बहुसांस्कृतिक अवकाशाचा संकोच

समाज एकसंध नसेल तर सामाजिक वीण विसविशीत होऊन "कडू ब्रेड' तयार होतो, अशी उपमा किपलिंग यांनी एका कवितेत दिली होती. जागतिक घडामोडी पाहता, जगाची वाटचाल "कडू ब्रेड'कडे होण्याची शक्‍यता गहिरी बनते आहे.

"आपली प्रचार मोहीम ही केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी नव्हती, तर ती अविश्‍वसनीय वाटावी अशी मोठी चळवळ आहे,'' असे अमेरिकेचे नवनिवार्चित अध्यक्ष ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर केलेल्या पहिल्या भाषणात म्हटले आहे. तर, "आपण सर्व एकत्र येऊ या' असे त्यांनी निवडणूक जिंकल्यानंतरच्या पहिल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. वरकरणी पाहता ही विधाने साधी व स्वागतार्ह वाटत असली, तरी पहिल्या विधानातील "चळवळ' आणि दुसऱ्या विधानातील "आपण' यात वेगळाही अर्थ दडलेला असू शकतो.
(कदाचित) ही चळवळ आहे अमेरिकन नागरिकांचा आवाज बुलंद करण्याची (आणि अन्यांचा आवाज कमी करण्याची). चळवळीतील आपण श्वेतवर्णीय अँग्लो सॅक्‍सन प्रोटेस्टंट (WASP) म्हणजे युरोपमधून अमेरिकेत आलेले पहिले स्थलांतरित. या स्थलांतरितांनी अमेरिकेतील स्थानिकांबरोबर संघर्ष केला व आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. युरोपमधून नव्याने आलेल्या स्थलांतरितांवरही या गटाने आपला वरचष्मा ठेवला. कालांतराने देशोदेशींच्या स्थलांतरितांमुळे अमेरिकेची प्रगती झाली. सर्वांना सामावून घेणारा "मेल्टिंग पॉट'. स्थलांतरितांना आपापले आचार- विचार, रुढी- परंपरा पाळायच्या असल्याने सर्वांचे वेगळेपण मान्य करणे अमेरिकेला भाग पडले आणि अमेरिका "सॅलड बोल' बनली. दरम्यान, 1964मध्ये अमेरिकेत नागरी हक्‍क कायदा अस्तित्वात आला. आफ्रिकी- अमेरिकींसह अन्य वंशीय स्थलांतरितांना व इस्लामसह सर्वधर्मीयांना "सॅलड बोल'मध्ये स्थान मिळाले.
1970च्या दशकात प्रथम कॅनडामध्ये आणि नंतर अमेरिकेत बहुसांस्कृतिकता हे धोरण म्हणून मान्य करण्यात आले. चालू शतकातील दहशतवाद आणि इस्लाम या समीकरणामुळे "सॅलड बोल' व "बहुसांस्कृतिकता' मागे पडण्याचा काळ आला; पण 2008 मधील निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे व आफ्रिकी- अमेरिकी वंशाचे बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले आणि अमेरिकेत पुन्हा एकदा "सॅलड बोल' व "बहुसांस्कृतिकता' यांचे स्थान बळकट झाले. तरीही, "ओबामांच्या देशी, वर्णभेद उशाशी' अशी स्थिती होती. कारण, श्‍वेतवर्णीयांच्या मोठ्या गटाचा पाठिंबा ओबामांना नव्हता.

श्वेतवर्णीयांच्या मोठ्या गटाने समाजजीवनात "बहुसांस्कृतिकते'ला मान्य केलेच नाही. या गटाने स्थलांतरितांना नाखुषीने सहन केले. त्यांची नाराजी समाजजीवनात दिसून येत होती, ती हेरली "द बिग सॉर्ट : व्हाय द क्‍लश्‍चरिंग ऑफ लाइक माइंडेड अमेरिका इज टेअरिंग अस अपार्ट' या पुस्तकाने. अमेरिकेतील नागरिक (राजकीयदृष्ट्या) समविचारी/ समवंशीय शेजार निवडण्याला प्राधान्य देत असून, अशा घटनामुंळे समाजजीवनाची वीण उसवेल इतकी नाजूक बनते आहे, असा इशारा या पुस्तकाने दिला होता. रडीयार्ड किपलिंग यांनी आपल्या "द स्ट्रेंजर' या कवितेत अपरिचितांपेक्षा परिचितांचाच गट चांगला असे म्हणून, अपरिचितांमुळे समाजात "कडू ब्रेड' तयार होतो, अशी उपमा दिली होती. या कवितेचा आधार घेत कट्टर श्वेतवर्णीयांनी स्थलांतरितांना चार हात दूरच ठेवले. मात्र, निवडणुकीत त्यांच्या भावना मांडणारा नेता त्यांना मिळत नव्हता. हेच नेमके हेरून ट्रम्प यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांच्या भाषणातील "चळवळ' म्हणजे वंशवर्णभेद मानणाऱ्या गटाला एकत्र आणण्याची आणि बहुसांस्कृतिकतेच्या विरोधातील चळवळ असू शकते. तसेच, "आपण' या शब्दात (स्थलांतरित वगळून) "मूळचे आपण' असा अर्थ असू शकतो.

