डोईजड झाले आदेश !

दप्तराचे वजन कमी करण्याबाबतची जबाबदारी एकमेकांवर झटकण्याची जणू स्पर्धा सुरू आहे. तरीही विद्यार्थ्याच्या पाठीवरील दप्तर त्याचा कणा आणखी वाकवतच आहे.

नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झालाय. आशिष शेलार यांच्या रूपाने नवीन शिक्षणमंत्री लाभले आहेत. दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे विषयावर चर्चा होते; पण यंदा दप्तराची चर्चा होताना दिसत नाही. शिक्षण अधिकारी, पालक आणि शाळांना आता याचा विसर पडला आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शाळांमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे वजन केले; पण त्यांच्या कार्यकाळातही विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी झाले नाही.

शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराबाबत केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन दीड किलो, तिसरी ते पाचवीसाठी दोन ते तीन, सहावी- सातवीसाठी साडेचार किलो; तसेच आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या वजनाची मर्यादाही निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने शाळांना निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. कार्यवाहीची तपासणी शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शाळांत अचानक करण्यात येते. गत शैक्षणिक वर्षात काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन करण्यात आले. अनेक शाळांत ते अधिक आढळले. यातून पालक, शाळा आणि शिक्षण अधिकारी या आदेशाची कशी अंमलबजावणी करतात, हे दिसते.

सरकारी आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभाग शाळांवर सोपवते. आदेशाचे पालन होते किंवा नाही याच्या तपासणीची कोणतीही यंत्रणा शिक्षण विभागाकडे नाही. त्यामुळे वरचे आदेश खालपर्यंत झिरपतही नाहीत, ते कागदोपत्रीच राहतात, अशी निराशाजनक स्थिती आहे.

शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबतचे निकष पाळण्याची जबाबदारी शाळांवर सोपवली. मुख्याध्यापक पालकांना दप्तराचे ओझे कमी ठेवण्याबाबत सूचना देऊन जबाबदारीतून मोकळे होतात. शिक्षण अधिकारीही मुख्याध्यापकांच्या माहितीवर आधारित अहवाल तयार करत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन अद्यापही कायम आहे. शिक्षण विभागातील अधिकारी, शाळा मुख्याध्यापक यांच्या जबाबदारी झटकण्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. अधिकाऱ्यांची अनास्था विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील वजनाला कारणीभूत असून, हा निर्णय सरकारी फार्स ठरत आहे.

नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले; पण शिक्षण विभागाकडून दप्तराचे ओझे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. शिक्षण अधिकारीच उदासीन  असल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच आहे. शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकारीच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत गंभीर नसल्याने सर्व आलबेल आहे.