पारदर्शकतेचा आव अन् माध्यमांवर दबाव

एकीकडे पारदर्शकतेचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे माध्यमांच्या हालचालींवर निर्बंध घालायचे, अशी केंद्र सरकारची दुटप्पी नीती दिसून येते. त्यामुळेच एनडीटीव्हीला एक दिवस प्रसारणबंदीचा हुकूम बजावणे, ही अघोषित आणीबाणीच असल्याची टीका होत आहे.

‘...लोकतंत्रपर क्‍या खतरे हो सकते है और कैसे महत्त्व रखते है इसको समझने के लिए भारत में इमरजेन्सी का काल बहुत उपयोगी है । अगर इमरजेन्सी की बात कहते है तो लोगोंके बुरा लगता है, उसको राजनीतिक तराजूसे देखा जाता है, मै समझता हूँ राजनीतिक का खेल समाप्त हो चुका है । आज निष्पक्ष भावसे उसकी मीमांसा, मैं आलोचना शब्द का इस्तमाल नहीं कर रहा, मीमांसा शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। ये हर पीढी में होते रहना चाहिए ताकि इस देश मे ऐसा राजपुरुष पैदा न हो कि जिसको इस प्रकार का पाप करने की इच्छा तक पैदा हो।’

‘... मैं समझता हूँ कि ये इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की आवश्‍यकता के लिए आवश्‍यक है। लोकतंत्र को हर समय हर युग में शार्पन (तीक्ष्ण - टोकदार, धारदार) करने की आवश्‍यकता होती है. ’    - इति पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.

एका इंग्रजी वृत्तपत्रातर्फे आयोजित पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान समारंभात मोदी बोलत होते. लोकशाही अधिक तीक्ष्ण, धारदार करण्याची तरफदारी करीत होते. दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या सरकारने ‘एनडीटीव्ही इंडिया’ या हिंदी वृत्तवाहिनीला एक दिवसासाठी (९नोव्हेंबर) प्रसारणबंदीचा हुकूम बजावला. देशाच्या सुरक्षिततेचा हवाला त्यासाठी देण्यात आला होता. पठाणकोटच्या हवाईतळावर हल्ला करण्यात आला होता त्या वेळी या वृत्तवाहिनीने त्या हवाईतळाच्या सामरिक महत्त्वाच्या दृष्टीने गोपनीय माहिती व तपशील दिल्याची त्यांच्याविरुद्ध तक्रार होती. या संदर्भात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची एक चौकशी समिती नेमलेली होती आणि त्यांनी या वाहिनीला एक महिना प्रसारणबंदीची शिक्षा करावी, अशी शिफारस केलेली होती; पण दयाळू सरकारने ती शिक्षा केवळ एक दिवसापुरती मर्यादित केली. प्रत्यक्षात या वाहिनीने दिलेल्या माहितीपेक्षा अधिक माहिती त्यांच्या प्रतिस्पर्धी वाहिन्यांनी दिलेली होती. तसेच या हवाईतळाबाबत इंटरनेटवर असलेल्या माहितीपेक्षा कोणतीही अधिक माहिती या वाहिनीने दिलेली नव्हती, हेही आता त्याबाबत करण्यात आलेल्या तपासानंतर स्पष्ट होऊ लागले आहे; परंतु प्रतिस्पर्धी वाहिन्यांबद्दल बहुधा सरकारला ममत्व असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली नव्हती. ही वृत्तवाहिनी काहीशी सरकारविरोधी भूमिका घेत असल्याने बहुधा त्यांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले असावे, ही सार्वत्रिक धारणा दिल्लीच्या मीडिया वर्तुळात आहे. त्यामुळे त्याबद्दल सार्वत्रिक निषेध झाला. या वृत्तवाहिनीने या बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागितली आहे. एकंदर सरकारचे लंगडे युक्तिवाद पाहता ही कारवाई आकसाने किंवा सूडबुद्धीने किंवा माध्यमांना ‘त्यांची जागा दाखवून देणे’ या प्रवृत्तीने झाली असावी. 
ही एक सुटी घटना म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. वर्तमान राजवटीत एकाधिकारशाहीवादी व अतिअहंमन्य अशी सुप्त मनोवृत्ती वास करीत आहे. याची लक्षणे राजवटीच्या आरंभापासून दिसू लागली होती. त्याची काही उदाहरणे वानगीदाखल. राजवटीच्या प्रारंभीची ही गोष्ट आहे. तोही जूनचा महिना होता. आणीबाणीला चाळीस वर्षे झाल्याचा तो महिना होता. त्याच सुमारास केंद्रीय माहिती विभागाकडून (पीआयबी)पत्रक जारी करण्यात आले. त्या सुमारास काही बॅंकांच्या अध्यक्षांची निवड सरकारकडून होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे वृत्तपत्रे व इतर माध्यमात संभाव्य नावांच्या बातम्या दिल्या गेल्या होत्या, तर अर्थ मंत्रालयाने ‘पीआयबी’मार्फत सर्व माध्यमांना एक उपदेशामृत पाजले की अशा ‘जर-तर’च्या ‘बातम्या दिल्या जाऊ नयेत. त्यामुळे गैरसमज होतात नि गोंधळही होतो वगैरे वगैरे.

