दिशा कल्याणकारी कारभाराची

जयंत पाटील
Saturday, 7 March 2020

किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे. कल्याणकारी आणि विकासाभिमुख कारभाराच्या दिशेने वाटचाल केली जात आहे... या सरकारला शनिवारी (ता. ७ मार्च) शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त घेतलेला लेखाजोखा.

किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे. कल्याणकारी आणि विकासाभिमुख कारभाराच्या दिशेने वाटचाल केली जात आहे... या सरकारला शनिवारी (ता. ७ मार्च) शंभर दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त घेतलेला लेखाजोखा.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आज शंभर दिवस पूर्ण करत आहे. हे सरकार जनतेला उत्तरदायी असल्याने सरकारने गेल्या शंभर दिवसांत काय केले, याचे रिपोर्ट कार्ड जनतेसमोर सादर करणे महत्त्वाचे वाटते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या शंभर दिवसांत सरकारने नव्या महाराष्ट्राची पायाभरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सर्वच क्षेत्रांत राज्याचे नुकसान झाल्याची जनतेच्या मनात भावना होती. तसा स्पष्ट कौल जनतेने निवडणुकीत दिला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत बसण्याचा कौल नव्हता, हा दावा चुकीचा आहे. जनमताचा कौल आम्हाला नव्हता, तर काँग्रेस- ‘राष्ट्रवादी’चे आमदार वाढून भाजपचे आमदार कमी का झाले? राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, त्या वेळी राज्यावर एकूण ४.७१ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिवशीच मुख्यमंत्र्यांनी ‘जनतेचा पैसा वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्या,’ अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत, यावरून सरकारची कारभार करतानाची भूमिका स्पष्ट होते.

बळिराजाविषयी कृतज्ञता 
सत्तेत आल्यावर सरकारने पहिला निर्णय रायगड संवर्धनासाठी वीस कोटी रुपये देण्याचा घेतला. हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांप्रती कटिबद्ध आहे. छत्रपतींचे गडकिल्ले आणि स्मारकासाठी पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत. हे सरकार सत्तेत येण्यामागे राज्यातील शेतकऱ्यांचा आशीर्वाद आहे. मागील सरकारच्या काळात झालेल्या फसव्या कर्जमाफीमुळे शेतकरी पूर्ण उद्‌ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर होता.

त्यामुळेच आमच्या सरकारने सत्तेत आल्यावर पहिल्याच अधिवेशनात दोन लाखांपर्यंत पीककर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. या कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्याला आपल्या पत्नीला घेऊन रांगेत उभे राहून फॉर्म भरण्याची गरज नाही. कुठेही जाऊन स्वतःच्या अंगठ्याचे ठसे देण्याची गरज नाही. हे सरकार शेतकऱ्याला कर्जमाफी देत नसून, उलट आपल्या सर्वांवर असलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्जमुक्त शेतकऱ्यांची पहिली यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून, उर्वरित याद्याही लवकरच जाहीर केल्या जातील. पोटभर अन्न ही माणसाची सर्वात महत्त्वाची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील कोणत्याही व्यक्तीला उपाशी राहावे लागू नये, म्हणून ‘शिवभोजन’ थाळी उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलमधील स्मारक भव्य दिव्य व्हावे आणि संपूर्ण जगाने या स्मारकापासून प्रेरणा घ्यावी, अशी सरकारची भूमिका असल्याने इंदू मिलमधील बाबासाहेबांच्या स्मारकाची उंची वाढवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

कौशल्य विकासाला चालना
शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांना गती दिल्याशिवाय राज्य पुढच्या टप्प्यावर जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच राज्यातील युवकांमध्ये कौशल्यविकास व्हावा, यासाठी ‘आयटीआय’मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत बदल करण्याचा कौशल्यविकास मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत झालेले चुकीचे बदल लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील बालगृहांमधील बालकांच्या कल्याणासाठी बालनिधी निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी गेली काही वर्षे प्रलंबित होती. कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करण्याची क्षमता वाढावी, यासाठी रोजचे कामांचे तास वाढवून पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आला आहे.

राज्यातील सरपंच व नगराध्यक्ष यांच्या निवडी थेट होत असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अडचणी निर्माण होऊन विकासकामे रखडत होती. जनतेने थेट निवडून दिलेले नगराध्यक्ष किंवा सरपंच आणि जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी यांच्यात कलह होत होता. तसेच, थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड ही राज्यघटनेत आपण स्वीकारलेल्या लोकशाहीच्या मॉडेलशी विसंगत गोष्ट आहे. म्हणूनच, थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवड रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे परस्पर सहमती आणि विश्वासाने कामे होऊन जनतेला त्रास होणार नाही.

मी जलसंपदा खात्यातील विविध प्रलंबित प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महाराष्ट्राचे जे भाग पाण्यापासून वंचित आहेत, त्या भागांत पाणी जावे, असा खात्याचा प्रयत्न असेल. मुंबई कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो आदी प्रकल्पांना गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातील विविध उद्योगपती आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. उद्योगक्षेत्र मंदीच्या चक्रातून लवकरात लवकर बाहेर पडले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. काही विशिष्ट व्यक्तींकडून सरकार लोकोपयोगी प्रकल्प बंद करणार असल्याची आवई उठवली जात आहे, त्यात तथ्य नाही. मात्र जुने प्रकल्प राज्याच्या भल्याचे आहेत की नाहीत, याचा आढावा नक्कीच घेतला जाईल.

कारण जनतेचे पैसे वाया जाऊ नयेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. महाविकास आघाडी ही खऱ्या अर्थाने ‘महाराष्ट्रधर्म’ पाळणारी आणि महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी काम करणारी एक टीम आहे. इथे सर्वांशी चर्चा करून राज्याचे हित पाहून अंतिम निर्णय घेतले जातात. ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही पाळणारी आघाडी आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम हाच सरकारचा आत्मा आहे. त्याला अनुसरूनच काम व्हावे, असाच सरकारचा कायम प्रयत्न असेल. उर्वरित काळात हे सरकार नवा महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आणि जनतेला सुखी व समाधानी बनवण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
(लेखक राज्याचे जलसंपदामंत्री आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: special article jayant patil