पेच मिटला, प्रश्‍न कायम (अग्रलेख)

तमिळनाडूतील राजकीय पेचप्रसंगावर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पडदा पडला असला, तरी शह-काटशहाच्या, जोडतोडीच्या ज्या राजकारणामुळे तेथील कारभार ठप्प झाला आहे, ती परिस्थिती सुधारण्याविषयी साशंकता आहे.  

कुठलीही विचारसरणी वा ठोस मुद्यांपेक्षा व्यक्तीच्या करिष्म्याला जास्त महत्त्व असलेल्या तमिळनाडूच्या राजकीय पटावर आता तशा वलयांकित व्यक्तीही उरलेल्या नसल्याने जोडतोडीच्या राजकारणाला महत्त्व आले असले तर नवल नाही. त्यातून शह-काटशहाच्या डावपेचांना ऊत आला. हे सगळीकडेच घडत असले, तरी तमिळनाडूत या सगळ्याचा राज्य कारभारावर झालेला परिणाम लोकांच्या दृष्टीने काळजीचा विषय आहे. तमिळनाडूतील राजकीय पेचावर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पडदा पडला असला आणि ई. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘अण्णा द्रमुक’च्या सरकारला जीवदान मिळाले असले, तरी तेथील राजकारणाचा हा पोत बदलण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. जयललिता यांचे डिसेंबर २०१६मध्ये निधन झाले. त्यानंतर त्या पक्षाचे तीन तुकडे झाले होते. अखेर त्यातील पलानीस्वामी आणि पनीरसेल्वम यांच्या गटात ऐक्‍य झाले आणि ते घडवून आणण्यात भारतीय जनता पक्ष, तसेच दस्तूरखुद्द मोदी यांचा सहभाग लपून राहिला नव्हता. या ऐक्‍यानंतर ‘मुख्यमंत्रिपद सोडून, उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारणाऱ्या पनीरसेल्वम यांचे अभिनंदन करतानाच, तमिळनाडूला सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल,’ अशी प्रतिक्रिया मोदी यांनी जातीने व्यक्‍त केली होती! मात्र, मुख्यमंत्रिपदावर डोळा असलेल्या शशिकला यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गजाआड असतानाही सूत्रे हलवली आणि त्यांचे भाचे टी. टी. व्ही. दिनकरन यांनी बंडाचा झेंडा फडकवला. तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांनी १८ बंडखोर आमदारांना निलंबित केले होते. त्यांचे निलंबन योग्य असल्याचा निर्णय गुरुवारी देताना मद्रास उच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले; पण त्यामुळेच अन्य काही मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा हा विधिमंडळात अध्यक्षांचा निर्णय हा अंतिम असतो; का त्यास न्यायसंस्थेत आव्हान देता येते, हा आहे. अलीकडल्या काळात विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय फिरवण्याचे काम न्यायपीठाने केले आहे. हिमाचल प्रदेशात मोठी राजकीय उलथापालथ झाली होती. आता मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला दिनकरन हे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळेच तूर्तास तरी पलानीस्वामी सरकारला जीवदान मिळाले आहे, असेच म्हणावे लागते!

जयललिता यांनी खरे तर लागोपाठ दुसऱ्यांदा तमिळनाडू विधानसभेत विजय मिळवून त्या राज्यात आलटून-पालटून द्रमुक, तसेच अण्णा द्रमुक सरकारे येण्याची दीर्घकालीन परंपरा खंडित केली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांना प्रदीर्घ आजारास सामोरे जावे लागले आणि अखेर त्यातच त्यांचे निधन झाले. मात्र, तेव्हापासून गेली दोन-अडीच वर्षे अण्णा द्रमुक पक्षातील मतभेद आणि भांडणे यांना ऊत आला असून, कारभार ठप्प होऊन पडला होता. त्यातच बंडखोर आमदारांचे प्रकरण कोर्टाच्या चावडीवर जाऊन पोचले तेव्हा दोन न्यायाधीशांत मतभेद झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून तिसऱ्या न्यायाधीशांची या विषयासाठी नियुक्‍ती करावी लागली होती, हाही या विषयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. याच तिसऱ्या न्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केल्यामुळे पलानीस्वामी सरकार वाचले आहे. या आमदारांचे निलंबन रद्दबातल ठरते आणि त्यांना विधानसभेत मतदानाचा हक्‍क प्राप्त होता, तर केवळ संख्याबळाच्या हिशेबात विद्यमान सरकार अडचणीत येऊ शकले असते. सध्या २३४ सदस्यांच्या या विधानसभेतील दोन आमदारांचे निधन झाले असून, हे १८ आमदार निलंबित आहेत. त्यामुळे एकूण संख्या २१४ झाली आहे आणि सरकार टिकवण्यासाठी १०८ आमदार पुरेसे आहेत. अण्णा द्रमुकचे बळ सध्या त्यापेक्षा जास्त म्हणजे ११६ आहे, तर द्रमुकच्या आमदारांची संख्या ८० आहे. मात्र, या बंडखोर आमदारांची न्यायालयाने विधिवत पुनर्स्थापना केली असती, तर विधानसभेतील एकूण आमदार २३२ झाले असते आणि सत्ता टिकवण्यासाठी  ११७ हा ‘जादूई आकडा’ गाठण्यासाठी अण्णा द्रमुकला एक आमदार कमीच पडला असता! अर्थात, हा सारा ‘जर-तर’चा खेळ आहे आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यावर तूर्तास पडदा पडला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांवर न्यायालयाच्या या निकालाचा काय परिणाम होऊ शकतो, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे! भाजपने जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकच्या अंतर्गत फाटाफुटीत घातलेले लक्ष तसेच घेतलेली भूमिका बघता, भाजपप्रणीत ‘रालोआ’ला पाठिंबा देण्यावाचून या पक्षापुढे दुसरा पर्याय नसेल. त्याच वेळी करुणानिधी यांच्या निधनामुळे द्रविड जनतेत उठलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेचा काँग्रेसला कितपत फायदा होतो, ते बघणे हीदेखील कुतूहलाची बाब असेल. राजकारणाच्या या खेळात उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भाजपला सुखद वाटणारा निश्‍चितच असू शकतो. मात्र, राजकीय डावपेच, शह-काटशह आणि कुरघोड्या या खेळात तमिळनाडूतील विकासाचे प्रश्‍न मात्र बाजूलाच पडले आहेत, यात शंका नाही.