पत्रकाची भाषा सौम्य असली तरी त्यात गर्भित धमकी होती. अशा पत्रकांद्वारे माध्यमांना जबाबदारीने वार्तांकन करण्याचा उपदेश वेळोवेळी करण्यात आला होता. या मालिकेत एक घटना घडली ती याकूब मेमनच्या फाशीची ! त्या वेळेस एनडीटीव्हीबरोबरच आजतक वृत्तवाहिनीला आणि काही वृत्तपत्रांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. याकूब मेमनची फाशी व त्यानंतर त्याचे अंत्यसंस्कार याबद्दलच्या वार्तांकनाला हरकत घेण्यात आली होती. परंतु त्या वेळी देखील असाच जोरदार निषेधाचा आवाज उठल्यानंतर त्याबाबत पुढे कारवाई झाली नाही. ही राजवट सत्तेत आल्या आल्या त्यांनी सर्वप्रथम बहुतेक मंत्रालयांचे दरवाजे पत्रकार व वार्ताहारांसाठी बंद करून टाकले. गृह मंत्रालयात तर विनापरवानगी प्रवेशच बंद करण्यात आला. संरक्षण मंत्रालयात देखील माहिती अधिकारी सोडल्यास अन्यत्र प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला भेटायचे असेल तर त्याची आगाऊ परवानगी घेणे आणि त्याने ती दिली तरच त्याला भेटण्याची मुभा असा सध्याचा खाक्‍या आहे. यामुळे अधिकारीवर्गात देखील धास्तीचे वातावरण असते आणि ते सहजासहजी बोलण्यास तयार होत नाहीत. असाच आणखी एक हुकूम सरकारने जारी केलेला आहे. दिल्लीत दररोज असंख्य सरकारी कार्यक्रम होत असतात. अगदी राष्ट्रपतींपासून ते मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीपर्यंत! कार्यक्रम असतात, पत्रकार परिषदा असतात. तर या सरकारी कार्यक्रमांना केवळ सरकार अधिमान्य (ॲक्रिडिटेड) बातमीदारांनाच पाठविण्यात यावे आणि अशी अधिमान्यता नसलेल्या बातमीदारांना सुरक्षेच्या कारणास्तव पाठविले जाऊ नये, असे या आदेशात म्हटलेले आहे. म्हणजे एखाद्या नव्या वार्ताहराने अधिमान्यतापत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला असेल तर तोपर्यंत त्याला माध्यमाच्या ओळखपत्राद्वारे प्रवेश दिला जाणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पूर्वी कधीही असे सुरक्षिततेचे प्रश्‍न निर्माण झालेले नव्हते आणि माध्यमांच्या ओळखपत्राच्या आधारे बातमीदारांना प्रवेश मिळत असे. परंतु या राजवटीने ‘प्रवेश बंद’ करून टाकले आहेत.

एकीकडे पारदर्शकतेचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे माध्यमांच्या हालचालींवर निर्बंध घालायचे, असा दुटप्पीपणा सुरू आहे. एका ताज्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोबाईल फोनना बंदी करण्यात आली आहे. म्हणजे बैठकीच्या वेळी कोणाही मंत्र्याला किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना मोबाईल फोन बरोबर घेऊन जाता येणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेची गोपनीयता राखण्यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे. म्हणजेच वर्तमान राजवटीचे नेतृत्व इतके संशयी आहे की खुद्द स्वतःच्या सहकारी मंत्र्यांवरही विश्‍वास राहिला नसल्याचे यावरून दिसून येते. एवढे टोकाचे केंद्रीकरण संशयास्पद असते. ही एकप्रकारे अघोषित आणीबाणीच मानावी लागेल आणि तशाच प्रतिक्रिया या वृत्तवाहिनीविरुद्धच्या कारवाईनंतर व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.