महाविद्यालयीन सुमार संशोधनाची व्यथा !

महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी संशोधनाची सक्ती असणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सुमार जर्नल्सच्या संख्येत लक्षणीय घट तर होईलच, शिवाय शिक्षकांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी यापुढे संशोधन अनिवार्य नसेल, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अलीकडेच उच्च शिक्षणाच्या एका परिषदेच्या उद्‌घाटनप्रसंगी जाहीर केले. या घोषणेचे महाविद्यालयीन शिक्षकांनी स्वागत करावे. कारण एका ताज्या पाहणीच्या निष्कर्षात सुमार दर्जाच्या प्रकाशनात भारत प्रथम क्रमांकावर असल्याचे समोर आले आहे. महाविद्यालयीन शिक्षकांची संख्या देशभरातील विद्यापीठांतील शिक्षकांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असल्याने सुमार दर्जाच्या संशोधनात आणि प्रकाशनात त्यांचा टक्का मोठा असणे स्वाभाविक आहे.

या जर्नल्सना "प्रेडिटरी' जर्नल्स असे म्हटले जाते. 2010मध्ये जेफरी बेअल यांनी ही संकल्पना सर्वप्रथम उपयोगात आणली. या खुल्या प्रकाशनात पैसे घेऊन लिखाण छापले जाते. कारण त्यात एडिटोरिअल बोर्ड अस्तित्वात नसते, तसेच कायदेशीर जर्नल्सशी संबंधित सेवांचा अभाव असतो. शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकांना आकृष्ट करून त्यांचे लेखन त्यात त केले जाते. विकसनशील देशांमधील नवीन प्राध्यापक या जर्नल्सचा ग्राहकवर्ग आहे. आपण त्यांना सुमार दर्जाची प्रकाशने अथवा "कॉपी पेस्ट' जर्नल्स म्हणू.

"करंट सायन्स'च्या (2014) मते "पीर-रिव्हिव'च्या धाकामुळे अशा जर्नल्सची वाढ मोठ्या प्रमाणावर होत असून, भारत हा जगातील सर्वांत मोठा दर्जाहीन जर्नल्सची बाजारपेठ म्हणून "नावारूपाला' आला आहे. जगातील एकूण संशोधनापैकी 27 टक्के संशोधन अशा जर्नल्समध्ये एकट्या भारतात, तर उर्वरित अमेरिका (15 टक्के), नायजेरिया (5 टक्के), इराण आणि जपान (4 टक्के) या देशांत छापून येते. जगभरात आठ हजारांवर अधिक सुमार जर्नल्सची ओळख पटली असून, त्यात दर वर्षी चार लाख वीस हजार संशोधने छापून येतात. अशा जर्नल्समध्ये प्रकाशित 262 शोधनिबंधांच्या अभ्यासाअंती असेही लक्षात आले, की त्यातील 35 टक्के लेखक भारतीय आणि त्याचबरोबर सर्वाधिक एकल-जर्नल प्रकाशक (42 टक्के)देखील भारतीय आहेत.

या शिवाय दुर्दैवाने भारतात 38 हजार सुमार दर्जाची जर्नल्स उपलब्ध आहेत, असा कयास आहे. या दर्जाहीन जर्नल्सचा महापूर येण्यास 2009-10 पासून "यूजीसी'ने प्राध्यापकांच्या सेवेतील बढतीसाठी "एपीआय'(अकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर) आणि "आयएसएसएन' जर्नल्समध्ये शोधनिबंध छापून येण्याची घातलेली अट हे एक प्रमुख कारण आहे. बढतीसाठी "आयएसएसएन' जर्नल्समध्ये शोधनिबंध अनिवार्य केल्याने परिणामतः "मागणी तसा पुरवठा' या बाजार अर्थव्यवस्थेच्या नियमाने दर्जाहीन जर्नल्स अस्तित्वात येऊन महाविद्यालयीन स्तरावरील प्राध्यापकवर्ग याला बळी पडू लागला. सुमार दर्जाच्या जर्नल्समध्ये प्रकाशित निबंधात "संशोधनाचे मानक निकष' आणि "संशोधनाची नैतिकता' या दोन्ही मूल्यांना उघडपणे हरताळ फासला जातो. परिणामतः जागतिक स्तरावरील मौलिक संशोधनात भारताचा वाटा फक्त 4.4 टक्के इतकाच भरतो.

