Gandhi Jayanti : प्रयोग गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्याचा

गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असेल तर लोकचळवळ निर्माण होणे गरजेचे आहे. लेखा-मेंढा गावाने जे करून दाखविले त्याचे आत्मपरीक्षण अन्य ग्रामसभांनी केल्यास प्रत्येक गावाला जल, जंगल व जमिनीचा अधिकार मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.

म हात्मा गांधींनी म्हटलं होतं, की ‘शिका; पण खेड्याकडे चला.’ आज प्रत्यक्षात त्यांचा उपदेश व्यवहारात आणण्याची गरज तीव्रतेने वाटत आहे. गावांच्या विकासातूनच देशाचा विकास साध्य होईल, असे गांधीजींना वाटत होते. असे झाले नाही, तर लोक शहरांकडे धाव घेतील आणि शहरे गर्दीने कोंदून जातील. आज दिसणारे चित्र असेच आहे. म्हणजे स्थलांतर होऊ नये म्हणून त्या त्या गावात उपजीविकेची साधने तयार होणे महत्त्वाचे. जिथे अशी साधने आहेत, त्यावर स्थानिक लोकांचा अधिकार असेल तर त्यांचे काटेकोर, कार्यक्षम नियोजन ते करू शकतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील लेखा-मेंढा येथे ग्रामस्वराज्याचा जो प्रकल्प साकार होऊ शकला, त्यातून याचा प्रत्यय आला.

पूर्वी स्वावलंबन, एकोपा, शांतता, सामुदायिक पद्धतीने शेती केली जात होती, असे म्हटले जाते; पण मग आज ते का घडत नाही? आज मात्र बांधा-बांधावरून भांडणे, कज्जेदलाली, असुरक्षितता असे वातावरण दिसते. आपले सामूहिक जीवन असे ताणतणाव आणि मतभेदांनी ग्रासून का गेले आहे? हे प्रश्‍न भंडावत असताना गांधीजींच्या विचारांमध्ये त्याची उत्तरे मिळतील, असे वाटू लागले. विशेषतः त्यांची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना महत्त्वाची वाटली आणि त्यादृष्टीने लेखा-मेंढा गावातील लोकांशी बोलू लागलो. त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. ग्रामसभेचा उपक्रमही सुरू केला. आपल्या गावातील वेगवेगळे प्रश्‍न आपसात चर्चेतून कसे सोडवायचे, त्यात काय अडचणी येऊ शकतात, सगळ्यांचाच विचार घेतल्यामुळे त्यावर मार्ग कसा सापडू शकतो, याचा अनुभव या ग्रामसभांच्या निमित्ताने येऊ लागला. त्यातून लोकांचा आत्मविश्‍वास वाढला. गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्य संकल्पनेतून लेखा-मेंढा गावात या सामुदायिक प्रयत्नांमुळे गावाचा विकास लोकांनीच घडवून आणल्याचे दुर्मीळ उदाहरण घडले. ऐंशीच्या दशकात मी गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्य चळवळीला हात घातला. पुढे ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या घोषणेमधून ज्या विविध प्रक्रिया प्रत्यक्षात आल्या, त्यामधली सर्वांत अलीकडली आहे ती म्हणजे, २००६ वनहक्क कायद्यान्वये लेखा-मेंढा गावाने आपल्या जंगलावर मिळवलेली मालकी.

 वनकायद्यातील मालकी हक्काची घटनादुरुस्ती होण्याच्या अगोदरच ग्रामसभेची ही कल्पना व्यवहारात आणली होती, त्यामुळे हे पुढचे उद्दिष्ट साधणे अधिक सोपे गेले.  गाव परिसरातील वनांचा अधिकार गावाला आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला मिळवून देण्यात यश आले. देशातील अशा प्रकारचे हे पहिलेच गाव ठरले. गावाने जंगलावर आपली मालकी मिळवली. वन क्षेत्राची मान्यता ग्रामसभेला मिळाली. लाकूड सोडून उर्वरित सर्व वनसंपदेवर ग्रामसभेला हक्‍क देण्यात आला. मोहाफूल, हिरडा, बेहडा, मध, गोंद, चारोळी यांसारख्या घटकांचा त्यात समावेश आहे. पूर्वी वन विभाग कंत्राटदाराला बांबू विक्री करत होता. त्यातून केवळ बांबू संकलनापोटी मेहनताना म्हणून ग्रामस्थांना मजुरी काय ती मिळत होती. कष्टाच्या मानाने अत्यंत तुटपुंज्या मोबदल्यावर काम करावे लागत होते. आता मात्र वनहक्‍क प्राप्त झाल्यानंतर गावाच्या भरभराटीला गती आली आहे. ही स्वयंपूर्णता आता साध्य झाली आहे. आज देशाच्या विविध भागांतून अभ्यासक इथे येतात. या विकासाच्या प्रक्रियेचे रहस्य शोधू पाहतात. आता तर गडचिरोलीतील १६८८ पैकी आठशे गावांना वनहक्‍क प्राप्त झाले आहेत. गावात महिला स्वयंसहायता समूह नऊ आहेत. त्यातील एका समूहाकडे रॉकेल विक्रीचा परवाना आहे; तर उर्वरित समूह बांबूपासून विविध वस्तू तयार करतात. गावातील महिला, पुरुषांद्वारे मधाचे संकलन करून त्याची विक्री गावांतून केली जाते. चारोळी संकलनाचे कामही या भागात होते. एक किलो फळांपासून २०० ग्रॅम चारोळी बिया निघतात. सध्या सगळे काही सरकारनेच करायचे, असा समज निर्माण झाला आहे.

