एका आयएएस अधिकाऱ्याचे तुरुंगात जाणे... | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shekhar Gupta writes IAS Officer in jail HC Gupta corrupted fraud

एका 'दोषी' ठरलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या तुरुंगात जाण्यानं भारताच्या आर्थिक सुधारणांवर संकटाचे काळे ढग कसे जमा होऊ शकतात?

एका आयएएस अधिकाऱ्याचे तुरुंगात जाणे...

एका 'दोषी' ठरलेल्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या तुरुंगात जाण्यानं भारताच्या आर्थिक सुधारणांवर संकटाचे काळे ढग कसे जमा होऊ शकतात? २०१० ते २०१३ या गैरव्यवहारांचं पीक आलेल्या हंगामाची सावली अजूनही भारतीय राजकारणावर पसरलेली आहे आणि निर्णय साखळीतील अखेरची कडी असलेलेच याचे बळी ठरत आहेत.

एच. सी. गुप्ता हे नाव वाचल्यावर काही आठवतंय का? जर नाही, तर तीन गोष्टी निश्चित आहेत. एक म्हणजे, तुम्ही वृत्तपत्र काळजीपूर्वक वाचत नाहीत; दुसरं, भ्रष्ट लोक सहीसलामत सुटून जात असताना सरळमार्गी, प्रामाणिक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नशिबात काय वाढून ठेवलंय, याची तुम्हाला पर्वा नाही; आणि तिसरं म्हणजे, असं सगळं असेल तर मग आर्थिक सुधारणा लालफितीच्या कारभारात अडकून पडल्याची तक्रार तुम्ही करू नका. एच. सी. गुप्ता हे बऱ्यापैकी सर्वांना माहीत असलेलं नाव आहे. हे कोणी सर्वसामान्य व्यक्ती नाहीत, ते १९७१ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. केंद्रीय कोळसा सचिव या पदापर्यंत पोहोचलेले आणि तथाकथित कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहाराच्या १२ पैकी ११ प्रकरणांमध्ये दोषी सिद्ध होऊन ज्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली आहे, ते हे एच.सी.गुप्ता.

या वेळी आपण चार बाबी स्पष्टपणे लक्षात घ्यायला हव्यात. पहिली म्हणजे, गुप्ता यांना दोषी ठरवलं गेलेल्या ११ प्रकरणांपैकी कोणत्याही प्रकरणात त्यांनी स्वतःसाठी आर्थिक किंवा भौतिक लाभ उकळल्याचा किंवा जाणीवपूर्वक गुन्हा केल्याचा आरोप नाही. दुसरी बाब ही की, त्या ११ पैकी कोणत्याही प्रकरणात गुप्ता हे अंतिम किंवा मुख्य निर्णय अधिकारी नव्हते. ते सर्व निर्णय निवड समितीने घेतले होते. म्हणजेच, बेकायदा खाणवाटप केल्याबद्दल ते दोषी असतील तर, त्या समितीतला प्रत्येक सदस्य दोषी आहे. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगही या समितीचे सदस्य होते. तिसरं, गुप्ता यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची बेहिशोबी मालमत्ता अथवा संपत्ती आढळली नाही. त्यांना ओळखणारा, किंवा भेटलेला कोणीही सांगेल की या व्यक्तीकडे पैसेच नाहीत. एकदा तर ते न्यायालयातच म्हणाले होते की, सगळ्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा कबूल करण्याशिवाय माझ्याकडे पर्यायच नाही, कारण वकिलांची फी देण्यासाठी माझ्याकडे आता पैसे शिल्लक नाहीत. चौथी बाब सर्वांत महत्त्वाची आणि तशी दुर्मिळ आहे. एखादा अधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरला की त्याचे सर्व सहकारी आणि अधिकारी मित्र त्याला चार हात दूर ठेवतात किंवा विसरून जातात; पण गुप्ता यांच्या प्रकरणात, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केवळ आवाजच उठवला नाही, तर त्यांच्या कायदेशीर लढाईसाठी पैसाही उभा केला. कारण, आता निवृत्त असलेल्या आणि वयाच्या चौऱ्याहत्तरीत असलेल्या गुप्ता यांच्याकडे काहीही पैसे नाहीत.