ट्रम्प यांचे एक तरुण सल्लागार स्टीफन मीलर हे महाविद्यालयत शिकत असतानाच्या काळापासून अमेरिकेतील बहुसांस्कृतिकतेच्या धोरणाच्या विरोधात आहेत, हे इथे उल्लेखनीय. ट्रम्प यांचे प्रचारतंत्र अमेरिकी नागरिकांना "फोडा व सत्ता मिळवा' अशाच प्रकारचे होते. ट्रम्प यांच्या विजयानंतर त्यांच्याविरोधातील अमेरिकी नागरिकांनी "नो मोअर हेट' अशा घोषणा दिल्या आहेत. तसेच, "बहुसांस्कृतिकतेचे धोरण आता फक्‍त कॅनडामध्येच आहे,' अशी बोलकी प्रतिक्रिया कॅनडात व्यक्‍त करण्यात आली. ट्रम्प निवडून आल्यानंतर कॅनडात स्थलांतर कसे करायचे याचा शोध इंटरनेटवर हजारो अमेरिकी नागरिकांनी घेतला, असे वृत्त आहे. गुंतवणूकदारांचे आकर्षणकेंद्र असलेल्या सिलिकॉन व्हॅलीतील (कॅलिफोर्निया) नागरिकांनी "बेक्‍झिट'च्या धर्तीवर "कॅलेक्‍झिट'चा नारा दिला आहे. याचा अर्थ आता काळाचे चक्र उलटे फिरवणे अमेरिकेलाही शक्‍य होणार नाही, कारण स्थलांतरितांच्या सांस्कृतिक विविधतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या मदतीने अमेरिकेने अतिशय मोठा प्रगतीचा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक विविधतेच्या भूमिकेपासून माघारी जाणे अमेरिकेला खूपच अवघड आहे. दुसरीकडे, नागरी हक्‍क कायदा करून वंशवर्णभेदाची मानसिकता बदलता आलेली नाही. मात्र, किती कडक धोरणे स्थलांतरितांबाबत राबवली जाऊ शकतील, याचा विचार ट्रम्प सरकार प्राधान्याने करेल.
जागतिकीकरणाचा उदोउदो केला गेला असला, तरी आता जगभरातच स्थलांतरितांबाबत कडक धोरणे राबवण्यात येत आहेत. (स्थलांतरितांमुळे) "कडू ब्रेड' तयार होण्याची भीती फक्‍त अमेरिकेतच आहे असे नाही, फ्रान्सनेही स्थलांतरितांबाबत अतिशय कठोर पावले उचलली आहेत. स्थलांतरितांनी फ्रेंच भाषा, मूल्ये आणि आचार-विचार मान्य करून फ्रेंच नागरिक बनावे, असा आग्रह तिथे धरला गेला आहे. जर्मनीनेही स्थलांतरितांना जर्मन भाषेचे व जर्मनीमधील समाजजीवनात राहण्याचे प्रशिक्षण देणे चालू केले आहे. "ब्रेक्‍झिट'कडे कल दर्शवून ब्रिटनमधील नागरिकांनीही "आम्ही ब्रिटिशच' असे ठामपणे म्हटले आहे. या घडामोडींमुळे कॅनडातही सांस्कृतिक विविधतेच्या धोरणावर चर्चा होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यातच दहशतवादाचा प्रश्‍न तर सर्वच देशांसमोर आहे. इस्लामधर्मीय देशांमध्ये अशांतता आहेच. अशा परिस्थितीत जागतिक शांतता धोक्‍यात येण्याच्या शक्‍यता वाढतात.

जागतिक अशांतता वाढल्यास देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय संघर्षाच्या "फॉल्ट लाइन्स' तयार होत जातील. मात्र, त्यांना वळसा घालून आणि समन्वयाचा व विवेकाचा हातात हात धरूनच जगाला सामाजिक- आर्थिक प्रगतीच्या व मानवतावादाच्या दिशेला जावे लागेल. या घडामोडी भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. कारण, बहुसांस्कृतिकता या देशाचा आत्मा आहे. सर्वधर्मीयांना सामावून घेणाऱ्या उदारमतवादाची परंपरा या देशाला आहे. भारतातील सांस्कृतिक विविधतेचे कुतूहल पाश्‍चात्त्य देशांमध्ये आहे, त्यामुळे दैनंदिन व्यवहारांतील बहुविधतेचे धडे भारताने पाश्‍चात्त्य देशांपर्यंत पोचवले पाहिजेत. जगाची वाटचाल "कडू ब्रेड'कडे होऊ नये यासाठी भारतालाही प्रयत्नशील असावे लागेल.