गावखेड्यात सामूहिक प्रयत्नांतून शेती, उद्योग, शिक्षण; तसेच गावाच्या विकासासाठी फायदा होतो. आजकाल शिकलेले तरुण शहरात जात आहेत, त्यांनी गावात येऊन आपली बुद्धी व कौशल्य सामूहिक हितासाठी वापरल्यास गावांचा कायापालट होण्यास वेळ लागणार नाही. नवीन पिढीला जल, जंगल, शेती, वनऔषधी, वृक्षांचे महत्त्व, तसेच रानभाज्यांबद्दलचे शिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास गांधींजींची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना पूर्ण करता येईल. लेखा-मेंढा गावाची ग्रामसभा ही मानवी वस्तीच्या एका घरातील सर्व प्रौढ पुरुषांची मिळून बनलेली ग्रामसभा आहे. ही ग्रामसभा म्हणजे नुसता जमाव नाही. विचार, आचारांची देवाण-घेवाण व नियोजित कामाचा अभ्यास यावर भर देत ग्रामस्वराज्य संकल्पना प्रत्यक्षात अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत.

पंचायतराज व्यवस्थेत सभेला महत्त्व दिले आहे. ही सभा म्हणजे सरकार आहे, हे त्यात मानले गेले पाहिजे असा आग्रह धरून जल, जंगल व जमिनीचा हक्क मिळवण्यासाठी आम्ही सरकारदरबारी पाठपुरावा केला. सरपण, कुंपणासाठी लाकूड आणणे तर सोडाच; पण लोकांना जंगलात जायलाही अनुमती नव्हती. जणू काही आम्ही चोर आहोत, असा सरकारी यंत्रणेचा समज होता. जंगलावर परंपरागत अधिकार आहे. तो सरकारचा कसा झाला? काडी, लाकूडफाटा आणल्यावर पकडले जायचे, तो आदेश इंग्रजांच्या काळातला होता आणि आजही आहे. ते कायदे अजून का बदलले नाहीत? त्यासाठी सरकार, लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना दोष देऊन चालणार नाही. त्यासाठी गल्लीतील लोक जागृत झाले पाहिजेत. म्हणजेच गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्याची संकल्प प्रत्यक्षात अमलात आणायची असेल तर त्यासाठी लोकचळवळ निर्माण होणे गरजेचे आहे. लेखा-मेंढा गावाला जमले ते इतरांना का जमले नाही, याचेही आत्मपरीक्षण गावपातळीवर विविध ग्रामसभांनी केल्यास प्रत्येक गावाला जल, जंगल व जमिनीचा अधिकार मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. देशात स्वातंत्र्यापूर्वी म्हणजे १९२७ मध्ये ‘ग्राम वनकायदा’ अस्तित्वात आला. ग्रामसभांना बरोबर घेऊन ग्रामविकासाची नियमावली बनविण्यात आली. १९८० पासून मी ग्रामसभेच्या अधिकार हक्कासाठी लढाई सुरू केली, मग ती ‘गोटूल’ची असो वा सागवान वृक्ष तोडण्याचा स्थानिकांचा अधिकार असो. केंद्र सरकारने कायदा केला. मात्र, आजही गावखेड्यातील आवाज दिल्लीत न पोहोचल्याने गांधीजींच्या स्वप्नातील गावे विकासापासून कोसो दूर राहिली. त्यामुळेच गांधींजीच्या कल्पनेतील ग्रामस्वराज्याची संकल्पना साकार करण्यासाठी गावातील लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा, हेच आमच्या प्रयोगातून समोर आलेले सत्य आहे आणि त्याचा विचार सर्वदूर झाला पाहिजे. गांधींच्या विचारांचे अनुसरण करीत गेल्याने लेखा-मेंढा गावाचा आवाज दिल्लीत पोहोचवण्यात यश मिळाल्याची माझी भावना आहे. दिल्लीचे सरकार आमच्या गावापर्यंत पोचल्याने जल जंगल व वनजमिनीवर गावाला आपला स्वाभाविक हक्क पुन्हा मिळवता आला.
शब्दांकन : सुरेश नगराळे