भारतीय राजकारणावर अद्यापही ज्याची सावली आहे, अशा २०१०ते २०१३ या गैरव्यवहारांचं पीक आलेल्या हंगामाचा जरा आढावा घेऊ या. त्या काळातल्या घटना आठवण्याचं कारण म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच फाइव्ह जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला. एकूण मिळून दीड लाख कोटी रुपयांहून कमी किमतीला स्पेक्ट्रम विकले गेले. फाइव्ह जी लिलाव इतक्या कमी रकमेत कसा उरकला गेला? काही तरी गडबड नक्की आहे. अर्थात, मी माझी मान कचाट्यात न टाकता म्हणतो, की नाही, लिलाव प्रक्रियेत गैरव्यवहार झालेला नाही. उपलब्ध पुराव्यांवरून तेच दिसून येतंय. फक्त एवढंच, की योग्य पद्धतीनं झालेल्या या लिलावातून सरकारला योग्य रक्कम मिळाली आहे तर, २००७ मध्ये स्पेक्ट्रमची याहून कितीतरी अधिक किंमत निश्चित करण्यामध्ये काही गैरव्यवहार झालेला नाही का? या बेफिकीर काल्पनिक आकडेमोडीची भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रानं आणि अर्थव्यवस्थेने काय किंमत चुकवली आहे? आणि यात जर काही काल्पनिक नसेल, तर पैसा गेला कुठं? या लिलावातून कमीत कमी दहा लाख कोटी रुपये तरी आले पाहिजे होते. दहा लाख कोटी? तुम्ही माझं डोकं ठिकाणावर आहे की नाही, हे तपासून बघाल. पण, २०१२ मध्ये ,जेव्हा कॅगचे अहवाल पत्रकार परिषद जाहीर व्हायचे, संसदेत गुपचूपपणे नाही, तेव्हा त्यांनी जाहीर केलं होतं की, त्यांनी टू जी पेक्षाही मोठा गैरव्यवहार उघडकीला आणला आहे. त्या ‘कोलगेट’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या कोळसा गैरव्यवहाराची व्याप्ती, नीट वाचा, १०. ७० लाख कोटी रुपये इतकी होती. त्यामुळंच, फाइव्ह जी स्पेक्ट्रमच्या विक्रीतून १० लाख कोटी रुपये यायला हवे होते, असं मी म्हणालो ते अकारण नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं कोळसा गैरव्यवहार प्रकरणात उडी घेतली, १९९३ पासूनचं खाणवाटप रद्द ठरवलं, नंतर कधीतरी नव्यानं लिलाव जाहीर केले आणि सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. याच सगळ्या गोंधळाच्या भोवऱ्यात एच. सी. गुप्ता, के. एस. क्रोफा हे आयएएस अधिकारी आणि इतर काही जण अडकले. बहुतेक सगळे बडे नेते आणि ज्यांना फायदा मिळाला ते उद्योगपती मात्र निसटले. ‘कॅग’ च्या बहराच्या काळात उघड

झालेल्या बहुतेक गैरव्यवहारांप्रमाणेच, यातही गेलेला पैसा सरकारी तिजोरीत परत आला नाही. टू जी प्रकरणात तर सगळेच दोषमुक्त ठरले. २०१० मधल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांवेळी ७५ हजार कोटींचा गैरव्यवहाराचा आरोप झाला, पण अजूनही कोणी दोषी आढळलेलं नाही.

केवळ ‘कोलगेट’ प्रकरणातच काही दोषारोप सिद्ध झाले आहेत, आणि यातही निर्णय साखळीत अत्यंत शेवटची कडी असलेले अधिकारी बळी ठरले आहे. गुप्ता आहेत या प्रकरणातलं ताजं उदाहरण आहे. हे उदाहरण डोळ्यासमोर असल्यावर कोणता अधिकारी आर्थिक सुधारणांच्या किंवा खासगीकरणाबाबतच्या फाईलवर सही करेल? तुम्हाला तुरुंगात जावं लागणार असेल, तुमची निवृत्ती तिथेच व्यतीत होणार असेल आणि तुमचा आत्मसमानही जाणार असेल तर कोण कशाला कोणत्या प्रकारचा निर्णय घेईल? त्यापेक्षा काहीही न केलेलंच बरं. जुना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदाच खरं तर अडचणीचा ठरत आहे.

प्रत्येक एकामागून एक येणाऱ्या सरकारांनी हा कायदा अधिकाधिक क्रूर केला, विशेषतः अण्णा हजारेंच्या चळवळीनंतर त्यात भरच पडली. या कायद्यातील एका तरतुदीनुसार, सरकारी पदावरील एखाद्या व्यक्तीने जनतेचा कोणताही फायदा नसताना एखाद्या व्यक्तीसाठी काही लाभ मिळवून दिले तर त्याला दोषी ठरवता येते. या संशयास्पद तरतुदीमुळे कोणी दोषी नसतानाही दोषी ठरवता येतो. गुप्तांच्या बाबतीत हेच झालं. गुप्तांना सुरुवातीला जेव्हा दोषी ठरवलं गेलं तेव्हा सावध झालेल्या आयएएस असोसिएशनने आवाज उठवला आणि ती संबंधित तरतूद दुरुस्त करून घेतली. आता या तरतुदीनुसार एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यानं जाणीवपूर्वक स्वतःला किंवा इतरांना फायदा मिळवून दिला तर तिला दोषी ठरवता येते. हे योग्य आहे. पण तरीही प्रत्येक प्रकरणात न्यायाधीश हे गुप्तांना जुन्याच कायद्याच्या आधारे दोषी ठरवत आहेत. हा सगळा यंत्रणेचा खेळ आहे. आणि यंत्रणा अशीच काम करत असेल तर कशाला कोणता अधिकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या फाईलवर सही करेल? त्यामुळे लालफितीच्या कारभारासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवणे आपण थांबवलं पाहिजे. तिहार तुरुंग हे निवृत्त आयुष्य जगण्यासाठी ठिकाण म्हणून तुम्हाला योग्य वाटतं का?