समानतेच्या धाग्यातून सबलीकरण! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

समानतेच्या धाग्यातून सबलीकरण!
समानतेच्या धाग्यातून सबलीकरण!

समानतेच्या धाग्यातून सबलीकरण!

- स्मृती इराणी

स्त्री-पुरूष समानतेचा अंगीकार करत विद्यमान सरकारने त्यासाठी योजना आणि धोरणात्मक बाबीत त्याचा अंतर्भाव केला. स्त्रियांच्या आरोग्यावर आणि सक्षमीकरणावर भर दिला. त्यासाठी विविध सर्वेक्षणांचा आधार घेतला.

केंद्र सरकारने, ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ हे ब्रीद गेल्या दशकामध्ये प्रत्यक्षात उतरवले आहे. जनहिताचा हा गाभा मुख्य प्रवाहातील स्त्री-पुरुष समानता आहे. त्याचा सरकारने अंगीकार केला आहे. स्त्री-पुरुष समानता हे तत्त्व प्रशासनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्यक्षात उतरलेले दिसेल.

विद्यमान सरकारने धोरण विषयक निर्णय घेताना, स्त्री-पुरुष समानतेचा व्यापक दृष्टिकोन अंगीकारला आहे. २०१३च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत शिधापत्रिका जारी करण्यासाठी महिलेला गृहप्रमुख म्हणून ओळख दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयुवाय) यांचे लाभ अनुक्रमे, घराची मालकी आणि एलपीजी जोडणी महिला लाभार्थ्यांना देते. अशा उपक्रमांनी महिलांना आर्थिक संसाधनापर्यंत पोहोचण्याची निश्‍चित संधी मिळाली आहे. यातूनच त्यांचा सामाजिक स्तरही उंचावला आहे.

यापूर्वी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना (आरएसबीवाय) यासारख्या योजनांमध्ये, महिलांना आरोग्य सेवा मिळण्यापासून अभावितपणे वगळले होते. अशा योजनांची पुनर्रचना करून त्यांचा चेहरामोहरा पुरता बदलण्यात आला. त्या जागी प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाय) कुटुंबात कोणताही प्रौढ पुरुष सदस्य नसला तरीही त्या कुटुंबाला योजनेसाठी पात्र ठरवतेच, त्याच बरोबर प्रती कुटुंब फक्त पाच लाभार्थी ही मर्यादाही हटवते. यापूर्वी पुरुषांना प्राधान्य दिले जात असल्याने, मोठ्या कुटुंबात त्याचा फटका महिलांना बसत असे. याशिवाय पीएम-जेएवाय योजनेत, महिला केंद्री किंवा महिला आणि पुरुष अशा दोन्हींमध्ये मोठ्या प्रमाणात सामायिक आहे अशा व्यापक आजारांवरील उपचारासाठी सहाय्य पुरवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत कर्करोगविषयक उपचार सुविधांचा लाभ पुरुषांपेक्षा, महिलांनी जास्त घेतला आहे.शतकातल्या उत्तम काळात ज्यांच्या हाती राष्ट्राची धुरा होती अशा इतर सत्ताधाऱ्यांनी जे कार्य केले नाही, ते साधारणतः दशकभराचे हे सरकार करत आहे. हे सरकार महिलांप्रती आस्था दाखवत नारी शक्तीची जोपासना करत आहे. घरे, एलपीजी यासारख्या मोलाच्या बाबी महिलांच्या हाती सोपवत समाजातील असमानतेला संपवत आहे. केवळ धोरणांच्या माध्यमातूनच नव्हे तर स्त्री-पुरुष डाटामधली तफावत भरून काढत हे साध्य करण्यात येत आहे.

विद्यमान सरकारच्या नेतृत्वाखाली पहिले राष्ट्रव्यापी ‘टाइम युज’ म्हणजे वेळ व्यतीत करण्यासंदर्भात सर्वेक्षण २०१९मध्ये सांख्यिकी कार्यालयाने केली. आपल्या माता दिवसाला ७.२ तास विना मोल, विना दखल कष्ट उपसतात, असे निदर्शनाला आले. भारतीय महिला सर्वसाधारणपणे आपल्या घरासाठी, घरच्यांच्या काळजीसाठी इतके तास व्यतीत करतात, तर याचसाठी भारतीय पुरुष दिवसाला सुमारे २.८ तास खर्च करतात. या सर्वेक्षणामुळे अनेक धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य झाले.

महिलांच्या आरोग्याला अग्रक्रम

पोषण, प्रजनन क्षमता, कुटुंब नियोजन, माता आणि बाल आरोग्य आणि मृत्यू दर याबाबतच्या महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) हे भारताच्या आरोग्यविषयक कामगिरीचा आरसा आहे. विशेषतः महिलांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याकडे त्यात लक्षवेध आहे. एनएफएचएस-४ (२०१५-१६) साठीचे नमुना धोरण देशाच्या सर्व जिल्ह्यांसाठी व्यापक, नूतनीकृत कार्यपद्धत, सांख्यिकीय लेखाजोखा यांनी युक्त आहे. आधीच्या पद्धतीपेक्षा यात खूपच व्यापक सुधारणा केल्या आहेत. एनएफएचएस-४ मध्ये प्रथमच स्त्री-पुरुष निहाय कर्करोगाची व्याप्ती दाखवली आहे. एनएफएचएस-५ मध्ये महिलांचे मौखिक आरोग्य, स्तन, गर्भाशय यांच्या कर्करोगासंदर्भात तपासणी केली आहे का? यासंदर्भात प्रथमच माहिती नोंदवली. एनएफएचएस-४ आणि ५ एकत्रितपणे भारतीय महिलांच्या आरोग्याविषयी व्यापक माहिती पुरवते. त्याचा उपयोग उपाययोजना करताना होतो.

महिलांच्या गणनेसाठी सांख्यिकी अभियांत्रिकीची पुनर्बांधणी करण्यात आली. ‘ज्याची मोजदाद करण्यात येते ते दखलपात्र’ अशी एक लोकप्रिय म्हण आहे. धोरण निर्मितीसाठी संसाधन वितरणाकरिता हे आधार पुरवते. हे लक्षात घेऊन राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाद्वारे (एनएसएस) पंचवार्षिक रोजगार आणि बेरोजगारी यासंदर्भात जमा केलेल्या आकडेवारीची जागा स्त्री-पुरुषनिहाय मनुष्यबळाच्या आकडेवारीसाठी तिमाही आणि वार्षिक अशी मनुष्यबळ सर्वेक्षणे (पीएलएफएस) केली. पीएलएफएस आता महिला कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर, महिला कामगार बळ, सहभाग दर आणि महिला बेरोजगारी दर यासारखी लिंगनिहाय माहिती पुरवते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोने (एनसीआरबी) २०१४ मध्ये स्त्री भ्रूण हत्येसंदर्भात आकडेवारी संकलन सुरू केले. असे निराशादायी मुद्दे पचवण्यासाठी कटू असले तरी त्याबाबत परिणामकारक उपाययोजनांसाठी त्यांचे संकलन उपयोगी पडते. विद्यमान सरकारने त्याचे संकलन सुलभ केले. यासंदर्भातल्या निष्कर्षांवर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाद्वारे अंमलबजावणी सुरू केली. अशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णयाद्वारे सरकारने स्त्री-पुरूष समानतेतून महिला सबलीकरण साधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

(लेखिका केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री आहेत.)

Web Title: Smriti Irani Writes Empowerment Through Thread Of Equality

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top