अयशस्वी की नियंत्रण नसलेले राष्ट्र?

भारत अयशस्वी राष्ट्र (फेल्ड स्टेट) आहे काय? ‘इंडिया टुडे‘ या नियतकालिकाचे असे मत आहे. मला मात्र तसे वाटत नाही.
Doctors
DoctorsSakal

मोदी सरकार सगळेच नाकारत आहे आणि यामुळे आपला देश यूपीए-२ च्या काळाप्रमाणे नियंत्रण गमावून बसला आहे. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारने प्राथमिक प्रशासनाचा पाया मजबूत केला नाही. आता तर पंतप्रधानांनी माघार घेतली आहे आणि अन्य मंत्री फिके पडले आहेत. यामुळे कोविडचे संकट आणखीच गडद झाले आहे.

भारत अयशस्वी राष्ट्र (फेल्ड स्टेट) आहे काय? ‘इंडिया टुडे‘ या नियतकालिकाचे असे मत आहे. मला मात्र तसे वाटत नाही. कारण भारतात तशी परिस्थिती असती तर या नियतकालिकाला तसे स्पष्टपणे लिहिता आले नसते आणि मलाही या स्तंभात हे मत मांडता आले नसते. प्रसारमाध्यमे, समाज आणि एखादे व्यक्ती असे कुणीही वाईट बातमी अजूनही जनतेपर्यंत पोहाचवू शकते. तसेच चार दशकांमधील सगळ्यात शक्तिशाली नेत्याला आपण आरसा दाखवू शकतो. याचाच अर्थ अजून तरी भारत हे काही अयशस्वी राष्ट्र नाही. मग आपण कोण आहोत? माझ्या मते भारत हे नियंत्रण नसलेले (फ्लेलिंग स्टेट) राष्ट्र झाले आहे. वेदनेने कण्हत, बावचळलेले, अनागोंदीने माखलेले हे राष्ट्र अरिष्टाच्या जवळ पोचले आहे. तरीही उत्तरे शोधायचा प्रयत्न सुरू आहे.

अर्थतज्ञ लँत प्रिशेत यांनी २००९ मध्ये सर्वप्रथम भारताचा ‘फ्लेलिंग स्टेट' असा उल्लेख केला होता. तेव्हा तर यूपीएचा कार्यकाळ ऐन भरात होता आणि विकासाचा वारू चौखूर उधळला होता. एकीकडे झपाट्याने विकास होत असताना सरकारला कारभारात सुधारणा करता आली नाही. विकास होत असला तरी मोठ्या समाजघटकाचे राहणीमान उंचावता आले नाही तसेच या विकासाला व्यापक समृद्धी आणि सामाजिक सुरक्षितेत परिवर्तित करता आले नाही. २००९ ते २०१४ या काळात यूपीएची कारभारावरील पकड प्रारंभी सैल झाली आणि नंतर सुटली. परस्पर विरोधाभास आणि धोरण लकवा यामुळे आलेल्या कुंठीतावस्थेमुळे सरकार पंगू झाले. स्थिती अधिक बिघडत असताना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा उदय झाला आणि त्यांनी हे सर्व बदलण्याचे आश्वासन दिले. मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स अशी घोषणा त्यांनी दिली. लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवला. त्यांनी नव्या भारताचे स्वप्न दाखवले. गेल्या सात वर्षांत आर्थिक आघाडीवरची परिस्थिती यथातथा असूनही मतदारांचा त्यांच्यावरील विश्वास कायम राहिला. पण एका विषाणूने दुसऱ्यांदा धडक दिली आणि त्याने मोदी यांच्या नेतृत्वातील सात वर्षांत भारत कोलमडण्याच्या स्थितीत आलेले राष्ट्र झाले आहे, हे सत्य जगापुढे मांडले.

राज्यव्यवस्था, सर्वोच्च नेतृत्व, नोकरशाही आणि वैज्ञानिक संस्था हे सारे आज एक तर अदृश्य झाले आहेत वा आपले तोंड लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रत्येक नेतृत्वाची एक खासियत असते. हिंदुत्व आणि कडवे राष्ट्रीयत्वासह मोदी यांच्याकडे कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्याची हातोटी असल्याचे मानले जात होते. पायाभूत सोयींचा विकास आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ गरिबांपर्यंत पोचविण्यात ते यशस्वी झाल्याचे गेल्या सात वर्षांत दिसून आले. परंतु, राज्य कारभाराचा पाया त्यांना मजबूत करता आला नाही. त्यांच्या काळात संस्था खिळखिळ्या झाल्या. अगदी केंद्रीय मंत्रिमंडळासारखी व्यवस्थाही कोलमडली. हे मंत्रिमंडळ सामान्य मंत्रिमंडळ असते तर आपत्तीच्या काळात प्रभावी मंत्र्याकडे ती निवारण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असती. ज्याला हे काम जमले नसते त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला असता. एवढ्या गंभीर राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात जीवन-मरण्याच्या लढाईऐवजी राजकारणाला महत्त्व द्यायचे नसते.