भारतातील "आयएसएसएन' (इंटरनॅशनल स्टॅंडर्ड सीरिअल नंबर) या संस्थेचे प्रमुख जी. महेश यांच्या मते अलीकडे शेकडोच्या संख्येने जर्नल्सना "आयएसएसएन'चा दर्जा मिळावा म्हणून अर्ज येतात. त्यांची नावे मोठी विचित्र असून, त्यांचे पत्ते बनावट असतात. उदाहरणार्थ, जागतिक दर्जाच्या "स्प्रिंगर' जर्नल्सची जुळी भावंडे मध्य प्रदेशात "स्प्रिंगर-नेचर' या नावाने दिमाखात कार्यरत असतात. या जर्नल्सच्या नावात "ग्लोबल' "इंटरनॅशनल' "मल्टी-डिसिप्लनरी' "सिल्व्हर' आणि "गोल्डन' आणि "प्लॅटिनम' अशी धातूवाचक विशेषणे प्रामुख्याने दिसतात.

प्रश्न असा, की अध्ययन-अध्यापन, प्रशासकीय कामे, विविध समित्यांची कामे, एनसीसी, एनएसएस, स्टुडंट कौन्सिल, सांस्कृतिक मंडळ, वर्षभरात दोन्ही सत्रांमधील हजारो उत्तरपत्रिकांचे ऑन आणि ऑफलाइन मूल्याकंन, विद्यार्थ्यांचे प्रोजेक्‍ट्‌स-मार्गदर्शन, स्थानिक, राज्य आणि केंद्रीय निवडणुकीत योगदान इत्यादी कामे तडीस नेताना मेटाकुटीला आलेल्या शिक्षकांना "संशोधन'सारख्या विशेष नैपुण्य असणाऱ्या क्षेत्रात ओढण्यामागे काही सैद्धांतिक युक्तिवाद अथवा वैचारिक आधार आहे काय?
नॉर्थवेस्टन विद्यापीठाच्या संशोधकांच्या मते एखादा "कुशल संशोधक' आणि "प्रभावी अध्यापक / शिक्षक' हे एकमेकांना पर्याय किंवा परस्परपूरकही ठरू शकत नाहीत. कारण त्यांची कार्यक्षेत्रे वेगवेगळी आहेत. या प्रकल्पाचे संशोधक मॉर्टन शापिरो यांच्या मते कुशल संशोधक आणि परिणामकारक अध्यापक यांच्यामध्ये
कुठलेही सांख्यिकीय सहसंबंध आढळून येत नाहीत. कारण ही क्षेत्रे भिन्न असून त्यात वेगवेगळ्या अंगभूत गुणांची आवश्‍यकता असते.

याचाच अर्थ असा, की महाविद्यालयीन शिक्षक खूप प्रभावी शिक्षक असू शकतील, परंतु संशोधनात त्यांची गती अतिसामान्य असणे जसे नैसर्गिक, तसेच "कुशल संशोधक' हे अतिसामान्य शिक्षक असू शकतात आणि यांची प्रशासकीय जबाबदारी पेलण्याची कुवत सामान्य असणे हेदेखील नैसर्गिक आहे. भारतात महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय स्तरावर असा फरक आहेच. महाविद्यालयीन स्तरावर अध्यापनाला प्राधान्य असून, विद्यापीठ स्तरावर संशोधनावर भर दिला जातो. महाविद्यालयात ज्ञानाचे वितरण केले जाते, तर विद्यापीठांत संशोधनाने ज्ञाननिर्मिती होते.

महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी संशोधनाची अनिवार्यता रद्द केली, तर सुमार जर्नल्सचं अस्तित्वच नष्ट होईल आणि शिक्षकांना अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करता येईल. परंतु या निमित्ताने जे महाविद्यालयीन शिक्षक दर्जेदार संशोधन करू शकतात, ज्यांचे संशोधन दर्जेदार जर्नल्समध्ये प्रकाशित होते, ते संख्येने अल्प असतील, त्यांना अध्यापनात काही दिलासा देण्याचे धोरण आखता येईल काय, याचाही विचार व्हावा. पीएच. डी. केल्याबद्दल तीन वेतनवाढी पुन्हा लागू करणे,

विद्यापीठ स्तरावर "बीसीयुडी'च्या लघुशोध प्रकल्पाचे अनुदान किमान एक लाखावर नेणे, "बीसीयुडी'मध्ये सादर केलेल्या दर्जेदार संशोधनावर त्या त्या विषयांच्या पदव्युत्तर विभागाच्या प्रमुखाने ते लिखाण दर्जेदार नियतकालिकात प्रसिद्ध होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा उपायांनी ज्यांना अध्यापनात रस आहे, ते प्रभावीपणे आपले काम करू शकतील. ज्यांना अध्यापनाशिवाय संशोधनातही रुची आहे त्यांचाही हिरमोड होणार नाही आणि महाविद्यालयीन स्तरावर संशोधनाचा किमान दर्जा राखता येईल.