छोटे छोटे उपाय घटवतील ओझे (Sunday  स्पेशल)

छोटे पण परिणामकारक उपाय, कठोर वेळापत्रक, शाळेतच काही सुविधा देणे, डेकेअर किंवा शिकवण्यांचेही साहित्य सोबत देणे थांबवणे अशा मार्गांनी दप्तराचे ओझे कमी करता येईल.

दरवर्षी जून महिना आला की पालक, सरकार, शाळा आणि प्रसिद्धी माध्यमांत विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन कमी करण्यावर चर्चा होते. दप्तराचे वजन किती हवे, हे सरकारने ठरवले आहे. सर्व वर्गातील मुलांचे दप्तराचे ओझे त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या १० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असावे. दप्तरामध्ये काय असावे आणि काय नसावे हेसुद्धा सरकारने सांगितले; पण त्याचा अर्थ प्रत्येक शाळा, पालक वेगवेगळा काढतात आणि दप्तराच्या ओझ्याची समस्या निर्माण होते. खरं तर ही समस्या ग्रामीणपेक्षा शहरी विद्यार्थ्यांमध्ये जास्त आहे. याच्या कारणांपेक्षा उपाय काय, ते आपण पाहूया. 

विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाची दोनशे पानी वही देण्यापेक्षा पहिल्या सत्रात शंभर पानी आणि दुसऱ्या सत्राला शंभर पानी वही घ्यायला सांगावे. म्हणजे रोज पाच तासिकांच्या पाच विषयांच्या दोनशे पानी वही आणण्याऐवजी विद्यार्थी शंभर पानी वही आणतील; जेणेकरून वह्यांचे वजन निम्म्यावर येईल. जाड पुठ्ठा कव्हरच्या वह्या टाळाव्यात. 

 भ्यासक्रमाव्यतिरिक्त पुस्तकांची  संख्या कमीत कमी ठेवावी. 
 पाण्याच्या बाटलीमुळेसुद्धा बॅगेचे वजन वाढते. पालकांनी अर्धी बाटली पाणी द्यावे. विद्यार्थ्यांनी शाळेमधील पाणी वापरावे. 
 

शिक्षकांनी गृहपाठासाठी वार वाटून घ्यावेत. गृहपाठ तपासण्यासाठी विषयनिहाय दिवस ठरवा. त्या दिवशी त्याच विषयाची वही मुलांनी शाळेत आणावी. 

 पहिली, दुसरीसाठी गृहपाठ शक्‍यतो नसावा. ॲक्‍टिव्हिटी बेस्‌ शिकवावे. बॅगचे‌ वजन कमी होईल. 

 काही विषयांच्या वह्या, साहित्य शाळेतच ठेवावे. जसे कार्यानुभव, चित्रकला, संगणक, प्रयोगवही, काही वर्कबुक वर्गांमध्ये कपाटात ठेवावे. आठवड्यातून एकदाच ते घरी पाठवावे. 

 शाळेत ग्रंथालयासारखे ‘दप्तरालय’ सुरू करावे. ही सूचना सरकारचीच आहे. यात इयत्तानिहाय आवश्‍यकतेनुसार शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थीनिहाय द्यावे. त्यासाठी कपाट किंवा रॅकची व्यवस्था करावी.

 मुख्याध्यापकांनी वेळापत्रक बनवताना एकूण तासिकांमध्ये जास्तीत जास्त विषय घेणे टाळावे. त्याऐवजी ‘कमी विषय, जास्त तासिका’ या सूत्राने वेळापत्रक बनवावे. 

 विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे फॅन्सी वॉटर बॉटल, मोठा टिफिन, डिक्‍शनरी, रायटिंग पॅड, शिष्यवृत्तीची पुस्तके, वजनदार कंपास बॉक्‍स, डेकेअरसाठीच्या साहित्याची वेगळी बॅग, ट्युशनची वही, पुस्तके, अशा बऱ्याच गोष्टींमुळे वाढते. त्यामुळे पालकांनीसुद्धा आवश्‍यक तेच बॅगेमध्ये पाठवावे. 