१९६२ मध्ये नेहरूंनी आपली चूक मान्य करून संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांना हटवून त्यांच्या जागी यशवंतराव चव्हाण यांची नियुक्ती केली. चव्हाण यांनी लगोलग संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणाचा पाच वर्षांचा आराखडा मांडला. याचा परिणाम १९६५ च्या पाकिस्तानविरुद्धच्या युद्धात दिसून आला. लालबहादूर शास्त्री यांनी देशातील अन्न तुडवड्यावर मात करण्यासाठी सी. सुब्रमण्यम यांची कृषिमंत्रीपदी नियुक्ती केली. १९६९ मध्ये देशात हरित क्रांती दिसली. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली. २००८ मध्ये २६ नोव्हेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना हटवून पी. चिदंबरम यांना आणले. मोदी यांच्या नेतृत्वात एनआयए, एनटीआरओ सारख्या संस्था त्यांच्याच नियंत्रणाखाली आहेत. हा काही याला काढा, त्याला घ्या एवढा लहान मुद्दा नाही. यात व्यक्ती महत्त्वाची नाही तर मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

‘फ्रिडम ॲट मिडनाईट' या पुस्तकात डॉमनिक लापायर आणि लॅरी कॉलिन्स यांनी एक उल्लेखनीय प्रसंग उद्‍धृत केला आहे. फाळणीनंतरच्या दंगली नियंत्रणाबाहेर केल्या असताना आणि पेटत्या पंजाबची धग दिल्लीला जाणवू लागल्यानंतर नेहरू यांनी व्हाईसरॉय माउंटबॅटन यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी माउंटबॅटन यांनी आपत्कालिन परिषदेची स्थापना करून त्याचे नेतृत्व करावे, अशी सूचना केली होती. या उल्लेखामुळे काँग्रेसने या पुस्तकावर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. परंतु, लेखकांच्या मते संकटकाळी अशी मागणी करणे हे मोठ्या मनाच्या मुत्सद्देगिरीचे लक्षण होते. मोदी यांनी असे काही करावे, असे कुणाचे म्हणणे नाही. पण त्यांनी या आगीचे शमन करण्यासाठी आता स्वतःच्या पक्षात वा अन्यत्र असलेल्या प्रतिभावंतांना बोलवायला हवे. विरोधकांशी चर्चा करून केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा फेडरल फ्रंट स्थापन करून आपत्तीतून मार्ग काढायला हवा. मात्र, यासाठी संकट मोठे आहे हे त्यांना मान्य करावे लागेल आणि विनम्रता दाखवावी लागेल.

अपयश झाकण्यासाठी सबबी पुढे

आता तर पंतप्रधानांनी माघार घेतली आहे आणि मंत्री कुणीही जबाबदार नाही, अशा स्थितीत आपत्तीत नित्यनवी भर पडत आहे. सरकार सारे काही नाकारण्याच्या मागे लागली आहे. देशातील मृत्यूदर ब्रिटनपेक्षा कमी आहे, देशात नवा आणि वेगाने पसरणाऱ्या विषाणूचा प्रकार आला आहे यासारख्या सबबी अपयश झाकण्यासाठी पुढे केल्या जात आहेत. पंतप्रधानांनी फोन केला आणि परदेशातून ऑक्सिजन आला. तसेच ही लाट आता स्थिरावली असून संकट लवकरच संपणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सारे काही नाकारणे आणि शासकीय संस्थांची सत्य जनतेपुढे मांडण्याची असमर्थता यामुळे आपण विचार करू शकणार नाही एवढे मोठे संकट देशावर आले. यात जगाच्या नजरेत भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. दररोज हजारो भारतीय मृत्युमुखी पडत आहेत. गेल्या आठवड्यात २६ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला. लॅबपासून ते हॉस्पिटल आणि अगदी स्मशानभूमिपर्यंतची यंत्रणा पुरती कोलमडली आहे.

(अनुवाद - किशोर जामकर)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com