बिमारू’ राज्यांत लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी २०४ जागा येतात. १९८४ पर्यंत या राज्यांत काँग्रेसचा दबदबा होता, त्यामुळे काँग्रेसची दिल्लीची सत्ता अबाधित होती. आता मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप या राज्यात जिंकून दिल्लीची सत्ता राखतोय. २००१-२००२ मध्ये घटनेत संशोधन करून लोकसभेच्या जागा आणि राज्यातील लोकसभेच्या जागा गोठवल्या आहेत. २०२६ च्या जनगणनेनंतर पहिल्यांदा यामध्ये बदल होतील. २०३१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येनुसार राज्याच्या खऱ्या सामर्थ्याचे आकलन होईल; मात्र जर कमकुवत प्रशासन म्हणजे लोकसंख्यावाढ असे सूत्र कायम असेल तर आपला प्रवास चुकीच्या दिशेने असेल आणि यमुना आणि गंगेतील मृतदेह कोळसा खाणीतील कॅनरीसारखे आहे. अगदी शांत असले तरी भयावह आहे...

उत्तरेप्रमाणे दक्षिणकडे वजन नाही

देशाच्या राजकारणात उत्तरेकडील काही राज्ये देशावर राज्य करतात; मात्र जगण्याच्या गुणवत्तेत ते तळाशी आहेत. ही राज्ये कधी काळी काँग्रेसच्या अधीन होती. आता भाजपच्या सत्तेखाली आहेत. धर्म, जात आणि राष्ट्रवादाच्या नावाखाली सत्ता द्या आणि आम्ही एवढे दुःख देऊ की, काही हजार किलोमीटर अंतरावर भाकरी शोधण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागेल. संसर्गामुळे १२ महिन्यांत दुसऱ्यांदा घरचा रस्ता धरावा लागेल आणि एवढे करूनही तुमच्या आईवडिलांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पैसे नसतील तर त्यांचे मृतदेह नदीत टाकून द्यावे लागतील. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये उत्पन्न, सामाजिक निर्देशांकात वाढ होते. भ्रष्टाचार असला तरी मात्र ते उत्तम प्रशासन आहे. शिवाय त्यांचे मतदार कामगिरीच्या नावावर सरकार निवडतात; मात्र या राज्यांना प्रत्येकाचे स्वतंत्र राजकारण असल्यामुळे दिल्लीत त्यांना तेवढे वजन नाही. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील दक्षिणेतील चेहरे राज्यसभेतून निवडून गेले आहे. त्यांना राज्याच्या राजकारणात पाय रोवता आले नाहीत.

(अनुवाद : विनोद राऊत)