 शाळेमध्ये वर्कबुक, ड्रॉइंग बुक, काही वह्या, पुस्तके ठेवण्याची सोय असते पण आईचा हट्ट असतो की वही शाळेत ठेवू नको. घरी अभ्यास घ्यायचा असतो. पालकांनी याबाबतीत शाळेला मदत करावी. जे शक्‍य होईल ते शाळेत लॉकरमध्ये ठेवावे. याबाबतीत शिक्षक आणि पालकांनी एकत्र बसून वेळापत्रक बनवावे. त्याच हिशोबाने आई घरी अभ्यास घेईल. याबाबत योग्य नियोजन करावे. 

 पालक आणि शाळा टिफिनबाबत अभिनव उपक्रम राबवू शकते. जेणेकरून रोज मुलांना टिफिन शाळेत आणण्याची गरज भासणार नाही. वर्गांमध्ये ३० विद्यार्थी असतील तर दररोज एका आईने वर्गातील ३० विद्यार्थ्यांचा टिफिन घरी बनवून गरमागरम मधल्या सुटीत आणावा. मग तिचा नंबर पुन्हा दीड महिन्याने लागेल. दुसऱ्या दिवशी दुसरी आई टिफिन बनवेल. नाशिकच्या इस्पॅलियर या प्रयोगशील शाळेत लहान विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम सुरू आहे. यासाठी पालक आणि मुख्याध्यापकांनी टिफिनचे मेनू ठरवून घ्यावेत. दप्तराचे वजन साहजिकच कमी होईल. इयत्ता दुसरी, तिसरीपर्यंत हा उपक्रम राबवता येईल. 

 पालकांनी रात्री मुलं घरी झोपण्याआधी वेळापत्रकानुसार बॅग भरली का हे स्वतः पाहावे. बऱ्याचदा विद्यार्थी रोज बॅग भरण्याचा कंटाळा करतात, सर्व वह्या, पुस्तके घेऊन जातात. किमान चौथीपर्यंत तरी ही तपासणी करावी. 

 खरंतर सीबीएसई, आयसीएसई किंवा केंब्रिज या बोर्डच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन जास्त  असते. या शाळांमधील बहुतांश मुलं स्कूलबसने येतात. बराच वेळा मुलगा/मुलगी घरातून निघते तेव्हा पालक त्यांची बॅग उचलतात. घराजवळ बस येते. स्कूलबस शाळेच्या गेटपर्यंत येते. विद्यार्थ्यांना गेटपासून वर्गात बॅग न्यायची असते. याचाही विचार करावा.

वरील मार्ग अवलंबले तरी दप्तराचे वजन कमी होईल; पण खऱ्या अर्थाने दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी ॲक्‍टिविटी बेस लर्निंग, अनुभवातून शिक्षण अशा संकल्पना रुजवाव्यात. महत्त्वाचं म्हणजे देशभरात एक अभ्यासक्रम ठेवावा. खासगी पुस्तकांना बंदी आणली पाहिजे आणि हे फक्त सरकारच करू शकते. खासगी शाळांना दोष देऊन चालणार नाही. पालकांनीसुद्धा स्पर्धेमागे न धावता मुलांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करावा.

निर्णयावर निर्णय...
मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले, निर्णय घेतले, तरीही त्याला पूर्ण यश आले असे म्हणता येत नाही, त्याची आतापर्यंतची वाटचाल -

 १९९७ - शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्व शाळांसाठी दोन आदेश काढले. 

 २००६ - राज्य सरकारने आणखी एक जीआर काढला.

 २५ नोव्हेंबर २०१४ - शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या जीआरनुसार समिती स्थापन.

 जुलै २०१५ : विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडून विधिमंडळात सादर.

१४ जून २०१७ रोजीच्या जीआर मधील नियम 
 २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक महिन्यात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या दप्तराची तपासणी करावी.
  प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तपासणी अहवाल प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडे पाठवावा.
  राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा एकत्रित अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेला संचालकांनी राज्य सरकारला सादर करावा.
  विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे कमी न झाल्यास त्यासाठी मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात येणार.
 

सचिन उषा विलास जोशी ,  शिक्षण अभ्यासक