घनकचराकोंडी (अग्रलेख)

घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आखले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामावर बंदी घालून संबंधित राज्यांना दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती बेफिकिरीचा आहे, हेच अधोरेखित झाले आहे.

देशातील "सर्वांना घर!' अशी मोहीम नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तारूढ झाल्यानंतर वर्षभरातच मोठा गाजावाजा करून जाहीर केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या एका निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेश येथील बांधकामांना पूर्ण स्थगिती दिल्यामुळे आता "सव्वासो करोड' देशवासीय पाहत असलेले हक्‍काच्या घराचे स्वप्न भंग तर पावणार नाही ना, अशी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे. अर्थात, ही आपत्ती या राज्यांतील सरकारांनी स्वत:हूनच ओढवून घेतली आहे. नवी घरे बांधण्यास सुरवात होताच, त्या बांधकामांमुळे मोठाच राडारोडा तयार होतो. आपल्या देशाला यापूर्वीच कचऱ्याच्या महाकाय समस्येने ग्रासून टाकले आहे आणि त्यापायी ठिकठिकाणी उग्र आंदोलने होत आहेत. महाराष्ट्रातच औरंगाबाद, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि अन्यत्र कचऱ्याच्या समस्येमुळे उग्र आंदोलने झाली होती. शहरांचा कचरा आपल्या भागात आणून

टाकण्यास संबंधित गावे तीव्र विरोध करीत आहेत. त्यातून अजून तरी समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. तरीही सरकार त्यासंबंधात काही ठोस धोरण जाहीर करण्यास तयार नाही. त्यामुळेच या राज्यांतील सरकारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वंकष धोरण जाहीर करेपर्यंत नवी बांधकामे, तसेच सध्या सुरू असलेली बांधकामे यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. एवढेच नव्हे तर हे धोरण जाहीर करण्याबाबत चालवलेल्या चालढकलीबद्दल या राज्यांना तीन-तीन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक प्रश्‍न ऐरणीवर आले आहेत. बांधकामांना देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे बेरोजगारीची समस्या बिकट होणार आहे. भविष्यात आपल्याला ग्रासून टाकणारी खरी समस्या ही कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची असेल, हे या घडामोडींमुळे स्पष्ट झाले आहे. देशात आज टनावरी कचरा रोजच्या रोज निर्माण होत आहे आणि तो शहराबाहेरील वस्त्यांपलीकडच्या वैराण भागांत नेऊन टाकणे, हे त्यावरील उत्तर बिलकूलच नाही. त्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून, त्यातून खते वा ऊर्जानिर्मिती करणे, हे त्यावरील रास्त उत्तर आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधात सर्वंकष धोरण जाहीर करण्याचा आग्रह धरला असून, त्याबद्दल वाद होण्याचे कोणतेही कारण असू शकत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती बेफिकिरीचा आहे, यावर प्रकाश पडला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या धोरणासंबंधातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने लावलेला विलंब हा केवळ अक्षम्य. केवळ मुंबई या राज्याच्या राजधानीचा विचार केला तरी समोर येणारी आकडेवारी भयावह आहे. मुंबई महापालिकेनेच उच्च न्यायालयात 2013 मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार या महानगरात रोज गोळा होणारा घनकचरा हा नऊ हजार 400 टन आहे आणि लवकरच तो प्रतिदिनी दहा हजार टन इतका होऊ शकतो. पंतप्रधानांच्या स्वच्छता मोहिमेचा गाजावाजा होत असताना हे कसे काय घडू शकते?

महाराष्ट्र सरकार आता या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू पाहत आहे. आपण या संबंधांतील धोरण तयार केले असून, "स्मार्ट सिटी', तसेच "महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान' या योजनांद्वारे त्याची अंमलबजावणीही सुरू असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. तसे असेल, तर यासंबंधातील प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यास विलंब का झाला, या प्रश्‍नाचे उत्तर आता सरकारने द्यायचे आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करायला हवा. जास्तीत जास्त परिणामकारक कचरा व्यवस्थापनासाठी संशोधनाला उत्तेजन द्यायला हवे. पण ही समस्या इतकी जगडव्याळ आहे की केवळ सरकार पुरे पडणार नाही. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार, महापालिका प्रशासन या सर्वच घटकांनी काळजी घेण्याची गरज आहे. नागरिकांनीदेखील जागरूक राहायला हवे. बांधकामे, पुनर्विकास, इमारतींची डागडुजी, दुरुस्ती अशा एक ना अनेक कामांमुळे घनकचऱ्याचे ढीग साठत जातात. या कचऱ्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावल्यानंतरच काम पूर्ण झाले, असे मानले पाहिजे. घरातील कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्यास अनेक ठिकाणी सुरवात झाली आहे, पण जिथे ती झाली नसेल तिथे ती लवकरात लवकर व्हायला हवी. कंपोस्ट खत आदी माध्यमातून कचरा आपापल्या वसाहतींमध्ये कसा जिरवता येईल, याचा विचार नागरिकांनी करायला हवा.