‘ब्रेक्‍झिट’ची तीन पायांची शर्यत (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 डिसेंबर 2018

आर्थिक प्रश्‍नांचे सुलभीकरण करून आणि राष्ट्रवादाचा अंगार चेतवून उपाय शोधायला गेले की काय होते, याचा प्रत्यय ब्रिटनमधील सध्याच्या राजकीय संघर्षावरून येतो. पंतप्रधान थेरेसा मे यांचे पद टिकले असले, तरी पेच मिटलेला नाही.

आर्थिक प्रश्‍नांचे सुलभीकरण करून आणि राष्ट्रवादाचा अंगार चेतवून उपाय शोधायला गेले की काय होते, याचा प्रत्यय ब्रिटनमधील सध्याच्या राजकीय संघर्षावरून येतो. पंतप्रधान थेरेसा मे यांचे पद टिकले असले, तरी पेच मिटलेला नाही.

इ च्छित मुक्कामी पोचण्यासाठी अडथळा ओलांडून धड उडी मारता येत नाही आणि मागे फिरण्याचीही सोय राहिलेली नाही, अशी सध्या ब्रिटनची कोंडी झालेली दिसते. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडून ब्रिटनने पुन्हा एकवार आपली राष्ट्रीय ओळख ठळक केली पाहिजे आणि स्वतंत्रपणे आर्थिक प्रगती साधली पाहिजे, या विचाराला तेथे सार्वमतातून कौल मिळाला खरा; परंतु प्रत्यक्षात ती प्रक्रिया सोपी नाही. त्या देशाला हळूहळू याची जाणीव होऊ लागली आहे. ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्यावर त्यांच्याच हुजूर पक्षाच्या सदस्यांनी आणलेला अविश्‍वास ठराव ही या अडचणींमधील केवळ एक कडी होती. हा ठराव ८३ मतांच्या फरकाने फेटाळला गेल्याने त्यांना जीवदान मिळाले असले आणि मोठ्या पेचप्रसंगाला सामोरे जाणे तूर्त टळले असले, तरी ‘ब्रेक्‍झिट’ मार्गी लावण्यासाठी अनेक अडचणी कायम आहेत. अविश्‍वास ठराव फेटाळला गेला असला, तरी सत्ताधारी पक्षातील ११७ सदस्यांचा त्यांना विरोध असल्याचे स्पष्ट झाले. राजकीयदृष्ट्या हा मोठा धक्का आहे. पक्षातच जर एवढा विरोध असेल, तर युरोपीय महासंघाबरोबर त्यांनी केलेल्या ब्रेक्‍झिट कराराला पार्लमेंटचा पाठिंबा मिळविणे किती दुर्घट असेल, याची कल्पना येते. वास्तविक त्यांना विरोध करणारे हुजूरपक्षीय प्रखर ब्रेक्‍झिटवादीच आहेत; पण वेगळे होण्याच्या प्रक्रियेचा तपशील त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे ब्रिटनचा घटस्फोट या करारान्वये होणार की नाही, याविषयीच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ते दूर करण्यासाठी थेरेसा मे यांना राजकीयदृष्ट्या वर्षभराचा अवधी मिळाला आहे. अविश्‍वास ठरावावरील मतदानात त्यांच्या झालेल्या विजयाचा एवढाच काय तो अर्थ. अनेक आघाड्यांवर त्यांची कसोटी लागणार आहे. मोठा पेच आहे तो नॉदर्न आयर्लंडच्या प्रश्‍नावर. आयर्लंड प्रजासत्ताक पूर्णपणे स्वतंत्र आहे; परंतु नॉदर्न आयर्लंड हा ब्रिटनचाच भाग आहे. आयर्लंडला वेगळे व्हायचे नाही. त्यांना युरोपीय समुदायाचाच भाग राहायचे आहे. अशा परिस्थितीत नॉदर्न आयर्लंडची सीमा पूर्वीप्रमाणेच खुली राहणे म्हणजे