पाठ, गृहपाठ नि परिपाठ (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 नोव्हेंबर 2018

दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे; परंतु पहिली, दुसरीचा गृहपाठ रद्द करताना त्याच्या कल्पक पर्यायांचा विचार आणि अंमलबजावणी आवश्‍यक आहे. पालकांवरील आर्थिक ओझ्याचा प्रश्‍नही संवेदनशीलतेने हाताळायला हवा.

दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे; परंतु पहिली, दुसरीचा गृहपाठ रद्द करताना त्याच्या कल्पक पर्यायांचा विचार आणि अंमलबजावणी आवश्‍यक आहे. पालकांवरील आर्थिक ओझ्याचा प्रश्‍नही संवेदनशीलतेने हाताळायला हवा.

शा लेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे मणामणाचे ओझे कमी करण्याच्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या निर्णयाचे वृत्त आले, त्याच दिवशी म्हणजे सोमवारी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने शालेय फीबाबत मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे पालकांच्या माथ्यावरील ओझे मात्र कायम राहणार, हे स्पष्ट झाले. शाळांचा खर्च, इमारत भाडे तसेच फी देण्यास विलंब झाल्यास त्यावर व्याज आकारणी आदी महत्त्वाचे मुद्दे असलेले हे विधेयक सभागृहातील गदारोळात कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले! भावी पिढ्यांचे जीवन घडविणाऱ्या शालेय शिक्षणाबाबत लागू करण्याच्या नियमांवर वास्तविक सांगोपांग चर्चा व्हायला हवी होती. पण ती करण्यास लोकप्रतिनिधींना वेळ नसावा, ही बाब खेदाची आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या मंजूर झालेल्या विधेयकातील तरतुदींनुसार आता शाळांचा खर्च हादेखील फीमधूनच वसूल केला जाणार आहे आणि मुख्य म्हणजे शालेय इमारतींचे भाडेही यापुढे फीमध्येच समाविष्ट असेल. त्याशिवाय संस्थाचालकांनी केलेल्या मनमानी फी वाढीविरोधात एकट्या-दुकट्या जागरूक पालकाला तक्रार करता येणार नाही. त्यामुळे प्रथमदर्शनी तरी हे सारे निर्णय संस्थाचालकांच्याच हिताचे असल्याचे दिसते. शुल्काव्यतिरिक्त अन्य अनेक सबबींखाली पैसे उकळण्याचेही प्रकार घडतात. या पळवाटा कशा बुजविणार हाही एक महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्यांचा विषय प्रथम लक्षात आला तो १९९० मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री सुधीर जोशी यांच्या. त्यांनी त्यासंबंधात काही निर्णय घेतले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी नियमितपणे झाली नाही. पुढे २०१४ मध्ये पुन्हा युती सत्तेवर आल्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही त्यासंबंधात काही हालचाली केल्या. तरीही हे ओझे कायमच राहिले होते. अखेर आता केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयानेच त्यासंबंधात काही महत्त्वाचे निर्णय घेताना इयत्तावार हे वजन किती असावे, त्याचा तक्‍ताच जाहीर केला आहे.

दप्तरांचे ओझे कमी करण्याचा केंद्राचा निर्णय स्वागतार्हच आहे आणि आता त्याची अंमलबजावणी कठोर पद्धतीने झाली तर देशातील लाखो विद्यार्थी सरकारला दुवा देतील. पहिली आणि दुसरी या वर्गांना आता गृहपाठ दिला जाणार नसून, त्यांच्या परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत, असाही निर्णय केंद्राने घेतला आहे. आजवरचे आपले शिक्षण हे परीक्षाकेंद्री होते. आता या दोन इयत्तांमध्ये परीक्षाच होणार नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणपद्धतीत म्हणजेच शिकवण्याच्या ‘मेथड्‌स’मध्ये बदल करावे लागणार, हे उघड आहे. सरकारने केलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील बदलांबाबतचा आजवरचा अनुभव असा आहे, की ते संपूर्णपणे अमलात न येता अंशतः येतात आणि त्यामुळे मूळ हेतू पराभूत होतो. परीक्षा रद्द हा निर्णय चटकन होतो; पण सातत्यपूर्ण मूल्यमापनाची नवी रचना अंगीकारली जात नाही. गृहपाठ रद्द होईल, त्यामुळे अनावश्‍यक ताण कमी होईल, हे खरे आहे. परंतु, मुले घरात अनौपचारिकरीत्या खूप काही शिकत असतात. तशा जास्तीत जास्त संधी मुलांना कशा मिळतील हे पाहायला हवे. गृहपाठ या क्रियेतील ताण आणि रुक्षता कमी व्हावी, मात्र शिकण्याचे मार्ग बंद होऊ नयेत. एकूणच या बदलांमागील हेतू चांगले असले तरी त्यांची पूर्णांशाने अंमलबजावणी करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे.

महाराष्ट्रात मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार शाळांना आता दर दोन वर्षांनी फीवाढीस परवानगी मिळाली असली तरी त्यावर १५ टक्‍क्‍यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. संस्थाचालक आता भरमसाठ फी वाढ एकदमच न करता, दर दोन वर्षांनी १५ टक्‍के फीवाढ करत राहणार! तशी मुभाच त्यांना या कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे मिळाली आहे. मात्र, या फीवाढीसंबंधीची तक्रार थेट शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडे करता येणार असली, तरी त्यासाठी २५ टक्‍के पालक एकत्रितपणे पुढे यायला हवेत. ही अट अर्थातच जाचक आहे; कारण त्यामुळे पालकांना प्रथम असे तक्रारदार पालक गोळा करीत बसावे लागेल. ही अट खरे तर रद्दच व्हायला हवी; कारण हे असे २५ टक्‍के पालक एकत्र आणण्याचा तिढा मोठा आहे आणि त्यामुळे जागरूक पालकांपुढे मोठाच पेच निर्माण होऊ शकतो. खरे तर खासगी शाळांच्या मनमानी फीवाढीच्या धोरणांना चाप लावण्यासाठी डिसेंबर २०१४ पासून काही अधिनियम लागू करण्यात आले होते. त्यात काही त्रुटी होत्या आणि त्याविरोधात पालकांनी आवाजही उठवला होता. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. जी. पळशीकर यांची समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार या दुरुस्त्या करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्यामुळे या अधिनियमात आता काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या. मात्र, त्यांचे स्वरूप बघता, त्या अधिकच जाचक असल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसते. एकंदरीत विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी झाले असले तरी या दुरुस्त्यांमुळे पालकांच्या माथ्यावरील शुल्काचे ओझे हलके होण्याची चिन्हे नाहीत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: student bag weight and editorial