"मोदी 2.0'ची दमदार कामगिरी 

प्रकाश जावडेकर 
सोमवार, 2 डिसेंबर 2019

देशातील जनतेने दाखविलेल्या विश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण करीत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सरकारने घेतलेले अनेक ऐतिहासिक आणि परिवर्तनात्मक निर्णय हे त्याचेच निदर्शक आहे. 

- प्रकाश जावडेकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांच्या दुसऱ्या  कार्यकाळात 30 नोव्हेंबर रोजी सहा महिने पूर्ण केले आहेत. या सहा महिन्यांत सरकारने अनेक ऐतिहासिक आणि परिवर्तनात्मक निर्णय घेतले. हे निर्णय विशेषतः गरीब, वंचित, शेतकरी, महिला, युवक, मध्यमवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमाती यांच्या जीवनाला सकारात्मकतेने स्पर्श करणारे होते. या सर्व निर्णयांचे महत्त्वपूर्ण तत्त्व आणि आत्मा "भारत प्रथम' हा होता.

जनतेने दिलेला स्पष्ट जनादेश आणि दाखविलेल्या विश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण करण्यात गुंतले आहे. "सबका साथ, सबका विश्वास'ची व्यापक दृष्टी ठेवून "सबका विश्वास' साध्य करण्यासाठी नेटाने काम करीत आहे. 
भाजपची अनेक प्रमुख आश्वासने यापूर्वीच पूर्ण झाली आहेत. त्यापैकी 
सर्वांत महत्त्वाचे आहे "कलम 370' आणि "35 ए' रद्दबातल करणे आणि 
तोंडी तलाक विधेयक मंजूर करून मुस्लिम महिलांना न्याय देणे, ज्याचे सर्वांनी स्वागत केले आहे. 

मी परत येईन म्हणालो नव्हतो तरी आलो..!

या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात, देशाने अयोध्येसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल पाहिला. या निर्णयामुळे रामजन्मभूमीवर भव्य राममंदिर बांधण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, भाजप आणि त्याच्याशी संलग्न संघटनांनी यात विधायक भूमिका पार पाडली. पंतप्रधानांनी त्यांच्या "मन की बात' कार्यक्रमात उल्लेख केल्याप्रमाणे  अयोध्या निकालानंतर दिसलेली शांतता आणि सद्भावना ही भारतीय लोकशाहीच्या सामर्थ्याची साक्ष देणारी होती. सरकारच्या कार्यकाळात एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक राज्यघटना, हे एक वास्तव बनले. भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडलेले "कलम 370' रद्द ठरविणारे विधेयक संसदेने मंजूर करणे हा एक ऐतिहासिक क्षण होता. 

Image result for narendra modi

आपला देश पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी योग्य मार्गाने वाटचाल करीत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसारखा ठळक निर्णय आणि कर, कामगार आणि बॅंकिंग  यासारख्या सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. देशांतर्गत निर्मिती करणाऱ्या विद्यमान कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर 22 टक्‍क्‍यांपर्यंत, तर नवीन कंपन्यांसाठी तो 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात आला. कराचे दर सर्वांत कमी असून, आता आपला देश सर्वांत स्पर्धात्मक जागतिक अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपैकी एक बनला आहे. बॅंकिंग क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बॅंक विलीनीकरण हाती घेण्यात आले. या अनुषंगाने बॅंकिंग क्षेत्राचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दहा बॅंकांचे विलीनीकरण करण्यात आले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

2019-20 या वर्षासाठी 70 हजार कोटी रुपये सरकारी बॅंकांना दिले जाणार आहेत. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिताअंतर्गत प्रस्तावांनाही सरकारने चालना दिली आहे. यामुळे तक्रारींचे निवारण आणि व्यवस्था स्वच्छ करण्यासाठी सरासरी संख्या 374 दिवसांपर्यंत कमी झाली आहे. भारत जगात आपला ठसा उमटवत आहे. व्यवसाय सुलभता, जागतिक अभिनवता निर्देशांक आणि अन्य विविध जागतिक निर्देशांकांतील वाढ ही याची साक्ष आहे. जागतिक बॅंकेच्या व्यवसाय सुलभता अहवाल 2019 मध्ये 190 देशांमध्ये भारत आता 63व्या स्थानावर आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत व्यवसाय सुलभतेत भारताने 67 अंकांनी झेप घेली आहे. 2011 नंतर कोणत्याही मोठ्या देशाने घेतलेली ही सर्वांत मोठी झेप आहे. भारतात आता जगातील तिसरी सर्वांत मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आहे. जागतिक अभिनवता निर्देशांक क्रमवारीत भारताने 2015 मधील 81व्या स्थानावरून 52व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. "आयएमडी'च्या जागतिक डिजिटल स्पर्धात्मकता निर्देशांक 2019 क्रमवारीत भारताने 2018 मधल्या 48व्या स्थानावरून 44 व्या स्थानी झेप घेतली आहे, तर "डब्ल्यूईएफ'च्या 
"प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मकता निर्देशांक 2019'मध्ये भारत 52व्या क्रमांकावरुन 34व्या स्थानावर झेपावला आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलताना सरकारने एक अद्वितीय मार्ग दाखविला आहे. पंतप्रधान किसान योजना, ज्यात दर वर्षी सहा हजार रुपये इनपुट साह्य सर्व शेतकऱ्यांना दिले जाते. या योजनेत आता देशातील  14.5 कोटी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्याचवेळी उंच झेप घेत सरकारने लष्करासाठी राफेल विमानांची खरेदी केली आहे. 

पाकिस्तानशी मुकाबला करण्यास भारताकडून महत्त्वाचे पाऊल

पंतप्रधान मोदी लोकसहभागावर विश्वास ठेवतात; ज्यामुळे वर्तनात बदल होऊ शकतो. स्वच्छ भारत अभियान आणि शौचालयांच्या वापराच्या माध्यमातून त्यांनी हे सिद्ध केले. आता त्यांनी "एकदा वापरण्यायोग्य 
प्लॅस्टिकला "नाही म्हणा'चा नारा दिला आहे. केवळ 15 दिवसांच्या मोहिमेदरम्यान 13 हजार टन प्लॅस्टिक कचरा गोळा करण्यात आला. हे अवाढव्य आहे. सहा महिने हा कमी कालावधी असला, तरी आपण मागे 
वळून पाहतो तेव्हा "मोदी सरकार 2.0'ने अभूतपूर्व कामगिरी केल्याचे दिसते. 

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल, माहिती आणि 
प्रसारण, अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रममंत्री आहेत.) 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Special article on Modi government by Central minister Prakash Javadekar