ब्रेक्‍झिटच्या मूळ हेतूलाच तडा देण्यासारखे होईल. शिवाय ब्रिटनची एकात्मता आणि सार्वभौमत्व यावरच हा घाला असल्याची धारणा ब्रिटनमध्ये आहे. त्यामुळे ही गुंतागुंतीची समस्या सोडविण्यासाठी ठोस करार व्हायला हवा. पण तो व्हायचा तर देवघेव ओघानेच आली. थेरेसा मे यांनी अनेक चुका केल्या असल्या, तरी ब्रेक्‍झिटमधल्या व्यावहारिक अडचणींची त्यांना जाण आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. मात्र राष्ट्रवाद हा मुख्य अजेंडा समोर ठेवून राजकारण करणाऱ्यांना ते पटवून देणे त्यांना जड जात आहे.
मुळात ‘ब्रेक्‍झिट’च्या चळवळीमागेदेखील तेच राजकारण प्रामुख्याने होते. परंतु एकदा का भावनांना हात घालण्याकडेच लक्ष दिले, की विवेकाचा प्रांत आक्रसू लागतो. या बाबतीत तसेच झाले. सरहद्दी खुल्या असल्याने स्थलांतरितांचा ओघ वाहू लागतो आणि आपल्या नोकऱ्यांवर गदा येते, ही धारणा ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली होती आणि आहे. अमेरिकेत ज्याप्रमाणे संरक्षक तटबंद्या उभारण्याची भाषा डोनाल्ड ट्रम्प करू लागले, तोच प्रकार ब्रिटनमध्ये सुरू झाला. आपल्या प्रश्‍नांना दुसरा कोणीतरी जबाबदार आहे, असे मानण्याने प्रश्‍नाचे सुलभीकरण होते; पण उत्तरे सापडतातच असे नाही. आर्थिक प्रश्‍न तीव्र होऊ लागल्यानंतर ‘ब्रेक्‍झिट’ची चळवळ आकाराला आली. श्रम, भांडवल, तंत्रज्ञान, उत्पादने यांचा संचार मुक्तपणे झाला पाहिजे, त्यातून सर्वांनीच प्रगतीची कास धरावी, त्याआड सरहद्दींचे बांध येऊ नयेत, हे जागतिकीकरणाचे मूळ तत्त्व होते. त्यापासून मागे फिरण्याची खटपट ब्रेक्‍झिटच्या रूपाने सुरू आहे. पण एवढे करून स्वतंत्र झाल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या खरोखरच ब्रिटनला लाभ होणार की त्या देशाचे नुकसान होणार, हे सांगता येत नाही. ब्रिटन आणि युरोपमधील अनेक जण पूर्वीचीच व्यवस्था सुरू राहावी, असाही प्रयत्न करीत आहेत. आर्थिक प्रश्‍नांचे सुलभीकरण करून आणि राष्ट्रवादाचा अंगार चेतवून उपाय शोधायला गेले की काय होते, याचा प्रत्यय ब्रिटनमधील सध्याच्या राजकीय संघर्षावरून येतो. इतरांसाठी हा महत्त्वाचा धडा आहे. युरोपीय महासंघात सहभागी असल्याने संयुक्त बाजारपेठेचा ब्रिटनला लाभही होत होता. तशीच काही बंधनेही येत होती. फक्त लाभ हवेत, बंधने नकोत, असे कधीच घडत नाही. बंदिस्त सरहद्दी आणि खुला व्यापार यांची सांगड कशी घालणार? नव्वदच्या दशकात ज्या जागतिकीकरणाचे फायदे विकसनशील देशांना पटवून देण्यात ब्रिटन उत्साहाने पुढाकार घेत होता, तोच आज मात्र बदललेल्या परिस्थितीत स्वतःच आपल्या कोशात जाऊ पाहत आहे. पण त्यातून उद्‌भवणाऱ्या समस्या सहजासहजी सुटणाऱ्या नाहीत. त्यामुळेच थेरेसा मे यांचे पंतप्रधानपद टिकले असले तरी पेच मिटलेला नाही.

Web Title: theresa may and brexit in editorial