शस्त्रसंधीचे पाऊल आत्मघातकी

जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची रमजाननिमित्त एकतर्फी शस्त्रसंधीची मागणी केंद्र सरकारने काही अटींवर मान्य केली आहे. हे पाऊल चुकीचे, गंभीर आणि आत्मघातकी असून त्याची किंमत सशस्त्र दलांबरोबर देशालाही चुकवावी लागू शकते. शस्त्रसंधीमुळे राज्यातील नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचा युक्तिवाद आहे. पण राज्यात पीडीपी-भाजप आघाडी सरकारचा गाडा त्या ज्या पद्धतीने हाकत आहेत, ते लक्षात घेतल्यास त्यांचा दावा खरा मानण्यातील धोका लक्षात येतो. केंद्राच्या संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करतानाच सुरक्षा दलांशी सहकार्य न करणे, जवानांवर हल्ले करणाऱ्या हिंसक जमावाबद्दल सहानुभूती दाखविणे, राज्य सरकारच्या योजनांमधून अशा दहशतवाद्यांना नुकसानभरपाई, फुटीरतावादी नेत्यांशी गुप्तपणे हातमिळवणी त्यांच्या कारभाराची काही वैशिष्ट्ये. केंद्राने त्यांची मागणी नाकारली असती, तरीही दहशतवादी, तसेच फुटीरतावाद्यांच्या मनातील त्यांची प्रतिमा उंचावलीच असती. त्यांचा हेतूही तोच असावा. दहशतवादी गटांनी त्यांच्या मागणीचे स्वागत केले होतेच. ‘राज्यात सुरक्षा दलांच्या हालचाली सर्वसामान्यांचा ताण वाढवत आहेत; व त्यांच्या कारवायांमुळे नागरिकांच्या जीवितासह त्यांची संपत्ती आणि एकूणच हिताला असलेला धोका कमी झालेला नाही,’ असे त्या आडूनआडून सुचवीत आहेत. यामागील धूर्तपणा ओळखायला हवा. काश्‍मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांच्या उपद्रवाकडे मात्र त्या साफ दुर्लक्ष करीत आहेत. देशातील सर्वांत संवेदनशील अशा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका आक्षेपार्ह आहे.

 सध्या खोऱ्यात सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडली आहे. सुरक्षा दलांच्या धडक कारवाईत अनेक दहशतवाद्यांचा खातमा झाला आहे. पावसाळ्यापर्यंत कारवाईची ही गती कायम ठेवतानाच तिची तीव्रता वाढविण्याची खरे म्हणजे गरज आहे. त्याऐवजी सुरक्षा दलांच्या या मोहिमेला पूर्णविराम दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. त्यामुळे, दहशतवाद्यांना प्रखर प्रतिकार किंवा अटकेची भीती राहणार नाही व सहजपणे सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेता येईल. रमजानच्या महिन्यात, तसेच अमरनाथ यात्रेच्या काळातही दहशतवाद्यांचे हल्ले सुरूच असतात, या वस्तुस्थितीकडे मुफ्ती यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. यापूर्वी, २००० मध्ये  वाजपेयी सरकारने रमजाननिमित्त दहशतवाद्यांविरुद्धची मोहीम थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. खोऱ्याने शांतता तर अनुभवली नाहीच, उलट दहशतवादी कारवायांत वाढच झाली. या अनुभवातून तरी केंद्राने काही शिकायला हवे होते. दहशतवादी रमजानचा विचार करून हिंसक कारवाया थांबवितात, असा कुणाचा समज असेल तर तो भ्रामक आहे. भारताबरोबरच अफगाणिस्तान, सीरिया, लेबनॉन व जगातील इतर देशांचाही रमजानच्या काळात दहशतवादी हल्ले वाढल्याचा अनुभव आहे. मध्ययुगीन काळातही रमजानमध्ये शस्त्रे खाली ठेवली गेलेली नव्हती. अगदी अलीकडे इजिप्त व सीरियाने १९७३ मध्ये रमजानच्या काळातच इस्राईलविरुद्ध लष्करी कारवाई केली. स्वत:ला मुस्लिम म्हणविणाऱ्या, धार्मिक वृत्तीच्या आणि मुफ्ती नाव धारण करणाऱ्या जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना या सर्व ऐतिहासिक तथ्यांचा विसर पडलाय काय, हाच खरा प्रश्‍न आहे. त्याचप्रमाणे, दहशतवादी आणि इतर धोकादायक गटाकडून रमजानचा उपवास, तसेच आवश्‍यक पथ्येही पाळली जात नाहीत, याचीही त्यांना जाणीव नाही काय? अनेक प्रमुख दहशतवादी संघटनांना आपल्या शत्रुराष्ट्राकडून पाठबळ मिळते, तसेच त्यांना सीमेपलीकडून घुसखोरीसाठीही चिथावणी दिली जाते, हेही मेहबूबा मुफ्तींना माहीत नाही काय? त्यांच्या एकतर्फी शस्त्रसंधीच्या अवाजवी मागणीमुळे असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

काश्‍मीर खोऱ्यात स्थानिक नागरिकांनी अलीकडेच एका भारतीय जवानाचे प्राण घेतले. त्यानंतर, काही दिवसांनीच मेहबूबा मुफ्ती यांनी ही शस्त्रसंधीची मागणी पुढे रेटली. विशेष म्हणजे, जम्मू-काश्‍मीर पोलिसांनी जवानाच्या हत्येबद्दल अद्याप कुणालाही अटक केलेली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळेच केंद्राने मुफ्तींची एकतर्फी शस्त्रसंधीची मागणी मान्य करून मोठी चूक केली आहे. धोरणात्मक, तसेच रणनीतीविषयक बाबींमध्येही त्याचे प्रतिबिंब उमटण्याची शक्‍यता आहे. सद्‌सदविवेकबुद्धीच्या विरोधातील या निर्णयाची किंमत देशाच्या सशस्त्र दलांना, तसेच कायदेपालन करणाऱ्या शांतताप्रिय जनतेलाही चुकवावी लागेल, असे वाटते.