|
मुंबईनजीक अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारे जागतिक कीर्तीचे शिवस्मारक हे मराठी तरुणांना प्रेरणा आणि नव्या जगातील कर्तबगारीसाठी ऊर्जा देत राहील. अशा या स्मारकाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात सर्व राजकीय पक्षांना सामावून घेतले असते, तर हा समारंभ अधिक उंचीवर नेता आला असता.
मराठी मुलुखाची अस्मिता, प्रेरणा व अभिमानाचा विषय असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या अरबी समुद्रातील बहुप्रतीक्षित स्मारकाचे भूमी-जलपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. मुंबई ही जशी लढवय्या महाराष्ट्राने एकशे पाच हुतात्म्यांच्या प्राणांची आहुती देऊन जिंकलेली राज्याची राजधानी, तशीच देशाची आर्थिक राजधानी व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे प्रमुख बहुरंगी-बहुढंगी केंद्र.
दक्षिण मुंबईत नरिमन पॉइंटच्या नैर्ऋत्येला, गिरगाव चौपाटीच्या दक्षिणेला, तर राजभवनाच्या आग्नेयेला सोळा हेक्‍टर क्षेत्रफळाच्या विशालकाय खडकावर साकारले जाणारे हे स्मारक ही हौतात्म्यावर साठ वर्षांनंतर उमटलेली शिवमुद्रा आहे. चबुतरा व अश्‍वारूढ पुतळा मिळून 192 मीटर उंचीचे हे प्रस्तावित अतिभव्य स्मारक अमेरिकेचा 'स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी' किंवा मोदींच्याच पुढाकाराने नर्मदातीरी, सरदार सरोवरावर उभा राहणारा 'स्टॅच्यू ऑफ युनिटी' यांच्यापेक्षाही मोठे असेल. छत्रपती शिवराय हे कमालीचे धाडस, अद्‌भुत युद्धनीती-शौर्य, लोकाभिमुख प्रशासन, न्यायप्रियता अशा कितीतरी गोष्टींचे प्रतीक. त्या अद्वितीय शिवगुणांची प्रेरणा, नव्या जगातील कर्तबगारीची ऊर्जा हे स्मारक भविष्यात मराठी तरुणांना देत राहील, अशी अपेक्षा आहे. म्हणूनच तमाम शिवप्रेमींसाठी स्मारकाचे जलपूजन हा सुवर्णक्षण ठरला. शिवस्पर्श घडलेल्या भूमीवरील पवित्र माती, तसेच हा दगडाधोंड्यांचा देश सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ बनविणाऱ्या नद्यांचे पवित्र जल समारंभपूर्वक आणल्याने हा सोहळा अविस्मरणीय ठरला. त्याला शिवराज्याभिषेकाची अनुभूती लाभली.
काही अपवाद वगळता अख्खी मुंबई 'रेक्‍लमेशन' म्हणजे समुद्रात भराव टाकून उभी राहिली आहे, हे सोयीस्कररीत्या विसरून काहींनी पर्यावरणाची हानी, तसेच स्मारकाच्या 3600 कोटी रुपये खर्चाबद्दल तक्रारीचा सूर काढला. त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले हे बरे झाले. मच्छीमार बांधवांच्या आक्षेपांबाबत मात्र सरकार गंभीर दिसते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, जवळपास वीस वर्षे चर्चेच्या व प्रशासकीय मान्यतांच्या पातळीवर असलेला शिवस्मारकाचा विषय भूमिपूजनापर्यंत पुढे नेल्याबद्दल राज्य सरकारचे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करायला हवे.
'मी शिवा बनू शकत नसलो, तरी किमान जिवा बनू शकतो,'' ही त्यांची विनम्र भावना राज्याने ऐकली; तथापि, शिवछत्रपती ही जशी कोण्या एका समाजाची मक्‍तेदारी, जहागीर नाही, तशीच त्यावर कोण्या एका राजकीय पक्षाचीही मालकी नाही. गेल्या निवडणुकीत 'शिवछत्रपतींचे आशीर्वाद, चले चलो मोदी के साथ' अशी घोषणा देत भारतीय जनता पक्षाने शिवरायांचे नाव वापरले. आता स्मारकाचा भूमिपूजन समारंभही भाजपने पक्षीय बनवला. हा विचार करायला हवा, की रयतेचे राज्य स्थापन करण्यासाठी, वर्धिष्णू बनविण्यासाठी शिवरायांनी अठरापगड समाज एकत्र केला. हे राज्य प्रत्येकाला आपले स्वत:चे वाटेल, असा त्यांचा आपुलकीचा कारभार होता. तेव्हा, भूमिपूजन सोहळ्यात सर्व राजकीय पक्षांना सामावून घेत हा समारंभ अधिक उंचीवर नेता आला असता. विधिमंडळातील दोन्ही विरोधी पक्षनेते, अध्यक्ष-सभापतींना सोबत घेऊन, इतरांनाही निमंत्रित करून मनाचा मोठेपणा दाखवायला हवा होता.
स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या मानापमान नाट्यातून त्यांचेच हसू झाले. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दादापुता करून सोहळ्याला हजर राहण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राजी केले खरे; पण, मोदींनी त्यांच्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. शिवाय, मोदी-ठाकरे यांच्यासमोरच भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी व हमरातुमरीने त्यांच्याच पक्षांची शोभा झाली. त्यामुळे कार्यक्रमाला गालबोट लागले. ते टाळायला हवे होते. शिवछत्रपतींच्या सन्मानावेळीही 'मोदी मोदी' किंवा 'शिवसेनेचा वाघ आला', या उन्मादी नारेबाजीतून हेच स्पष्ट झाले की दोन्ही पक्ष राजकारणापलीकडे विचार करीत नाहीत.
पंतप्रधानांनी मुंबई-पुणे दौऱ्याचा उपयोग अपेक्षेनुसार नोटाबंदीसंदर्भातील घणाघाती भाषणांसाठी केला. पण, त्याहीपेक्षा त्यांच्या दौऱ्याचा संपूर्ण दिवस दोन्ही शहरांमधील नागरी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. मुंबईतील मेट्रो, रस्ते व अन्य कामे मिळून एक लाख सहा हजार कोटी रुपये इतक्‍या प्रचंड खर्चाच्या कामांना या निमित्ताने प्रारंभ झाला. या महानगरातील मेट्रोचे जाळे आता दोनशे किलोमीटरवर पोहोचेल. परिणामी, रस्ते व लोकल रेल्वे वाहतुकीवरील ताण खूप कमी होईल. देशातील अन्य शहरे मेट्रोबाबत पुढे निघून गेलेली असताना पुणे मेट्रो रखडली होती. ती अखेर मार्गी लागली. तिच्या दुसऱ्या टप्प्याला लगेच मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे पुण्याच्या वाहतुकीची कोंडी भविष्यात कमी होईल. 'नागरीकरण हे संकट नसून संधी आहे', असे सांगणारे पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी या दोन्ही शहरांमधील नागरी सुविधांकडे दिलेले लक्ष राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही शहरांसह राज्यातील प्रमुख दहा महापालिकांची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होईल. ही सगळी भूमिपूजने हा युतीच्या, खासकरून भाजपच्या विकासाच्या मुद्‌द्‌यावरील प्रचाराचा प्रमुख भाग असेल, यात शंका नाही.
|
